काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई सजाय मिनाहा दिने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा फौजदारी न्यायप्रणालीदेखि चौधरीको घटनामा संलग्नताबारे विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको हो ।
सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सरकारले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । आठ प्रहरी र एक नाबालक मारिएको टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई प्रमुख योजनाकार मान्दै फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको भनिएको छ ।
गत २ जेठमा रेशमलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जन्मकैद गरेको फैसला सदर गरेको थियो । सोही मुद्दाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले रेशमलाई माफी मिनाहा दिने कार्य संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लंघन भएको ठहर गरेको हो । यसलाई सर्वोच्चले गम्भीर न्यायिक विचलन भएको भनी व्याख्यासमेत गरेको छ । सर्वोच्चको व्याख्यासँगै फेरि उनको सजाय मिनाहाको सरकारी निर्णय न्यायालयमा परीक्षण हुने बाटो खुलेको छ ।
‘मुलुकको फौजदारी कानुनद्वारा वर्जित आपराधिक क्रियाकलाप राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मान्नु आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजार (साधन)का रूपमा प्रयोग गर्न मान्यता प्रदान गर्नु हो । अपराधको राजनीतिकरण मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन समेत हो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु फौजदारी कानुनको पालनामा हुनुपर्ने समानता र तटस्थताको सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन्छ । एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाई चरितार्थ हुन पुग्छ । राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ ।’
सर्वोच्चले जारी गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषय राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा आममाफी दिनु गलत भएको पनि उल्लेख छ । सर्वोच्चले टीकापुर घटना अत्यन्त क्रुर, दर्दनाक र कारुणिक रहेको पनि व्याख्या गरेको छ । साथै यो घटना पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई नेपाली समाजलाई चिरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुर भएको पनि पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।
‘फौजदारी कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दा राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्यमान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको उल्लघंन र उपहास हुनेगरी माफी मिनाहा दिनेसमेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ,’ तसर्थ प्रस्तुत वारदात राजनीतिक प्रकृतिको हुँदा प्रतिवादीउपर मुद्दा चल्न नसक्ने भनी प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानुन व्यवसायीले लिएको जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने कुनै आधार र अवस्था भेटिएन ।’
राजनीतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसुरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रिया न्यायिक निष्कर्षमा पु¥याउन अवरोध सिर्जना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुने पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
सरकारले माफी मिनाहा दिनुअघि नै सर्वोच्चले रेशमलाई दोषी करार गरेको थियो । फैसला गरिसकेपछि विकसित भएका घटनाक्रमसमेत सर्वोच्चले ‘नोटिस’मा लिएको देखिन्छ । सरकारले गत १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशमलाई कैदमुक्त गरेको थियो ।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्यअन्तर्गत नपर्ने भनेको छ ।
‘राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुन गई अपराधीको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले यस्ता अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिन नमिल्ने टिप्पणी गरेको छ । ‘मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको कुनै कार्य गर्नु वा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै कार्य नगर्नु कसुर हो, कुनै कार्य कसुरजन्य कार्य हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नैतिक वा सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दा फरक निष्कर्ष रहन सक्ला तर कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा मुलुकको फौजदारी कानुनको उल्लंघनलाई कसुर अपराध भनी परिभाषित गर्नुको विकल्प रहँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यदि फौजदारी कानुनले निषेध गरेको कुनै कार्य आपराधिक मनसायका साथ गरिन्छ भने त्यस्तो कार्यको स्थापित फौजदारी न्याय प्रणालीबाटै सम्बोधन गरिनुपर्ने संवैधानिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो ।’
चौधरीलाई माफी दिने जस्ता ‘घटना’ले मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउ ज्यान सधैं जोखिममा रहने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
‘यसरी माफी दिँदा पीडित थप पीडित हुने तथा पीडक समाजमा रवाफका साथ खुला रूपमा हिँड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ । यस्तो अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन नदिन अदालत र न्यायिक निकायलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकाय संवेदनशील हुनुपर्नेतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
लोकतन्त्रमा आफ्ना कुरा शान्तिपूर्ण र संगठित रूपमा राख्न पाइने तर त्यस्तो कार्यले शान्तिपूर्ण मार्ग छाडी हिंसाको सहारा लिँदा मुलुकको फौजदारी कानुनले आफ्नो बाटो समात्ने फैसलामा भनिएको छ । ‘कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरुत्साहन दिने, सोका लागि षड्यन्त्र गर्ने योजना बनाउने वा अन्य कुनै तरहले सहभागी हुने कार्यलाई मुलुकको फौजदारी कानुनले सहँदैन । यसमा सबै स्पष्ट हुनु जरुरी छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
फौजदारी कानुनले राजनीतिक व्यक्तिले अपराध गरेमा राजनीतिक उद्देश्यले गरेको मानिने र अन्य व्यक्तिले अपराध गरेमा आपराधिक उद्देश्यले गरेको भनी फरक दृष्टिले नहेर्ने फैसलामा भनिएको छ । ‘अपराध गर्नेले सोबाट सिर्जित दायित्व बेहोर्नुपर्छ, मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य कसुर अपराधलाई कुन उद्देश्यले त्यस्तो कार्य गरेको रहेछ भनी हेरी राजनीतिक वा अन्य अपराध भनी अपराधको वर्गीकरण गर्न खोज्नु निरर्थक र औचित्यहीन हुन जान्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो वर्गीकरणले राजनीतिमा पहुँच पु¥याउन सक्ने वा राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने व्यक्तिले समाजमा घटाएका कुनै पनि कसुरजन्य कार्यलाई राजनीतिक अपराधका रूपमा वर्गीकृत गर्ने अपराधको राजनीतिकरणको कुरूप र डरलाग्दो परिदृश्य प्रकट हुन सक्छ ।’
सर्वोच्चले चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय कानुनविपरीत भनेकाले टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतको रिटमा अर्को आदेश गर्न सक्ने सम्भावना अझै छ । सर्वोच्चले रेशमको कसुर ‘क्रुर र अमानवीय तरिकाले ज्यान मारेको’ भनेर व्याख्या गर्नु र सरकारले गरेको निर्णयमा फैसलामा असन्तुष्टि जनाउनुले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रिटमा माग गरेबमोजिम आदेश आउने सम्भावना जीवित रहेको कानुनविद्को भनाइ छ । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल सर्वोच्चले रेशम चौधरीको हकमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रिट निवेदकले भनेबमोजिम हुने सम्भावना बढेर गएको समाचार राजधानी दैनिकमा निराजन पाैडेलले लेख्नुभएकाे छ ।
