काठमाडाैं । निर्माण व्यवसायीहरुलाई लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको सरकारले भुक्तानी दिएको छैन । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन समेत गरेका थिए । तर निर्माण व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन गर्दा समेत करिव ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीहरुलाई सरकारले बारम्बार भुक्तानी दिने प्रतिवद्धता जनाए पनि एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन ।
यति बेला निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै विकास निर्माण सुस्त बनाएका छन् । मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य रोकिँदा अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन सकेको छैन । निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र यति बेला संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले दशैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि निर्माण व्यवसायीले बाँकी रकम अझै नपाएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरुले सरकारले असार मसान्तमै भुक्तान गरिसक्नुपर्ने रकम अहिलेसम्म पनि भुक्तानीका लागि तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए । व्यवसायीहरुले विगतका वर्षमा साउन १५ भित्रै भुक्तान हुने गरेकोमा ६ महिना बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योग नै संकटमा पुगेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । सरकारले काम सकेर बिल पेस भएको आयोजनाहरुको रकम भुक्तान गर्न नसक्दा निर्माण कार्य सञ्चालनमा असहज भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
६० अर्ब बराबरको रकमको बिल निर्माण व्यवसायीले बनाउनै नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनु भयो । अध्यक्ष सिंहले सरकार निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तान गरिदिए निर्माण क्षेत्रसँगै सिमेन्ट तथा डन्डीजस्ता उद्योग र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुनसक्ने ठम्याई रहेको छ ।
अध्यक्ष सिंहले ५ खर्बका बिना स्रोत सुनिश्चिता भएका आयोजनाहरु बजेट सुनिश्चिता नभएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्वयंले सार्वजनिक गर्नुभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले स्रोत सुनिश्चिता बिना आयोजनाहरुको बजेट विनियोजन गर्नु नै भुक्तानी नपाउनुको समस्याको मुख्य कडी भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको राजश्वले साधरण खर्च पनि धान्न नसक्ने भएकाले विकास खर्च कटौती गरेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिंहले सरकारले आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर भएपनि अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सरकारले कम्तिमा १ खर्ब रुपैयाँ तुरुन्तै आन्तरिक तथा विदेशी ऋण लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले १ खर्ब ऋण लिएर निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी र निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनामा खर्च गरे एक महिनामा राजश्वमार्फत सरकारलाई ३८ प्रतिशत रकम फिर्ता जाने बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी हुन बाँकी रकम करिव ६० अर्ब रुपैयाँ रहँदा पनि सरकार मौन बस्नु निर्माण उद्योग धरासायी बन्नु रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारसँग बजेट नभएकाले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिन विकासे मन्त्रालयहरु उत्सुक नदेखिएको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा संकुचन आएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै निर्माण क्षेत्रमा आएर रोकिएको भन्दै निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अन्य सप्लाई चेनहरु समस्याग्रस्त भएको जानकारी दिनुभयो । उद्योगहरुले आफ्नो सप्लाई चेनहरुलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा श्रमिकहरु समेत समस्यामा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा यातायातका साधन र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले २५ लाखलाई रोजगारी दिने निर्माण क्षेत्र यति बेला अस्तव्यस्त रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष सिंहले नेपालमा नै रोजगारी दिन नसक्दा लाखौंको संख्यामा नेपाली युवाहरु विदेश जान बाध्य भएको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा अर्थतन्त्रलाई मात्रै असर नभइ सर्वसाधरण नागरिक जीविकोपार्जन गर्न विदेश जान बाध्य भएको पनि दाबी गर्नुभयो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्चमा सरकारको मात्रै नभएर निजी क्षेत्रले पनि खर्च कटौती गरेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रका घर तथा होटलहरुमा भएको लगानी थप गर्ने विषयमा पर्ख र हेरको अवस्था रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । उहाँले बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएर बसे पनि ऋण लिएर आम्दानी गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले कर्जा लिने अवस्था नभएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव
अध्यक्ष सिंहले गठबन्धनको सरकारको कारणले विकासे मन्त्रालयमा एक अर्कामा समन्वयको अभाव रहेको बताउनुभयो । उहाँले अर्थ, भौतिपूर्वाधार,शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय आफ्नो हिसावले चलेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय छुट्टै उदेश्यमा हिँड्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारी संयन्त्र एक अर्काको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा पनि दोषारोपण र गलत सावित गर्ने कुरामा बढी जोड दिएको देखिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको कारण पछिल्लो समय व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय गर्न पनि अपराध बोध गरेको जस्तो अनुभव भइरहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसाय अस्तव्यस्त बनाउनेमा मुख्य सचिवको ठूलो हात रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले छनिर्माण उद्योग र निर्माण व्यवसायको विषयमा मुख्य सचिवलाई समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म नलागेको पनि बताउनुभयो । उहाँले निर्माण उद्योगलाई संकटग्रस्त बनाउने काममा प्रमुख भुमिका मुख्यसचिव र सचिवहरुको देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गराउन नसकेको बताउनुभयो । मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्रीसँग बसेर छलफल गरेर समस्या समाधान खोज्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिंहले सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ जोहो गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीहरुलाई तुरुन्त भुक्तानी गरे अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले एक महिनामा ३८ प्रतिशत रकम सरकारको राजश्वमार्फत जाने बताउनुभयो । उहाँले अहिले सरकारी अन्तरमन्त्रालयका कर्मचारीहरुबीच अविश्वास रहेको बताउनुभयो ।
आयोजनाहरुको तत्काल म्याद थप गर्नुपर्छ
अध्यक्ष सिंहले सरकारले २० हजार भन्दा बढी आयोजनाहरुको एकमुष्ट रुपमा म्याद थप गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले २०८० असार २१ मा सबै आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नु भनेर निर्देशन जारी गरे पनि अहिलेसम्म दुई हजार आयोजनाहरुको म्याद थप नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले निर्देशन दिएपनि निर्देशन पालना नगर्ने आयोजना प्रमुखहरु दण्डित समेत नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले एक वर्षदेखि भुक्तानीको लागि सडक आन्दोलन गर्दा समेत मौन बस्नु गैरजिम्मेवारीपनको परकाष्टा भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले आयोजनाहरुको भुक्तानी दिन नसक्ने हो भने त्यस्ता योजनाहरुलाई स्थगित गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सबै आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोजनाहरुको म्याद थप गरेपछि सरकारले आयोजनाहरु छनोट गरेर आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले तत्काल प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएर तत्काल अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।