काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति विरोध जनाएका छन् । नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित भए मुलुकमा हिंसा बढ्ने र नेपाल अफ्रिका भन्दापछि पर्ने केही सांसदको भनाई छ ।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले आइतबार प्रतिनिधिसभामा बैठकमा विधेयक पेश गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) सांसदहरुले त्यसप्रति विरोध जनएका ह्न् । कानुनमन्त्री गुरुङले विधेयक पेश गरेपछि रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामा बैठक नै अवरुद्ध पारे ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले विधेयकको प्रस्ताव पेशको विषय सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । ‘‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि छलफल गरिरहँदा त्यो प्रस्ताव पेशको निर्णयार्थ सम्माननीय सभामुख महोदयबाट प्रस्तुत भएन, त्यसो नहुँदाखेरि हामी जुन विधिमा थियौं, त्यो विधिमा हामी जान पाएनौं’ उहाँले भन्नुभयो– त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि हामीले गर्ने संसदको कारबाही हामी अगाडि बढाउने तयारीमा थियाौं । तर सम्माननीय सभामुखज्यूबाट त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत भएन त्यसर्थ अहिलेको काम कारबाहीप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’
प्रमुख सचेतक परियारले धारणा राखेपछि रास्वपाका सांसदहरु जुरुक्क उठेर बैठक अवरुद्ध पारेका हुन् । त्यसमा राप्रपाका सांसदहरुले पनि साथ दिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभयो ।
सभामुख घिमिरेले आफूले प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार नै बैठक चलाएको र रास्वपा सांसदहरुले नै समयमा आफ्नो असहमति राख्न नसकेको बताउनुभयो । त्यसपछि बैठक सुचारु भएको हो ।
बैठक सुचारु भएपछि राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० ले हिंसालाई माफ गर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० ले हिंसालाई माफ दिने उल्लेख गर्नुभयो ।विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएमा देशलाई अफ्रिका भन्दा पछि धकेल्ने उहाँको भनाई छ ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा नेपालमै औषधि उत्पादन गर्ने विषय पनि समेट्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले २० वर्ष पुरानो सवारी समेत आवश्यक मर्मत गरी सञ्चालन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था पनि राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने लगायतको विषय पनि समेट्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
रास्वपाकी सांसद सोविता गौतमले यस विधेयकमा देवानी, फौजदारी, प्रशासनिक फरक–फरक प्रकारका कानुन हालेर सरकारले बच्पना देखाएको बताउनु भयो । यो विधेयकमा सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौति दिने दफा पनि प्रश्तुत भएकाले यसप्रति आशंका उब्जिएकाे उहाँको भनाई छ ।
रास्वपाकै अर्का सांसद सुमना श्रेष्ठले यो विधेयक सविधानको धारा १, २१ र ४६ विपरीत रहेको बताउनु भयो । नेपालमा हिंसाको च्याप्टर क्लोज भइसकेको भन्दै आगामी दिनमा हिंसालाई कुनै राजनीतिक दलको आडमा चोख्याउन नपाइने उहाँको धारणा छ ।