काठमाडाैं । सहकारी रकम हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका पात्र हुन् चितवनका जनताले दुई दुईपटक भोट हालेर जिताएका र त्यही चितवनमै घर भएर प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र झापा केपी शर्मा ओलीले पनि पत्याएका रवि लामिछाने । जसलाई घण्टाल थानमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीकै अफर गरेको भनेर उनै रवि भन्ने गर्छन् । यिनै रविविरुद्धको आरोप कानुनीरुपमा निरुपण होला तर सहकारी भन्नेबित्तिकै रवि र जिबी राई सम्झिने भाष्य बनेको छ ।
पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीका रकम अपचलन प्रकरणमा नाम जोडिएका लामिछानेलाई पनि अभियुक्त बनाएर मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ । संसदीय छानबिन समितिमा बयान र प्रतिवेदन निर्माण जारी छ । रवि जोडिएकै प्रकरणमा २०८० माघ १६ गते प्रहरीले पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीले भाडामा लिएको काठमाडौ, शंखमूलस्थित घरमा छापा मारेर चारवटा सर्भर नियन्त्रणमा लिएको थियो । सर्भर कब्जाअघिका अर्थात् २०७६ सालदेखिको विवरण भेटिँदा १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार ८ सय ९९ रुपैयाँ ठगिएको भन्दै १९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । सर्भर नियन्त्रणपछि थप चार वर्षको २०७२ सालदेखिको कारोबार भेटिएको थियो । जसअनुसार सर्भर बरामद भएपछि ठगीको बिगो बढेर १ अर्ब ५० करोड ९० लाख ३० हजार पाँच सय तीन रुपैयाँ पुगेको थियो ।
प्रहरीका अनुसार, २५ जनाविरुद्ध साउनको पहिलो साता पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी भएका २५ जनामा २०७२ देखि २०७६ सालसम्म सहकारीको माथिल्लो पदमा बसेकाहरु छन् । यसअघि मुद्दा चलाइएका १९ जनामध्ये ६ जना पक्राउ परेर पुर्पक्षमा छन् । त्यतिबेलाका १३ र अहिले पक्राउ पुर्जी जारी भएका २५ जनासहित ३८ जना पक्राउ परेका छैनन् । पूर्जी जारी भएर मुद्दा चलेका व्यक्तिको संख्या ४४ पुगिसकेको छ । दोस्रो चरणको अनुसन्धानबाट प्रतिवादीको संख्या थप बढ्न सक्ने अवस्था छ । यसमै पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पनि नथपिएला भन्न सकिन्न । तर रविले आफूमाथि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाइरहेका छन् । मलाइ सके हत्कडी लगाएर हेर भनिरहेका छन् ।
सहकारीको रकम हिनामिना छानबिन गर्न नेकपा एमालेले प्युठानतिरबाट जितेका सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । मंगलबार मात्रै १५ दिनका लागि समितिको म्याद थपिएको छ । समितिको प्रतिवेदन आउनासाथ प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । रवि लामिछाने यसमा जोडिएलान् कि कृष्णबहादुर महरालाई करुणाभाव देखाएर छाड्ने रवि लामिछानेलाई पनि सूर्य थापा समितिले करुणाभाव देखाउला कि नदेखाउला, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
संसदीय छानबिन समितिले रवि लामिछानेसँग सहकारी ठगी प्रकरणमा भदौ ७ गते मध्यरातिसम्म सोधपुछ गरेको थियो । केही दिनमै कास्की प्रहरीले रवि लामिछानेसहित थप संलग्नहरुलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत पूरक मुद्दा दर्ता तयारी गरेको छ । कास्की प्रहरीले गोर्खा मिडियासँगै नेचर हर्बस् र नेचर नेष्ट इन्टरनेशनल कम्पनीको कार्यालयबाट केही कागजपत्र समेत बरामद गरेको छ । प्रहरी अनुसन्धानमा यसअघि नै सूर्यदर्शन सहकारीको पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको खुलिसकेको छ । पीडित बचतकर्ताले २०८० साउनमै सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीले १९ जनालाई अभियुक्त बनाउँदै दर्ता गरेको मुद्दा जिल्ला अदालत कास्कीमा विचाराधीन छ । सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक र पूर्वसञ्चालकसहित ६ जना पुर्पक्षमा छन् । सूर्यदर्शन सहकारीको एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको खुलेको छ । सहकारीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु अर्थात् जीबी राई के मलेसियामै लुकेर बसेका होलान् त ?
केही नेपाली जनताले एकताका भगवान नै हुन् भनेका र नयाँ अनि जान्ने कोरसमूहका मुखिया भएका रवि लामिछाने र उनैलाई टेलिभिजनका पत्रकार बनाएर मासिक ११ लाख रुपैयाँ तलब दिएर जिबी राईले ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गरेका थिए । सहकारी रकम हिनामिना प्रकरणमा जीबी राईले देश मात्र छाडेनन्, कालीप्रसाद बाँस्कोटाले त राई माइलाले गाउँ छाड्यो रे भन्ने गीतै लेखेर चर्चा बटुले । टिभी छाडेपछि रवि पार्टी खोलेर दुईपटक गृहमन्त्री भए । गृहमन्त्री भएकै बेला लामिछानेले संसदमै उभिएर जीबीको लोकेसन पत्ता लागेको र अघिल्लो सरकारले भगाएको र आफूले समात्ने मात्र भनेनन्, मलेसियामा रहेको खुलासा पनि गरे । तर जिबी राईले अहिले मलेसिया छाडिसकेको खबर छ ।
प्रहरीले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कुरेर बसेको छ । संसदीय छानबिन समितिले कस्तो रिपोर्ट दिन्छ, सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा प्रहरी छ । सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले समग्र सहकारीको समस्या पहिचान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छन् । प्रतिवेदन लेखन चरणमा प्रवेश गरेको समितिले थप १५ दिनको म्याद पाएको छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदनअघि आन्तरिक अनुसन्धानका पाटाहरुबाहेक अन्य प्रक्रिया नबढाउने प्रहरी तयारी छ । सरकारले बुझेको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनका लागि आउँदासम्म कम्तीमा मध्य असोज हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ ।
