काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद कल्पना चौधरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले थारु लगायत उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले थारु समुदायलाई छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था सहितको राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिसकिएको बताउनुभयो । उहाँले मौलिक हकको भावना र मर्म तथा सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन हुनेगरी थारु समुदायलाई निजामती सेवामा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था सहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा छिट्टै प्रस्तुत गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
त्यस्तै सांसद किरणकुमार साहको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । त्यस्तै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि र आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशक अभियानको तयारी सरकारले गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद कालुराम राईको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तन र जलवायु विविधता संरक्षणको विषयमा १६ औँ योजनामा विशेष रुपले सम्बोधन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले आउँदो वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायले जलवायुमैत्री योजना तर्जुमा गर्न जोड दिइने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसैगरी सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेले गरेको समृद्धिको लागि संकल्प यात्राको क्रममा लिइएका जनताको सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भिर रहेको बताउनुभयो । उहाँले ति सुझावहरु आगामी वर्षको नीति तथा बजेटमा क्रमशः समावेश गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले सुझाव कार्यान्वयनका लागि एमालेका प्रतिनिधिमण्डलसहित सरकारका मुख्य सचिव तथा सचिवहरुसँग छलफल समेत गरिसकेको बताउनुभयो ।