काठमाडौं । साउदीका लागि नेपाली राजदूत र कर्मचारीहरूमाथि रोजगारदाता कम्पनीहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । सरोकारवालाले छानबिनको माग गर्दै उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई यस विषयमा उजुरीसमेत दिएका छन् । साउदीका लागि नेपाली राजदूत नवराज सुवेदी, उप–नियोग प्रमुख डा. डमरुबल्लभ पौडेल तथा द्वितीय सचिव टीकाराम उपाध्यायको नाम मुछेर उजुरी हालिएको हो ।
उजुरी दिएको विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएपछि दूतावासले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यद्यपि, दूतावासले सो उजुरी हालसम्म दूतावासमा प्राप्त नभएको जनाएको छ ।
सञ्चारमाध्यममा उजुरीको विषय छताछुल्ल भएपछि दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । दूतावासका अनुसार रोजगारदाता कम्पनीहरूका मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने कुरामा कसैलाई कहिल्यै कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिएको जनाएको छ । दूतावासले रीतपूर्वक पेस भएका तथा नेपाली श्रमिकहरूलाई पटक–पटक दुःखसास्ती दिई बारम्बार उजुरी आएका बाहेकका रोजगारदाता कम्पनीहरूले पेस गरेका मागपत्रहरूका सम्बन्धमा कहिल्यै पनि कुनै पनि तरिकाले नरोकी स्वीकृत गर्ने गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
दूतावासका अनुसार विद्यमान अनलाइन मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियानुसार अपरेटर, डकुमेन्ट भेरिफिकेसन अफिसर, श्रम काउन्सिलरले आ–आफूलाई तोकिएका विषयहरूको जाँच गरिसकेपछि राजदूत–उपनियोग प्रमुखबाट स्वीकृत हुन्छ । दूतावासले प्रमाणीकरणका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले तोकेको राजस्वबाहेक कुनै पनि रकम लिने गरेको छैन । उजुरीमा भनिएजस्तो यसमा कुनै पनि सेटिङ, मोलाहिजा, लेनदेनलगायतका कुनै पनि अनियमितता भएको छैन । साथै, उजुरीमा भनिएजस्तो रोजगारदाता कम्पनीहरूबाट प्रतिफायल ३ हजार स्थानीय मुद्रा र प्रतिकामदार ५ हजार रुपैयाँ घुसबापत दिएको कुनै प्रमाण भए तथा कुनै रोजगारदाता वा इजाजतपत्रवालाले कुनै पनि कम्पनीको कुनै पनि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा प्रमाणीकरणमा संलग्न वा दूतावासका कुनै पनि कर्मचारीलाई कुनै रकम दिएको भए यथाशीघ्र प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्न पनि दूतावासले भनेको छ ।
उजुरीकर्ता वास्तविक नाममा आउन र पुष्टि गर्न तथा पुष्टि नभएका खण्डमा नियमानुसार कानुनी कारबाहीका लागि तयार रहनसमेत दूतावासले चुनौती दिएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आधिकारिक धारणा आउने अपेक्षासमेत दूतावासले गरेको छ ।
तथ्यहीन र कपोलकल्पित उजुरीको पृष्ठभूमिका सम्बन्धमा दूतावासले प्रस्ट पार्नुपर्ने भएको छ । दूतावासले प्रस्ट नगर्दा दूतावासले गरेका प्रभावकारी कामहरू छायामा परी कर्मचारीहरूको छविमा दाग लगाउने र मनोवल गिराउने निच र स्वार्थी तत्वहरू हावी हुने अवस्था पैदा हुने भएकाले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको दूतावासले जनाएको छ ।
केही अनुचित अभ्यास गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीहरू र यसका मालिकहरूले राजदूत, उप–नियोग प्रमुख, श्रम काउन्सिलर, द्वितीय सचिवलगायत अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमाथि आफ्ना कुत्सीत मनसाय पूरा गर्न साउदी अरबस्थित रोजगारदाता कम्पनीहरूको नाम, ठेगाना, सम्पर्क व्यक्तिको मोबाइल नम्बर, इमेल आदिजस्ता सरोकारवाला व्यक्ति वा कम्पनीको निजी अधिकारको उल्लंघन भई कम्पनीले कानुनी उपचार खोज्नसक्ने अधिकारसमेत रहेका विषयहरू माग गर्ने तथा आफ्नो कम्पनीको मार्केटिङ गरिदिन, सो कम्पनीलाई मागपत्र मिलाइदिन साउदी कम्पनीलाई दबाब दिनका लागि यस राजदूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई विगतदेखि नै पटक–पटक दबाब दिएर प्रताडित गर्दै आएको दूतावासले जनाएको छ ।
उजुरीको प्रकृति हेर्दा दूतावासमा विगतदेखि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेका व्यक्ति र समूहहरूले पटकपटक धम्की दिने, नेपालका विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूलाई प्रयोग गरी अनावश्यक दबाब दिने र त्यस्ता दबाबनुसार अनुचित काम गर्न अस्वीकार गर्दा यस किसिमको उजुरी दिएको हुनसक्ने दूतावासले प्रस्ट पारेको छ ।
‘यसका साथै मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पारदर्शी अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने नेपाल सरकारको श्रम गन्तव्यमध्येको एक मात्र मुलुक साउदी अरबस्थित दुई नियोग (नेपाली राजदूतावास, रियाद तथा महावाणिज्यदूतावास, जेद्दा)मा भएको पारदर्शी प्रमाणीकरण कार्यलाई आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न नपाएका भ्रष्ट र स्वार्थी तत्वहरूको समूहले पटक–पटक हटाउन पहल गर्दै आइरहेका थिए,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।’
२५ र २६ भदौ २०८० मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘श्रम आप्रवासनका सवालहरू र कूटनीतिक नियोगहरूको भूमिका’ विषयमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न नेपाली श्रमिक कार्यरत मुलुकका महामहिम राजदूतहरू, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, इजाजत पत्रवालाहरूको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित र मान्यताप्राप्त कार्यसमिति र यसका पदाधिकारीलगायतका सरोकारवाला निकायहरूसमेतको संलग्नतामा आयोजित दुई दिवसीय अन्तक्र्रियात्मक बैठकमा भएको निर्णयको बुँदा नं. १२ र १३ मा साउदी अरबका दुवै नियोगले हाल प्रयोगमा ल्याएको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने सफ्टवेर प्रभावकारी भएको ठहर गर्दै अन्य नियोगहरूमा पनि लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले सफ्टवेयर निर्माण गरी लागू गर्ने कार्य गरिरहेको अवस्था रहेको दूतावासले जनाएको छ ।
‘यसरी राम्रो अभ्यास भएका नियोगहरूलाई तथ्यहीन लान्छना लगाउनु प्रविधिको प्रयोग गरी मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न प्रयत्नरत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै प्रहार गरी अपारदर्शी म्यानुअल प्रणालीलाई निरन्तरता दिने कुत्सीत मनसायबाट समेत प्रेरित रहेको प्रस्ट छ,’ दूतावासले भनेको छ ।
दूतावासले नेपाल सरकारका नीति तथा निर्णयहरूको पूर्ण पालना गर्दै सदाझैं अविचलित रही नेपाली श्रमिक दाजु–भाइ तथा दिदी–बहिनीहरूको हक, हित र वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने पक्षमा दूतावास दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको समाचार राजधानी दैनिकमा याेगेन्द्र याेगीले लेख्नुभएकाे छ ।
