काठमाडाैं । नेकपा एमालेका महासचिव शखर पोखरेलले नेपाली भूमिलाई फिर्ता ल्याउने विषय राजनीतिक दल र नेपाली समाजको साझा एजेण्डा बन्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । ललितपुरमा भएको सार्वभौमिकता सीमा र पानी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले नेपाल–भारत सीमानाका विषयमा सिङ्गो सांसदले नक्शा प्रकाशित गरेको बताउनुभयो । उहाँले जुन नक्शालाई नै नेपालको सीमाना मान्ने र नेपालले प्रयोगमा ल्याउन नसकेका भूमिहरु प्राप्त गर्नका लागि खेल्नुपर्ने भुमिकाका विषयमा राजनीतिक दलहरु र नेपाली समाजको साझा विषय बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यसलाई राजनीतिक स्वार्थ र सौदाबाजीको विषयको रुपमा लिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालका राजनीतिक दलहरु सिमा र जलस्रोत चासो नदिएको भन्ने निष्कर्ष उचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले नेकपा एमालेले सिमानाको विषयमा छलफल बहस गरेको कारण पार्टी विभाजन र सत्ता समेत गुमाउनु परेको अनुभव आफूहरुसँग रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने कुरा उचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको राष्ट्रहितका प्रश्नमा राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्ने कुरा नेताहरुलाई पाखा लगाएर समाधान खोज्छु भन्ने बिद्रोही चेतनाले राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र नेपालले २०१५ सालदेखि व्यहोर्दै आएको बताउनु भयो। उहाँले राजनीतिक दल र नेपाली समाज सार्वभौमसत्ता,जलस्रोत र सीमानाको प्रश्नमा एक ठाउँमा उभिने कुरा राष्ट्रहितको लागि आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
महासचिव पोखरेलले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाल–भारतबीच संयुक्त कमिटी निर्माण गरेर कमिटीले बनाएको प्रतिवेदन नेपाल भारतको सीमाको विषयमा फराकिलो आधार तयार बनाएको बताउनुभयो । उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु दुःखद् पक्ष भएको बताउनुभयो। उहाँले इपीजीको प्रतिवेदनलाई हामीले साझा एजेण्डा बनाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले १९५० को सन्धी पुनारावलोकन गरी आधुनिक नेपाल–भारत सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनेर निकालिएको निष्कर्षको जगमा राष्ट्रलाई डो¥याउने प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भारतले अहिले नमाने पनि एक दिन इपीजीको प्रतिदेनलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्ने दाबी गर्नुभयो ।
महासचिव पोखरेलले नेपालको जलस्रोत मुलुकलाई समृद्ध बनाउने आधार भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको जलस्रोत प्रयोगको पहिलो हकदार नेपाली नागरिक हुन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले जलस्रोतलाई ऊर्जा,सिंचाई र खानेपानी तीनवटै कुराहरु नेपाली जनतालाई पहिलो हक लाग्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्ने राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको ऊर्जा खपत राष्ट्रिय प्राथमिकता र संकल्प हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालले ऊर्जा निर्यात गर्दा व्यापार घाटालाई कम गर्नको लागि योगदान गर्ने भएपनि जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न मदत नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकभित्रैउपभोग वृद्धि गरियो भने आयात प्रतिस्थापन हुने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रले विकासको नीति अवलम्बन गर्दा व्यापार घाटा कम गर्ने,आयात प्रतिस्थापन गर्ने र जनताको जीवनस्तर माथि उठ्ने कुरालाई प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको ऊर्जाको व्यापार प्राथमिकता नभएर उपभोग प्राथमिकता भएको दाबी गर्नुभयो।
नेपालमा आर्थिक रुपमा सबल सक्षम नबनाएसम्म मुलुकको सार्वभौम सत्ता सबल बन्न नसक्ने दाबी उहाँको थियो ।