काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विभिन्न संसदीय समिति सभापतिको लागि दलीय भागबण्डामा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेबीच संसदीय समितिको सभापतिमा भएको भागवण्डाको सहमति अनुसार आइतबार उम्मेदवारी भएको हो। सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले प्रतिनिधिसभाका १० र संघीय संसदको संयुक्त दुई गरी १२ समितिको नेतृत्वमा भागबण्डा गरेका थिए । भागबण्डा अनुसार एमालेले एउटा संयुक्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति समेत गरी ३ वटाको नेतृत्व पाएको छ ।
लेखा समिति सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलले उम्मेदवारी दर्ता दिनुभएको छ। एमालेकै किरण साहले महिला बालबालिका तथा सामाजिक समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ ।
संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबाट आरजु राणा देउवाले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिको लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ । कांग्रेसबाट रामहरि खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ ।
कांग्रेसले नै पाएको संसदीय सुनुवाइ समितिमा भने कसैले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छैनन् । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले शेखर–गगन समूहलाई एउटा मात्र समिति सभापति छुट्याएपछि त्यो पक्षले नाम दिएका छैनन् ।
संघीय सरकारको सरकारको गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रकी बिमला सुवेदीले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । दलहरुबीच सहमतिमा माओवादीले पाएको भनिएको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा ने राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । स्रोतका अनुसार माओवादीले कोशीमा आफ्नो मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने शर्तमा संसदीय समिति राप्रपालाई छाडेको हो ।
जनमत पार्टीका अब्दुल खानले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको भागबण्डा अनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि १, १ समितिको सभापति पाएका छन् ।