–प्रताप सुवेदी
काठमाडौं। मनसुनजन्य प्रकोपबाट सिर्जित विपद्का घटनाका कारण नेपालमा वर्षेनि ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । मनसुन ऋतु अनुसार चल्ने हावाको बहाव हो, जुन नेपालमा साधारणतया हिन्द महासागरबाट बङ्गालको खाडी हुँदै दक्षिणपूर्वी दिशाबाट प्रवेश गर्छ । मनसुनी वायु समुद्रबाट बहने भएकाले यसमा प्रशस्त जलवाष्पीकरण हुन्छ । तसर्थ यो वायु बहँदा विभिन्न स्थानमा वर्षा हुन्छ । स्थान अनुसार मनसुनको वायुचक्र बेग्ला बेग्लै समयमा रहन्छ ।
मनसुन लागेसँगै विगतका वर्षदेखि लगातार बाढी र पहिरोका कारण ठूलाे जनधनकाे क्षति हुने गरेकाे छ । यस्ता विपदबाट सयाैँ मानिसको मृत्यु हुनुका साथै हजाराैँकाे बिचल्लि हुने गरेकाे छ ।
विश्वमै जलजन्य प्रकोपमा ३० औँ र बहुप्रकोपीय जोखिममा २० औँ स्थानमा पर्ने नेपालमा वर्षेनी बाढी, पहिरो र डुबानले ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेकाे छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यसवर्षकाे मनसुनमा १८ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने अनुमान छ ।
जलतथा मौसम विज्ञान विभागले यसपटक सरदरभन्दा ३५ देखि ५५ प्रतिशत बढी वर्षा हुने अनुमान गरेकाे छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना सन् २०१८ देखि २०३० ले समग्र व्यवस्थापनलाई समेटिने मनसुन जस्ता विशिष्ट प्रकृतिका प्रकोपका घटनाहरुसँग जुध्न छुट्टै कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने गरेकाे छ ।
जिल्ला जिल्लामा हुने मनसुनी क्षतिलाई रोकथाम गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने तथा योजनाबद्ध ढंगले प्रतिकार्यको प्रयास गर्न थालिएकोे छ । जलवायु परिवर्तनको असर स्वरुप अकल्पनीय विपदका घटना उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा समेत देखापर्न थालेकाे छ । वर्षा लागेसँगै सरकारले पहाडी जिल्लामा वार्षिक बजेट सिध्याउने चटारोमा जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर सडक निर्माण गर्दा माटो बगाउँने हुँदा पहिरोसँगै तराई क्षेत्रमा उच्च बाढी र डुवानकाे जोखिम पनि बढेको छ ।
मुख्यतया बाढी पहिरो, जमिन कटान, डुबान र मुसलधारे वर्षा जस्ता मुख्य विपदका समस्या मौसममा देखा पर्ने गर्दछन् । वर्षा समयमा दिउँसो चर्को घाम लाग्दा गलेको जमिन चर्कदा वर्षाका कारण पहिरोको जोखिम बढ्ने हुदा उच्च सर्तकता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । मनुसनको अवधिमा झाडापखाला, हैजा जस्ता पानीजन्य रोग, सर्पदंश, डेंगु, मलेरियाजस्ता किटजन्य प्रकोपका कारण हजारौँ मानिस बिरामी हुने गर्दछन् । यस्ता समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल र प्राविधिक विश्लेषण गरी तत्काल प्रतिकार्यमा उत्रिनु पर्ने देखिन्छ ।