काठमाडाैं । यसै महिनाको शुरुआतमा पूर्वी नेपालमा आएको भीषण बाढी पहिरोका कारण छ करोड १६ लाख बराबरको निजी घर तथा सम्पत्तिको क्षति भएको पाइएको छ ।
प्राकृतिक विपद्बाट ५४ घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने २० घर आंशिकरूपमा क्षति भएको छ । यस्तै, दुई सय ६४ पशु चौपायामा क्षति पुगेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकाे अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को ११औँ बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले पछिल्लो विवरण पेश गर्दै हालसम्म विपद्बाट ३४ जनाको निधन भएको र २५ जना बेपत्ता भएको जानकारी दिनुभयो ।
गत जेठ ३१ गतेदेखि नेपालमा मनसुन भित्रिएको हो । बाढी पहिरोबाट सात वटै प्रदेशका ६४ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । त्यसमध्ये १९ जिल्लामा मानवीय क्षति भएको छ । कूल ३२ घाइतेमध्ये २१ को उद्धार गरिएको छ ।
हालसम्म सङ्घीय सरकारको तर्फबाट २० लाख बराबरको नगद राहत वितरण भएको छ । प्रमुख राजमार्गका नौ वटा पुलसहित ६६ स्थानमा क्षति भई सडक अवरुद्ध हुँदा ४० करोड बराबरको क्षति भएको छ । हाल तीमध्ये दुई वटा सडक बाहेक अरु सबै सडक पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
सडक सञ्चालनमा ल्याउनका लागि ३० मिनेटदेखि ३१ घण्टासम्म लागेको कार्यकारी निर्देशक पोखरेलको भनाइ छ । बाढी पहिरोका कारण ताप्लेजुङका ११ वटा र पाँचथरका ११ गरी कूल २२ वटा झोलुङ्गे पुल बगाएको छ ।
पाँचथर र ताप्लेजुङमा रु १२ करोड १० लाख ८८ हजार बराबरको झोलुङ्गे पुलको क्षति भएको छ । बाढी पहिरोबाट निर्माणमा रहेका कूल १७ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ भने सञ्चालनमा रहेका कूल १३ आयोजनामा क्षति पुगेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षति आठ अर्ब ५० करोड बराबर छ । यस्तै, बाढी पहिरोका कारण कूल ३१ साना जलविद्युत् आयोजनामा रु ४४ करोड ९० लाख बराबरको क्षति भएको कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
खानेपानीतर्फ कूल छ जिल्लाका २८ आयोजनामा आठ करोड ९२ लाख बराबरको क्षति भएको छ । हालसम्म १९ जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु तीन करोड १८ लाख २० हजार बराबरको रकम राहतका लागि निकासा गरी पठाइएको छ ।
परिषद् बैठकमा यस वर्ष मनसुन सुरु भएपश्चात् घटेका विपद्का घटनाबाट भएको क्षति तथा नोक्सानी र राहत तथा उद्धारसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । यस्तै, बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८० पारित गरेको छ ।
परिषद् बैठकमा खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवले विपद्बाट भएको क्षति नियन्त्रण तथा पूर्वतयारीका लागि स्थानीय तहलाई नै बढी जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने र स्रोत एवं साधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो विपद्का घटनाबाट खानेपानीमा क्षति पुगेको भए पनि मर्मत सम्भारका लागि बजेटको अभाव रहेको बताउनुभयो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले आगामी दिनमा विपद्बाट जोगिनका लागि जोखिमरहित क्षेत्र पहिचान गरेर मात्रै भौतिक निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले तत्कालका लागि राहत तथा पुनः निर्माणका लागि बजेटको अभाव रहेकाले आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पूर्वका बाढी प्रभावित जिल्लामा झोलुङ्गे पुलको क्षति भए पनि पुनःनिर्माण र मर्मतका लागि स्रोत तथा साधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले पनि तत्कालका लागि खर्च गर्ने गरी बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले विपदबाट क्षति पुगेका जिल्लामा तत्काल जडान गर्न मिल्ने गरी बेलिब्रिजको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशभित्र अति जोखिममा रहेका सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र दोलखामा पूर्वतयारीका लागि बजेटको प्रबन्ध भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीको कामलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन बजेटलगायतका साधन र स्रोतको अभाव रहेकाले त्यसको उचित प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा विपद् विज्ञ गङ्गालाल तुलाधरले विपद्बाट जोगिनका लागि पूर्वतयारीको कामलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग रहेको झण्डै सात अर्ब बराबरको बजेटको उचित परिचालन गरी विपद्बाट जोगिन पूर्वतयारी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
