काठमाडौं । पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले सुन तस्करी प्रकरण छानविनको लागि उच्चस्तरीय समिति बनाए प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपर्ने आउने बताउनुभएको छ ।
विभिन्न पटक गृह मन्त्रालय समेत समाल्नु भएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री गौतमल बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा त्यस्तो भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सुन तस्करी प्रकरण छानविनको लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । एमालेले त्यही मागमा अडान लिएर संसद अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।
उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान हुन सक्ने र त्यसका लागि उहाँहरुले राजीनामा गर्ने अवस्था आउने नेता गौतमको भनाई छ ।
‘त्यस उच्चस्तरीय छानविन समितिको निर्माण गर्ने बित्तिकै कार्यादेश हुन्छ, कार्यक्षेत्र हुन्छ, कहाँसम्म प्रवेश गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यो प्रधानमन्त्रीसम्म प्रवेश गर्छ, अर्थमन्त्रीसम्म पनि प्रवेश गर्छ, गृहमन्त्रीसम्म पनि प्रवेश गर्ने त्यसले अधिकार माग्दछ’ बैठकमा उहाँले भन्नुभयो ‘हाम्रोमा निलम्बन गर्ने व्यवस्था त छैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ, राजीनामा गरेपछि अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया शुरु हुन्छ, जसले यो छानविन ओझेलमा पारिदिन्छ ।’
यदि समिति बनाउनै परे त्यसको कार्यक्षेत्र तोकेर प्रधानमन्त्रीमाथि छाननिव नगर्ने गरी बनाइनुपर्ने उहाँको भनाई छ । ‘पहिले नै प्रधानमन्त्रीसम्म छानविन हुन सक्छ भन्दावित्तिकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । तर त्यसबाट जोगिएर त्यो ठाउँमा नपुग्ने गरी छानबिन समिति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ’
एमालेले सरकार ढाल्ने उदेश्यले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग गरेको हुन सक्ने गौतमको अनुमान छ । नेता गौतमले सरकार ढाल्ने नै योजना हो भने एमालेलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सुझाव दिनु भएको छ । ‘यदि त्यसरी प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो भने सिधै अविश्वास प्रस्ताव लगे भइहाल्यो’ उहाँले भन्नु भयो ।
गौतमले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै ३५ दिन समय मागेको भन्दै त्यसपछि उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनमा जान सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।