काठमाडाैं। सांसदहरुले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक सार्वजनिक प्रशारणलाई नियन्त्रण गर्नेगरी आएको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सांसदहरुले पिएसबी अन्तर्गत सरकार सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणमा राखी आफै सञ्चालन गर्न चाहेको जस्तो देखिएको बताएका हुन् । लोकतान्त्रिक शासनशैली भएको देशमा राज्यद्वारा सञ्चालित विद्युतीय सञ्चारमाध्यम जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखी सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी सिद्धान्त भएको सांसदहरुले बताए ।
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक सार्वजनिक प्रशारणलाई सरकारी नियन्त्रण भन्दा बाहिर नपठाउने गरी ल्याएको बताउनुभयो । सरकारले स्वतन्त्र प्रेसको आत्मा मर्नेगरी विधेयकमा प्रावधानहरु ल्याएको भन्दै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याउनु यो ।
नेपाली काँग्रेका सांसद प्रदीप पौडेलले पनि सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकले सार्वजनिक प्रसारणका चुनौतिहरुलाई सामना गर्नेगरी नआएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएको विधेयक निजी प्रशारण मिडियाहरुलाई सम्बोधन नगरी सरकारी प्रशारण सञ्चारमाध्यमको लागि मात्रै ल्याएको जस्तो देखिएको बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले पनि संघीयता विपरित विधेयक आएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार संघीय प्रणालीमा गएर तीन तहका सरकार छ भन्नेकुरा विधेयकले बवर्सेको जस्तो देखिएको बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारले ल्याएको सार्वजनिक प्रशारण विधेयकले वर्तमान सार्वजजिक प्रशारणको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले प्रिन्ट मिडिया पनि अहिले डिजिटलमा प्रवेश गरेको कुरा समेट्न नसकेकाले विधेयक पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।