काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संघीय सशर्त अनुदान एकमुष्ट पठाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा वित्त आयोगले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो।
समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीयतहरू आफैँ बजेट बनाउन र खर्च गर्नसक्ने अधिकार भएकाले संघीय सशर्त अनुदान एकमुष्ट पठाउनुपर्ने सुझाव दिएको बताउनुभयो । उहाँले सघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बजेट तोकेर पठाउँदा संविधानले दिएको स्वतन्त्र अधिकार कुण्ठित हुने बताउनुभयो । उहाँले संघीय सरकारले बजेट तोकेर पठाउँदा बजेट निर्माण र खर्च गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकार स्वतन्त्र नहुने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीयतहलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन संघीय सशर्त अनुदान एकमुष्ट दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले क्षेत्र र स्थान तोकेर संघीय ससर्त अनुदान एकमुष्ट पठाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संघीय सरकारले बीच–बीचमा संघीय सशर्त अनुदान पठाउने गर्न नहुने बताउनुभयो । अध्यक्ष पौडेलले वित्त आयोगले समानिकरण अनुदान पूर्वअनुमान अनुमान योग्य बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आन्तरिक ऋणको हकमा जीडिपीको ५ प्रतिशत भनिएकाले कुल तिर्न बाँकी ऋणको रकम निरन्तर बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले आन्तरिक र वाह्य गरी कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको ४४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण पुगेको बताउनुभयो ।
उहाँले ऋण लिएको भन्दा ऋण तिर्ने रकम बढी भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले आयोगले सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउँदै गर्दा आयोजना नै किटान गरेर बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले संघीय सरकारले यथार्थपरक भएर ७६० संघीय ईकाइको बजेट प्रभावित नहुने गरी ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आयोगले आयोजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्दा सबैलाई समेट्नुभन्दा बढी फाइदा हुने र आवश्यक आयोजना राख्न सुझाव दिएको छ ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा.स्वार्णिम वाग्लले आयोजना तोकेर ऋण लिनुपर्ने आयोगले दिएको सुझाव राम्रो भएको भन्दै सरकारले पालना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले बजारले उपयोग गर्नसक्ने ऋण पनि तानेर अनुत्पादक,अनुपयोगी क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको कारण सार्वजनिक ऋणको चाप बढेको भन्दै कन्टोल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जीडिपीको ५ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने ढुङ्गामा कुदिएको नियम नभएको भन्दै नीतिगत स्पेशमा चलाउन सक्ने बताउनुभयो । सांसद वाग्लले सरकारले वास्तविक मुलुकको अवस्थालाई टेकेर ल्याउने बजेट १४ खर्बको होला भन्ने अनुमान रहेको बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकमा के गर्दा पुँजीगत खर्च बढ्न सक्छ भन्ने वित्त आयोगले सुझाव दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय र प्रदेश सरकारले नराम्रो मात्रै काम नगरेको भन्दै राम्रो काम पनि गरेको बताउनुभयो । नेता कार्कीले मुलुकमा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले ऋण लिएर घ्यु किन्न नहुने भन्दै ऋण लिएर पुँजीगत खर्च गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले बैंकहरुमा ५ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि कर्जा बिस्तार हुन नसकेको विषयमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।