म्याग्दी । बेनीमा जिल्लास्तरीय बाल भेलाले बालअधिकारसम्बन्धी १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । सामाजिक विकास कार्यालयको आयोजनामा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको भेलाले पदाधिकारीहरूमा छात्राहरू रहेको जिल्लास्तरीय बाल सञ्जाल पनि गठन गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र र नेपालको संविधानले गरेको बालबालिकाको मौलिक हकको ब्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालालाई दबाब दिन र ध्यानाकर्षण गराउन घोषणापत्र जारी गरिएको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख रमेश थापाले बताउनुभयो ।
बालबालिकाको पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राज्यबाट प्रत्येक बालबालिकाले पाउने उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हकको सुनिश्चितता गर्न अनुरोध गरेको छ ।
राज्यका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमादेखि त्यसको लाभको बाँडफाँटलगायतका सम्पूर्ण चरणमा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, बाल श्रमशोषणको अन्त्य, जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यको संरक्षण, बालमैत्री स्थानीय शासनका ५१ वटा सूचकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बालबालिकामाथि गर्भमै गरिने लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेबमोजिमको स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन गर्न र बालकल्याण अधिकारी तोक्न र बाल संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन माग गरेको छ ।
भेलाले मुक्तिधाम माविकी रेजिना भण्डारीको अध्यक्षतामा जिल्ला बाल सञ्जाल गठन गरेको छ । सञ्जालको पदाधिकारी सबै छात्रा रहेका छन् । उपाध्यक्षमा मङ्गला माविकी प्रजिता खत्री, सचिवमा लिटिल गार्डेनकी मुस्कान भण्डारी, कोषाध्यक्षमा प्रभा माविकी पद्मा फगामी र सहसचिवमा जनप्रिय माविकी रश्मि जैसी चयन हुनुभएको छ ।
