काठमाडाैं । सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने र निर्देशन दिने महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, संसदीय समितिहरूको । नेपालको संसदीय इतिहासमा विधायिकी अभ्यास नयाँ होइन ।
विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र परिस्थितिमा संसदीय समितिहरूको संख्या र कार्यक्षेत्रमा निरन्तर फेरबदल भइरहन्छ तर पछिल्लो पटक देखिएको अलमल र क्षेत्राधिकारको होडबाजीले समय र राज्यको ढुकुटीको बर्बादीसँगै सांसदहरुको अपरिपक्वता उदाङ्गिएको छ ।
संसदीय समितिहरुको पनि आफ्नो—आफ्नो क्षेत्राधिकार हुन्छ । पछिल्लो समय संसदीय समितिहरु आफ्नो क्षेत्राधिकारका बारेमा स्पष्ट हुन नसक्दा एउटै विषयमा धेरै समितिले छलफल चलाउने गरेका छन् । एउटा समितिले दिइसकेको निर्देशनमा केही समयपछि अर्को समितिले छलफल चलाउने र पुनः निर्देशन दिनेकुरा समितिमा नौलो हुन छोडिसकेको छ । संसद बिजनेस बिहीन भइरहँदा मिनि पाल्र्यामेण्टको रुपमा चिनिने समितिहरु राष्ट्रिय सरोकारका विषय र विधि निर्माणका गहन विषयमा केन्द्रित नभई झारो टार्ने काममा सिमित भएको देखिन्छ ।
बालगृहमा भएको झडपका सम्बन्धमा धेरै संसदीय समितिहरुले चासो देखाएबाट नै समितिको क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारीमा पर्याप्त जानकार हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी बैठक सञ्चालन गरेको कुरा हेर्न धेरै पर जानै पर्दैन । पछिल्ला दुई दिनका समितिका बैठक हेरे मात्र पनि पुग्छ ।
असोज २१ गते आईतबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठक बस्यो । समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यलाई बोलाएर बालगृहको अवस्था बारे छलफल गर्यो ।
असोज २२ गते सोमवार महिला, तथा सामाजिक मामिला समितिले पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री आचार्यलाई नै बोलाएर बाल सुधार गृहहरुमा भएको तोडफोड र झडपका सम्बन्धमा छलफल गर्यो ।
मन्त्री आचार्यले आईतवार प्रत्यायोजित समितिमा नै राखेका तथ्यांक नै महिला समितिको बैठकमा पनि हुबहु राख्नुभयो । उहाँले आफ्नो मन्त्रालयले मात्रै समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालयलसँग पनि समन्वयात्मक गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
आइतबार प्रत्यायोजित समितिमा पनि मन्त्री आचार्यले यस्तै धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले बालसुधार गृहमा दिनप्रतिदिन संख्या बढ्दै गएको र १२ देखि २६ वर्ष सम्म उमेर समूहलाई एकै स्थानमा राखेकाले समस्या भएको बताउनुभयो ।
बालसुधार गृहका सम्बन्धमा यी दुई समितिका छलफल उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय संसदीय समितिहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर छलफल गर्ने, होडबाजीमा विषय चयन गर्ने, एउटै विषयमा छलफल गर्न एक भन्दा बढी समितिले बारम्बार मन्त्रीहरुलाई बोलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसको मुख्य दोष समिति सभापतिलाई नै जान्छ । समिति सभापतिले आफ्नो समितिको क्षेत्राधिकारका बारेमा स्पष्ट हुने हो भने यस्ता त्रुटीहरु कम हुँदै जान सक्छन् । समितिहरुले कार्यक्षेत्र मिच्ने र होडबाजीमा एउटै विषयमा छलफल गर्ने र निर्देशन दिने गरेको समस्या यसअघिका अध्ययन प्रतिवेदनहरुले पनि देखाएका छन् । यसले समितिबीच अन्तर समन्वयको अभाव र विषयवस्तु माथिको अनविज्ञतालाई स्पष्ट गर्दछ । साथै एउटै विषयमा बारम्बार छलफल र निर्देशन हुनुले समय त खेर जान्छ नै साथैमा राज्यको ढुकुटीको पनि नोक्शानी भएको छ । यसतर्फ संघीय संसद सचिवालयले पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले भदौ २५ गते भक्तपुरस्थित बाल सुधारगृहको अध्ययन गरेको थियो । समितिले झन्डै १ महिना पछि गृहमन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो ।
एक महिना पछि छलफल गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा नभई गैरसरकारी संस्थाको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल चलाएको हो । समितिको बैठकमा सिविन नेपालले मुलुकभरका बालसुधार गृहको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । यसबाट बालसुधारगृहको समितिको स्थलगत अध्ययन भ्रमण औचित्यविहीन रहेको पुष्टि गरेको छ ।
