काठमाडाैं । सरकारले हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँछ । यस वर्ष पनि असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रुपमा संविधान दिवस मनाइँदैछ । संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ । संघ, प्रदेश सरकारले मूल समारोह समिति गठन गरेरै संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिरहेका छन् । साथै यो बेला नेपाली काँग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।
काँग्रेस-एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरु संशोधन गर्ने बेला आएको काँग्रेस-एमाले नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबीच संसदमा सवालजवाफ भइरहेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
संविधान जारी भएको नाै वर्ष पूरा भएको छ, यस अवधिमा संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
संविधान जारी भएको दशौँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ । दश वर्ष पूरा गरेर, दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेर, व्यापक छलफल गरेर, समीक्षा गरेर, संविधान संशोधनको दिशामा अगाडी बढ्न सके राम्रो हुन्थ्यो । किनभने कुनैपनि संविधान अपरिवर्तनीय हुँदैन । असंशोधनीय हुँदैन । त्यसले समय, काल, परिस्थितिअनुसार कतिपय कुराहरुमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । कतिपय कुराहरुमा सुधार गर्नुपर्छ । संशोधन गर्नुपर्छ । संसारका प्रत्येक संविधान यस्तै हुन्छ । त्यसो हुनाले पनि हाम्रो यो संविधानमा संशोधन गर्ने प्रावधान पनि छ । प्रावधान भइसकेपछि संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई हुन्छ । संसदका सांसदहरुलाई हुन्छ । सांसदहरु, राजनीतिक दलहरुले नै यस बारेमा सोच्ने कुरा हो । त्यसो हुनाले यो सार्वजनिक छलफलको विषय बनाउनुपर्छ । यो संसदको विषय मात्र पनि होइन । यो आम जनताको, राष्ट्रको सरोकारको विषय पनि हो । त्यसो हुनाले जनताको चाहाना र भावनालाई र हाम्रो आजसम्मको कामहरुलाई ध्यानमा राखेर कुन-कुन पक्षहरु अलि नमिलेको देखियो । के-केमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ? भन्ने बारेमा बृहत छलफल गर्नुपर्दथ्यो । तर जसरी अहिले संशोधनको कुरा ल्याइएका छन्, त्यो मध्यरातमा हस्ताक्षर गरेर बडो शंकास्पद देखिन्छ ।
यसभित्र राम्रो नियत छ कि छैन ? बुझ्न सकिँदैन । यसै भन्न सकिँदैन । अचानक दुईवटा पार्टीको निजी पेवाजस्तो ठानेर, यो संविधानलाई आफ्नो पेवा ठानेर जसरी लिन खोजियो त्यो बेठिक हो । पहिले पनि यो संविधानलाई मिच्ने कोसिस् भएको थियो । त्यही सोचकै कारणले हो । त्यही सोचको निरन्तरता नै हो । त्यसो हुनाले यसलाई गुपचुप मध्यरातमा सहमतीको विषय नबनाएर व्यापक जनताको माझमा पस्किनु पर्दथ्यो । बृहत दायरामा छलफल चलाउनु पर्दथ्यो । समाजका सबै क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउन पाए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले पनि सहभागी गराउनुपर्छ । गुपचुप रुपमा पास गर्नु हुँदैन ।
संविधानले गरेका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनको तहमा जाँदा सफलता वा असफलताको दृष्टिले हेर्दा के देखिन्छ ?
संविधान सफल नै हो । तर कुनैपनि संविधान आफैमा अपरिवर्तनीय, संशोधनीय हुँदैन । समय, काल, परिस्थिति अनुसार नै अनुभवहरु प्राप्त गर्नुपर्छ । अभ्यासहरुको समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसक्रममा कतिपय कुराहरुको कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान सहमतीकै दस्तावेज हो । विभिन्न पक्षहरुका बीचमा सहमती नभएको भए संविधान बन्ने थिएन । त्यसो हुनाले संविधान बन्दाखेरी कतिपय कुराहरु अरुको पनि मान्दिनुपर्ने स्थिति बन्थ्यो त्यसैले मानिएको पनि छ । उदाहरणको निम्ति जिल्लालाई जसरी कमजोर बनाइयो त्यसको विरोधमा छु म । जिल्लालाई शक्तिशाली निकायको रुपमा राख्नुपर्दथ्यो । राख्नुपर्छ भन्ने मेरो अहिले पनि मान्यता छ । किनभने जिल्लामा विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउने कुरा होस्, शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने कुरा होस्, यि दुईवटै कुराका लागि जिल्लाको इकाइलाई बलियो बनाउनु भयो भने त्यसपछि त्यसले राम्ररी अनुगमन गर्नसक्छ । केन्द्र आफैले पनि तलको माध्यम बिना एक्लै अनुगमन गर्न सम्भव हुँदैन ।
त्यसैले, प्रदेशको पनि अधिकारहरु पनि अलि थप गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अधिकार त हामीले दिएका छौँ कतिपय निकायलाई तर कर्तव्य पालन गर्ने कुरामा ध्यान गएको छैन । अनुगमन प्रणाली हाम्रो कमजोर छ । अनुगमनको सिस्टम बलियो भएको छैन । सम्पूर्ण कामहरुमा हाम्रो समस्या कहाँ छ भने मूल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सुपरभिजन गर्ने र त्यसको आधारमा कमी, त्रुटीहरु सुधार गर्ने दिशामा जसरी अघि बढ्नुपथ्र्यो हामी अगाडी बढ्न सकेका छैनौँ ।
त्यसैगरी प्रदेशको इकाइहरुले पाउनुपर्ने अधिकारहरु प्राप्त गरेको छैन । त्यो बिना अधिकारको निकाय किन राख्ने ? कतिपय अरु पदहरु छन्, जस्तोः प्रदेश प्रमुखहरु के गर्ने ? प्रदेश प्रमुखमा लाग्ने खर्च के गर्ने ? उपराष्ट्रपतिको पदलाई के गर्ने ? राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पदलाई के गर्ने ? यि विभिन्न देशका आ–आफ्ना अनुभवहरु छन् । हाम्रा अनुभवले के भन्छ ? यो पनि बृहत छलफलको विषय बनाउनु पर्छ । समावेशितालाई पालन गर्ने सन्दर्भमा कहाँ–कहाँ समस्या देखा परेका छन् ? समावेशिताको मुल्यमान्यतालाई आत्मसात् त गर्यौँ । लोकतान्त्रिकरणको मुल्य र मान्यतालाई हामीले आत्मसात गर्यौँ । सुशासनको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात त गर्यौँ । यी तीनवटै कुराको सन्दर्भमा हामीले आवश्यक अधिकार र कर्तव्यको संयोजन कति हुन सकेको छ त्यसको बारेमा पनि राम्ररी अध्ययन गर्ने, समीक्षा गर्नेकुरा आवश्यक छ ।
निर्वाचन प्रणालीका कारण सरकार अस्थिर भयो भनेर निर्वाचन प्रणाली फेर्ने बहस चलेको छ, कस्तो निर्वाचन प्रणाली बनाउने हो त अब ?
निर्वाचन प्रणाली अथवा शासकीय प्रणालीको बारेमा छलफल गर्नैपर्ने कुरा हो । किनभने संसारको कुनैपनि शासन प्रणाली आफैँमा उत्कृष्ट छैन । राष्ट्रपति भएको प्रणालीका एक भारी समस्याहरु छन् । तानाशाही लाद्ने जस्तो गरिएको छ । त्यसबाट पनि शिक्षा लिनुपर्यो । त्यसैगरी, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बीचमा अधिकारहरुको बाँडफाँड गर्ने अर्को प्रणाली छ, त्यसको पनि आफ्नै समस्या छ । संसदले प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था छ, यि कुराको सन्दर्भमा हाम्रो त विचित्र देखियो । पहिलो सबभन्दा ठूलो पार्टी र दोस्रो ठूलो पार्टी दुईवटै सरकारमा गए । कस्तो प्रतिष्पर्धा होला ? यी दुईवटा मध्ये एउटाले त ठूलो पार्टी बन्न खोज्छ, खोज्छ । बहुमत ल्याउन खोज्छ । अहिले के देश राष्ट्रिय संकटमा परेको स्थिति हो र ? के राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउन खोजिएको हो र ? यो किन गरिएको होला ? गम्भीर प्रश्नहरु खडा भएको छ । यी सबै कुराहरुको सन्दर्भमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ । तर कुनैपनि सिस्टम आफै पर्फेक्ट छैन । त्यहाँको जनता, त्यहाँको राजनीतिक दलहरु र नेताहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । सिस्टममा भएका त्रुटीहरुलाई सुधार्दै जानुपर्दछ । हामीले पनि ट्रेडिशनल वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम पालन गरेका छैनौँ । हामीले हाम्रै देशमा अनुभवको आधारमा सुधार्दै, अगाडी बढ्दै आएका पनि छौँ ।
निर्वाचन प्रणालीकै कुरा गर्ने हो भनेपनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पनि अभ्यास गर्यौँ । त्यसमा पनि विकृतिहरु देखिरहेका छन् । त्यसको आफ्नै सिमितता देखिएका छन् । किनभने एक तिहाई महिलाको उपस्थिति कसरी गराउन सक्नुहुन्छ ? दलितहरुको उपस्थिति कसरी गराउन सक्नुहुन्छ ? समावेशी कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ ? यि सबै कुराहरुको सन्दर्भमा पनि कुनै न कुनै उपाय त खोज्नुपर्छ। त्यो उपाय खोज्ने सन्दर्भमा तल्लो सदनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ल्याउने कुरा आयो । माथिल्लो सदनलाई समानुपातिकको आधारमा गरौँ भन्ने पनि कुरा आयो । अहिले नै हामीले यसलाई छलफलको विषय बनाएका छैनौँ । हामीले एजेण्डा बनाएका छैनौँ । हामी भित्रै पनि छलफलको आवश्यकता छ । त्यसको निम्ति पहिले वृहत छलफलको प्रक्रिया शुरु हुनुपर्यो । मेरो निजी धारणा होला। मैले निजी धारणा भन्दै हिँड्ने कुरा भएन ।
सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डा प्रमुख रुपमा बोकेको छ, प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा संविधान संशोधन सम्भव छ त ?
म देखिरहेको छैन । सबभन्दा पहिले राम्रो काम गराउनुपर्यो । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्यो । सुशासनको प्रत्याभुति गर्नपर्यो । विकास निर्माणको कामलाई गति दिनुपर्यो । विकास भनेको प्रतिफल प्राप्त भएको ठाउँमा लगानी गर्नुपर्यो । प्रतिफल प्राप्त नहुने ठाउँमा लगानी गर्ने होइन । अहिले हवाइजहाजमा लगानी गर्ने होइन । अहिले टावरहरुमा लगानी गर्ने होइन । अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्ने होइन। रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने क्षेत्रमा, उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा, राज्यलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा, कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा अघि बढ्न कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सक्नुपर्यो । जलविद्युत र पर्यटनलाई, पूर्वाधार र शिक्षालाई महत्व दिनुपर्यो । अध्ययन, अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्यो । अनुसन्धान नगरी लगानी गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नुप¥यो । काम समयमा सम्पन्न हुँदैन । गुणस्तरीय हुँदैन । अधुरो छोडिन्छ । दण्डित केही हुँदैन । दण्ड र पुरस्कारको प्रणाली स्थापना भइरहेको छैन । सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसकारण गर्नुपर्ने काम नगर्ने । नगरी नहुने काममा ध्यान नदिने । अनि अरु ठूल्ठूला कुरा गरेको कुनै अर्थ हुन्छ ?
विगतमा केही निर्णयमा राष्ट्रपतिहरु विवादित पनि बने, राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संविधानमा अस्पष्टता भएर हो अथवा नियतमाथिको प्रश्न हो ?
कतिपय कुरामा प्रष्टता चाहियो भने सर्वोच्च अदालतले, संवैधानिक अदालतले त्यसको व्याख्या गरिदिनु पर्छ । किनकी संविधानको प्रत्येक प्रावधानहरुलाई बुझ्ने, व्याख्या गर्ने एउटा आधार हुन्छ । हामीले त्यो बेलामा भएको बहशको छुट्टै रेकर्ड राख्नुपर्थ्याे आधिकारिकता दिएर । संवैधानिक अदालतले राष्ट्रपतिको अधिकारको सम्बन्धमा कुनै अस्पष्टता छ भने स्पष्ट पारिदिनु पर्यो । प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले त त्यो बेलामा राजनीतिक दलहरुको साथ, सहयोग समर्थनबाट गर्नुभएको हो । (तत्कालीन प्रधानसेनापतिको थमौती प्रकरण) एकलौटी गरेको होइन । तर पछिल्लो कालमा त्यो कुरा एउटा पार्टीको निम्ति मात्रै गरियो । जसलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदियो । त्यसबाट थाहा हुन्छ नि । सर्वोच्चको फैसलाले नै जनभावनाको पनि कदर, संविधानको मुल मर्मको पनि रक्षा गर्ने काम गर्यो ।
राजनीतिक दलहरुमा थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा छलफल हुन थालेका छन्, खासगरी दुई ठूला पार्टीले यसको वकालत गरिरहेका छन्, यसमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?
थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा भनेको आफ्नो पार्टीलाई कसरी ठूलो पार्टी बनाउने, अरु पार्टीलाई कसरी सिध्याउने ? काम गरेर होइन, जनताको मन जितेर होइन, चुनावमा बहुमत ल्याएर होइन, अरु पार्टीलाई टुक्र्याएर, लोभ-लालच बाँडेर, थ्रेसहोल्ड बढाएर यो सबै गरेर दुई दलिय शासन पनि होइन एक दलिय शासनमा जाने कदम हो । यो समयमा बुझिएन भने पछि पछुताउनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्, संविधान संशोधनको कुरा उठ्दा यो विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ कि के छ ?
छलफल गर्न सकिएला । तर दुईवटा सदन हुँदाखेरी बौद्धिक व्यक्तित्वहरुलाई अथवा विज्ञहरुलाई, त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई ठाउँ दिने स्थान हो राष्ट्रिय सभा । समावेशि बनाउनका लागि पनि त्यसले भूमिका खेल्न सक्दछ । त्यसको आवश्यकता त देखिन्छ । एउटैमा सबैलाई मिलाउँ भन्दा अब त्यसले कत्तिको भ्याउन सक्छ ? छलफलको विषय बनाऔँ । हामी छलफल गर्न तयार छौँ ।
अन्तिममा, संविधान संशोधन नै गर्ने हुँदा के–केमा गर्ने त ?
धेरै कुरा छन् । चुनाव प्रणालीकै बारेमा । महिलाहरुका निम्ति बेग्लै प्रत्यक्ष चुनावबाट पनि जितेर आउने सिटहरु छुट्याउनु पर्छ । दलितको निम्ति पनि गर्नुपर्छ । अनेक त्यस्ता विषयहरु छन् । त्यो विषयहरु छलफलको विषय बन्नुपर्छ । हाम्रो समाज नै समावेशी समाज छ । समाजको जुन स्वरुप छ त्यसलाई हाम्रो संविधानले र प्रणालीले पनि प्रतिविम्वित गर्नुपर्छ ।
