काठमाडाैं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनको नीतिमा सरकारले उल्टो कदम चाल्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बसेको बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो ।
पूर्वअर्थमन्त्री पाैडेलले सरकार आफैले बनाएको विद्युतीय सवारी साधन प्रतिको नीतिको उल्टो बाटोमा जान खोजेको देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधानको आयातले पेट्रोलियम सवारी साधनको आयातमा कमी गरे पनि त्यसले पारेको वातवरणीय सुधारलाई सरकारले बेवास्था गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारल राजश्व परिचालनको दृष्टिकोणले मात्रै भन्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयातको कमीले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति,वातावरण प्रदुषणको कमी गरी वातावरणीय सुधारको योगदानलाई हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अर्थमन्त्री स्वयं र राजश्व सचिव लगायतले लगातार विद्युतीय सवारी साधनको कारण राजश्व घटेको भन्नु सरकारको गलत बुझाई देखिएको दाबी गर्नुभयो । पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढेको कारण अपेक्षित राजश्व उठ्ने भनेर अर्थमन्त्रीले लगातार हाइसाउण्ड गर्नु गलत कदमको संकेत भएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थमन्त्री स्वयंले तय गरेको दरबाट यो राजश्व उठ्ने आँकलन विषयलाई बिर्सन नहुने बताउनुभयो ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पनि अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका मातहतका कर्मचारीले समेत विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढेको कारण अपेक्षित राजश्व उठ्न सकेन भन्नुको अर्थ आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा २ सय प्रतिशत राजश्व बढ्ने आँकलन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो । उहाँले ठूला व्यवसायीहरुले अहिले वा बजेट भाषण अगाडि सवारी साधन किनेर राख्न सरकारले जनाउ घण्टी बजाइसकेको दाबी गर्नुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आर्थिक वृद्धि कम हुनु र उपभोग्य वस्तुको आयात बढी हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सहज नबनाई दिगो आर्थिक वृद्धि तय हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
संसदहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिबाट पछाडि नहटेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले बजेट अनुसारको राजश्व संकलनको लक्ष्य तथ्याङ्कमा किन घट्यो ? भनेर देखाउनको लागि विद्युतीय सवारी साधन धेरै आयात एउटा भएको भनेर मात्रै देखाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
अन्य सांसदहरुले अर्थतन्त्र सुधार र सुशासन कायम गर्नको थन्किएर बसेका पाँच सय र एक हजार दरका नोटहरूलाई ब्याण्ड गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए । उनीहरुले कम्तीमा पनि एक वर्षका लागि पाँच सय र एक हजार दरका नोटहरू नचल्ने बनाउन सक्नुपर्ने बताए ।