–टंक पन्त
निर्बाचन जति स्वच्छ र मर्यादित हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र र सुशासनका लागि आधार स्तम्भ खडा हुँदै जान्छ तर नेपालमा निर्बाचन प्रणाली र निर्बाचनमा हुने बढ्दो खर्चले गर्दा सुशासनको महत्वपूर्ण पाटोमा चुनौती खडा हुँदै गएको छ । निर्बाचनमा देखिएका चुनौतीलाई ध्यानमा राखी निर्बाचन ऐनलाई थप प्रभाबकारी बनाउने उद्देश्यले निर्बाचन ब्यबस्थापन संवन्धी नयां ऐन ल्याउने तयारी भएको छ ।
मतदाता नामावली संकलन, राजयका बिभिन्न तहका बिभिन्न पदाधिकारीको निर्बाचन प्रक्रिया, निर्बाचन मिति र निर्बाचन हुने दिन, उम्मेदवारको योग्यता, मतदान प्रक्रिया र निर्बाचन परिणाम आदि बिषयलाई ब्यबस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ बिधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ। निर्बाचन बिधेयकको मस्यौदालाई सकेसम्म चांडो पारित गर्ने प्रक्रियामा जाना साथ निर्बाचनमा धेरै सुधार हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
निर्वाचनलाई बिश्वमै लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ र प्राणवायुको रुपमा लिइन्छ। निर्वाचनको आवधिक अभ्यासबाट नै कुनै पनि मुलुकको लाकेतन्त्र सुदृढ हुन्छ भनिन्छ । आवधिक निर्वाचनको अभ्यासबाट प्राप्त अनुभवलाई आत्मसात गरी निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, नीतिगत व्यवस्था र प्रक्रियागत व्यवस्थापनमा सुधार गर्देै जानु पनि पर्छ । निर्वाचन प्रक्रियाको सुधार निरन्तर रुपमा गर्देै जाने हो भने मुलुकको लोकतन्त्रलाई पनि जीवन्त राख्न सकिन्छ । नेपालमा निर्वाचनको अभ्यास प्रारम्भ भएको झण्डै सात दशक पूरा भए तापनि सम्बत २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचन नै आधुनिक अर्थमा पहिलो बुहदलीय प्रतिस्पर्धी रुपमा लिइन्छ त्यसो त सम्बत २०१५ सालमा पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा नेपाली नागरिकले वयस्क मताधिकार प्रयोग गरेका थिए ।तर त्यो धेरै समय टिक्न दिइएन ।
२०४८ सालदेखि हालसम्मका निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न ऐन कानून परिमार्जन पनि हुंदै आएका छन र सोही अनुसार त्यसपछिका निर्वाचनमा केही न केही सुधार हुंदै पनि आएको छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी, नीति, प्रक्रिया र सिद्धान्तमा केही सुधार भए पनि नेपालमा भएका आवधिक निर्वाचन जति स्वतन्त्र, स्वच्छ र विश्वासनीय हुनु पर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । यद्यपि थुप्रै कमी कमजोरीका वाबजूत पनिे राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षहरुले स्वीकारयोग्य भएको भन्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यबेक्षकहरुले निर्बाचनमा गर्नुपर्ने सुधारका पक्षमा थुप्रै बिषयहरु औल्याउने गरेका छन । ती पक्षलाई समेत ध्यानमा राखी निर्बाचन ब्यबस्थापन ऐन बनाउने गरी बिधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
बिद्यमान ऐनमा छरिएर रहेका व्यवस्थालाई एकरुपता दिई निर्वाचन सम्बन्धी एकिकृत ऐन निर्माण गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको सिफारिश अनुसार २०७८ साल पौष १४ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वकिृति प्रदान गरेको थियो । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि व्यवस्था भएका विभिन्न ऐनका प्रावधानलाई परिमार्जन गरी एकीकृत रुपमा एउटै ऐनमा निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक बनाइएको छ र मस्यौदामा निर्वाचन कानून सम्बन्धी विषयविज्ञसंग परामर्श गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि ध्यानमा राखी नीतिगत रुपमा नै केही बिधेयकमा नयाँ व्यवस्थाका लागि गरिएका प्रस्ताब निर्बाचन ब्यबस्थापन सुधारका लागि निकै उपयोगी रहेको बिज्ञहरुको बिश्लेषण छ ।
अहिले तयार भएको निर्बाचन बिधेयक पारित हुनासाथ निर्बाचन आयोगले निर्बाचन गराउनका लागि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने छैन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आम निर्बाचन, प्रदेश निर्बाचन, स्थानीय निर्बाचन कहिले हुने भन्ने टुंगो ऐनले नै लगाउने छ । जसले गर्दा निर्बाचन आयोगले सोही अनुसार निर्धारित समयमा नै निर्बाचन गर्न सक्ने छ । अहिले सम्म सरकारलाई मन लाग्यो भने मात्र निर्बाचनको मिति घोषणा गर्ने नभए नगर्ने परंपरा रहेको छ ।
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्बाचन निजको पदावधि सकिनुभन्दा तीन दिन अघि निर्बाचन हुने गरी प्रस्तावित बिधेयकमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको निर्बाचन त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्बाचन परिणाम घोषणा भएको चार बर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतवार, राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्बाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिना अघिको पहिलो आइतवार, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्बाचन परिणाम घोषणा भएको चार बर्ष एघार महिना पछिको पहिलो आइतवार र गाउंपालिकाका वा नगरकार्यपालिका सदस्यको निवाचन स्थानीय तहको निर्बाचन परिणाम घोषणा भएको पन्ध्र दिन भित्र सपन्न हुने गरी संवन्धित निर्बाचन अधिकृतले तोकेको दिन हुने ब्यबस्था प्रस्तावित बिधेयकमा गरिएको छ । कानुनमै निर्बाचनको मिति तोकिएपछि सरकार, निर्बाचन आयोग, राजनीतिक दल, आम नागरिक र राष्ट्र नै सोही अनुसार तयारीमा रहने स्थिति हुन्छ । समयमा निर्बाचन हुने र खाली भएको ठाउंमा निर्बाचन आयोगले निर्धारित समयमा निर्बाचन गर्ने ब्यबस्था बिधेयकमा गरिएकोले कुनै स्थान खाली भएमा धेरै समय जनप्रतिनिधिबिहीनको अबस्था रहने छैन ।
उम्मेदवार हुन योग्यताका लागि पनि प्रस्तावित बिधेयकले कडा ब्यबस्था गरेको छ । ठेक्का पटटामा लागेको छ तर तोकिएको समयमा निर्माण सपन्न गरेको छैन भने त्यस्तो ब्यक्ति उम्मेदवार हुन योग्य हुने छैन । कुनै सहकारी संस्थाको संचालक पदमा रहेको तर ठगी गरेको छ भने त्यस्तो ब्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पाउने छैन । कर्सैको भ्रष्टाचार मुद्धा बिचाराधिन छ भने त्यस्तो ब्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पाउने छैन । त्यस्तै अदालतबाट फैसला भै बिगो बुझाउन बाकी रहेको, अन्तिम लेखा परीक्षणवाट बेरुजु देखिएको तर फस्छ्याैट गरेको छैन भने पनि त्यस्तो ब्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पाउने छैन । बिद्यमान कानुनले माथि उल्लेखित आरोपमा संलग्न हुनेहरु पनि उम्मेदवार हुने र बिजयी हुने गरेका छन । बिजयी भएपछि पदको दुरुपयोग गरी बेरुजु फस्छ्याैट नगर्ने जस्ता कार्य हुने गरेका छन । त्यस कार्यलाई रोक्ने उद्देश्य नयां बिधेयकले राखेको छ ।
अब एक स्थानवाट पराजित भएपछि अर्को ठाउं खाली हुनासाथ सोही ठाउंमा गएर वा खाली गराएर पुनः चुनाबमा जाने प्रबृत्तिलाई पनि रोकिने भएको छ । एक पटक पराजित भएपछि त्यो ब्यक्ति पांच बर्ष चुनाब लडन नपाउने ब्यबस्था गरिएको छ । यस पटक पनि उपेन्द्र यादव सप्तरीबाट पराजित भएका तर पछि बाराबाट निर्बाचित भएर संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । कुनै एक ठाउंवाट पराजित भएपछि पांच बर्षलाई जनताले अश्वीकार गरेका हुन भन्ने मान्यताका साथ कानुन बनाउन लागिएको छ । त्यसै गरी कुनै एक दलको सदस्य रहेको तर अर्को दलको चुनाब चिन्हबाट पनि चुनाब लडन पाइने छैन । प्रतिनिधिसभामा अहिले पनि परिवार दलका अध्यक्ष तर नेकपा एमालेको सुर्य चिन्हबाट समानुपातिकबाट निर्बाचित भै एकनाथ ढकाल सांसद रहेका छन्।
निर्बाचनलाई कम खर्चिलो बनाउने गरी बिधेयकमा थप कडा ब्यबस्था गरिएको छ । संभव हुने ठाउंमा मतदान सपन्न भएपछि मतदान स्थलमै मतगणना गर्ने ब्यबस्था गरिने छ । निर्बाचन आयोग पनि मतगणना हुन सक्ने स्थानलाई मतदान स्थल तोक्न लाग्नुपर्ने छ । मतदान स्थलमै मतगणना हुना साथ खर्च पनि निकै कम हुने र परिणाम चाडो घोषणा हुने जस्ता सकारात्मक पक्ष बढी हुने भएकोले सो ब्यबस्था गर्न खोजिएको प्रमुख निर्बाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको भनाइ रहेको छ । उहांका अनुसार प्रस्तावित बिधेयक पारित हुना साथ देशले निर्बाचन ब्यबस्थापनका सन्दर्भमा निकै छलाङ मार्ने छ । प्रस्तावित बिधेयकको अर्को महत्वपुर्ण सकारात्मक पक्ष के रहेको छ भने निर्बाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाककर्मीले सबन्धित मतदान स्थमै वा आफनो निर्बाचन क्षेत्रमा अग्रिम मतदान गर्न पाउने गरी ब्यबस्था गरिने भएको छ ।
खास गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्बाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्बाचनका लागि निर्बाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्बाचन पर्यबेक्षक, बिदेश भ्रमणमा जाने र कुनै ब्यापार, ब्यबसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्य उपचार गराइरहेका मतदाताले तोकिएको केन्द्रमा उपस्थित भै मतदान गर्न सक्ने छन । त्यसैगरी निर्बाचन आयोगले बिदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा समाबेश भएका ब्यक्तिलाई सबन्धित मुलुकमा रहेको वा सवन्धित मुलुकको लागि तोकिएको नेपाली कुटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने ब्यबस्था मिलाउन सक्ने र त्यस्ता मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको निर्बाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्बाचनमा तोकिए बमोजिम मतदान गर्न सक्ने गरी ब्यबस्था गर्न सक्ने छ । अहिले दुई सय मुलुकमा नेपाली रहेका छन ।
निर्बाचनलाई लोकतन्त्रको प्राण भनिन्छ तर अहिलेसम्म निर्बाचन जति स्वच्छ र भयरहित हुनुपर्थ्याे त्यो हुन सकेको छैन । जीवनभरि जनताको सेबक हुंदा पनि आर्थिक पक्ष कमजोर भएकै कारण कैयौ जनताका प्यारा भनिएका ब्यक्तिहरु चुनाबवाट बञ्चित हुने गरेका छन् । एकातिर राजनीतिक दलले पनि पैसा धेरै खर्च गर्न नसक्ने र दललाई पैसा दिन नसक्नेलाई टिकट नदिने र अर्कोतिर केहीले टिकट पाइहाले पनि खर्च गर्न नसक्ने पछाडि परेको बिद्यमान अबस्थाले गर्दा लोकतन्त्र र सुशासनको पाटोमा अहिलेको निर्बाचन प्रणालीकै बारेमा गंभीर प्रश्न उठेको छ । यही र यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार निर्बाचन ब्यबस्थापनमा आमुल सुधार गर्ने उद्देश्यले निर्बाचन आयोगले सबन्धित बिज्ञ र सरोकारवालासंगको लामो छलफलपछि बिधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । अब सरकारले आबश्यक निर्णय गरी संसद समक्ष लैजाने छ ।
[email protected]
