–डा डिला संग्रौला
नेपालमा यतिबेला संविधान संशोधनको औचित्य र सान्दर्भिकताबारे बहस भइरहेको छ । संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भइसकेकाले संशोधनको बहस हुनु अस्वभाविक होइन । सामान्यतया संविधान जारी भएको १० वर्षभित्र संशोधन गर्ने परम्परा छ । ठूला दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको समीकरण पनि संशोधनकै लागि भएको दावा गरिएको छ ।
संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने तर अन्य विषयमा प्रक्रिया पुर्याएर संशोधन गर्न सकिने उल्लेख भएकाले संशोधनमा प्रशस्त गृहकार्य गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । संशोधनका विषयमा विभिन्न निकायहरुले उठारहेको मुद्दामा अध्ययन पनि जरुरी छ । दलहरुले संविधान पुनरावलोकन कि संशोधन भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट गरिसकेका छैनन् । यसका लागि हालसम्म सामान्य गृहकार्य पनि प्रारम्भ भएको छैन । त्यसैले के के विषयमा संशोधन आवश्यक छ भन्ने विषयमा सत्ता साझेदर दलहरुले तत्काल गृहकार्य थाल्नुपर्छ ।
पहिलोपटक २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर जबराले ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४’ भनेर राज्यको वैधानिक कानुन जारी गरेको लगभग ७६ वर्ष नाघेको छ । यो अवधिमा सातवटा संविधानले देशको मूल कानुनको रुपमा मान्यता पाएपनि देशले संवैधानिक स्थायित्व पाउन सकेको छैन् । २०६४ र २०७० सालमा भएको संविधानसभाको चुनावले २०७२ असोज ३ गते वर्तमान ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएर कार्यान्वयनमा आए पनि यसमा प्रशस्त त्रुटीहरु देखिएका छन् । संविधानका धाराहरूको अस्पष्टताका कारण पटक पटक समस्याहरु निम्तिरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरुले संशोधनका साझा मुद्दामा सहमति जनाए संविधान संशोधन असहज विषय होइन । यद्यपि संवेदनशील विषय भने अवश्य हो तर असम्भव भने छैन । नेपाली कांग्रेस– नेकपा (एमाले) दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषयले प्रवेश पाइसकेको छ । नेपालीका कतिपय असन्तुष्टि र अपेक्षालाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने अवसर मुख्य दुई दलले पाएका छन् । त्यसैले दुई दलले अवसरको सदुपयोग गरेर ०८४ को निर्वाचनमा जनताबाट पुनः अनुमोदित हुने सौभाग्य गुमाउन हुँदैन । ऐतिहासिक अवसरको उपयोग गर्न ढिला गर्न हुँदैन ।
संविधान संशोधनको विषय उठिरहेका बेला नेपाली समाजमा उत्पिडनमा परेका वर्गहरुले आफ्ना अधिकार र अवसरको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् । संविधानप्रति असन्तुष्ट कतिपय राजनीतिक दलले पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याइरहेका बेला महिलाहरुको मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । संविधानमा व्यवस्था भएको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संविधानले व्यवस्था गरेका राज्य संयन्त्रहरूको खर्चिलो र भडकिलो शैलीप्रति धेरै नागरिकले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला नीति र नेतृत्व बनाउने ठाउँसम्म महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ भन्ने सवाल जोडतोडले उठिरहेको छ । राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्ने आवाज बुलन्द भइसकेको छ । पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत महिलाको हक सुनिश्चित गरी महिलाको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ ।
संविधान बनेपछि नागरिकताको ऐनमा आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्न विभिन्न प्रावधानले समस्या निम्त्याएको छ । त्यस्तै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पाइरहेको छ । यसका कारण विभिन्न व्यावहारिक समस्याहरु निम्ताएको छ । निजामती सेवामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएपछि २७ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको अवस्था छ । तर सबै महिलालाई एउटै क्लस्टरमामा राख्दा मधेशी, मुस्लिम र दलित महिलाले खासै उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू साथै विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गका लागि प्रशस्त गृहकार्य हुन सकिरहेको छैन । समावेशिताको मुद्दा एकातिर जोडतोडले उठिरहेको भएपनि यसले अस्थिरता निम्ताउने खतरा पनि देखिने भएकाले यसका लागि मध्यम बाटो अवलम्बन नगरी सुख छैन । विशेषगरी महिलाहरुले अवसर र अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । विभिन्न निकाय, जात, समुदाय, क्षेत्र वा भूगोलका महिलाले समान अधिकार पाउनुपर्ने आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङगता भएका, एकल, ग्रामीण इलाकामा बस्ने, अशिक्षित, राजनीतिक पहुँच भन्दा टाढा रहेका महिलाले पनि समान अवसर पाउने व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनमा स्थानीय महिलालाई प्राथमिकता दिनेदेखि महिलाहरुको लागि कुनै व्यवसाय सन्चालन गर्नको लागि लगानीमा ऋण सहुलियतको विषय पनि संशोधनको मुद्दाका रुपमा अगाडि सार्नु आवश्यक छ ।
राष्ट्रपति एक पटक महिला दोस्रो पटक पुरुष गरी आलोपालो प्रणालीमा निर्धारण गर्न, न्यायपालिकामा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत पु¥याउन, न्याय परिषद्को सदस्यमा अनिवार्य महिलाको सहभागिता गराउन, विभिन्न संवैधानिक निकायहरुको नेतृत्वमा महिलाहरुलाई आलोपालोकै आधारमा अवसर प्रदान गर्न पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । सेना, प्रहरीको हरेक संरचनामा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता गराउन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पालिका प्रमुखसम्मको उम्मेदवार तयार गर्दा महिलालाई अनिवार्य सहभागिता खोज्नुपर्ने दायित्व संविधान संशोधनका बेला खोजिनु पर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । उक्त सङ्कल्पलाई व्यवहारमा परिणत गर्न महिला र पुरुषबीच सबै खाले विभेद् अन्त्य गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।
(लेखक नेपाली कांग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ)
