काठमाडौं । पशुपतिनाथको गौशाला धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता भएको छ । २०६० सालमा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकासकोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी भएको सम्झौतालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले खारेज गरिदिएको छ ।
यससँगै कोष र समितिबीच भएको नौबुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सदर भएको छ । अब मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौंको गौशालास्थित कित्ता नम्बर ८३ को ४–१५–२–० र कित्ता नम्बर ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकासकोषमै फिर्ता भएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकासकोष सञ्चालक परिषद्ले १७ साउन २०८० सालमा मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बाँस्कोटाले समितिका अनुसार दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएको बताउनुभयाे ।
५ जेठ १९९९ सालमा पशुपतिको अमालकोट कचहरीले पशुपतिमा छाडिएका नन्दीहरूको संरक्षणका लागि र जुनेलो घाँस लगाउन मारवाडी समुदायका हरिनारायण भन्ने रामकुमार मारवाडीलाई १ रोपनी २ आना जग्गा दिएको थियो । मारवाडीले पशुपतिनाथको दर्शनार्थीको बसोबासका लागि धर्मशाला तथा गाईको संरक्षण गर्न गौशाला निर्माणका लागि ज्ञानेश्वरमा जग्गा खरिद गर्न लागेको सुनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले समितिका रामकुमार मारवाडीसहितलाई बोलाई पशुपतिको जग्गा उपलब्ध गराएको सेवा समिति बताउँछ । २०६० सालमा नौ रोपनी नौ आना जग्गा मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो ।
वर्षको ५१ हजार तिरेर व्यापारिक लाभका लागि २०६० सालमा भगवान् श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला प्रयोग भएको थियो । तर, सो सम्झौता लामो समयसम्म तोड्न सकिएको थिएन । कोषसँग गरिएको भनिएको समितिलाई कहिलेसम्म सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता, कति भाडा दिने भन्ने समेत उल्लेख थिएन । कोषले १७ साउन २०८० सालमा मारवाडी सेवा समितिसँगको सम्झौता खारेज गरिदिएको थियो । थोरै रकममा लामो समयसम्म मारवाडी सेवा समितिले गौशाला सञ्चालन गर्दै अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा पनि लगाइएको थियो ।
श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा पर्वपर्वमा छाडिएका साँढेलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । तर, मारवाडी सेवा समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दूध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दूध बेच्नेगरेको छ । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ ।
सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान् अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता हुँदा कोषका सदस्यसचिव वसन्त चौधरी थिए । स्वार्थ बाँझिनेगरी सम्झौता गराएका चौधरीले आफूनिकट मारवाडी सेवा समितिलाई भगवान् पशुपतिनाथको सम्पत्ति कौडीको भाउमै सुम्पिएका थिए ।
सम्झौताअनुसार समितिले अहिले पनि वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ पशुपति क्षेत्र विकासकोषलाई बुझाउँदै आएको छ । ‘सहयोग’ शीर्षकमा सो रकम बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो । तर, सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेजीको निर्णय लिएको थियो ।
सम्झौतामा समयसीमा उल्लेख नभएको, बहाल अन्यन्तै न्यून रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुद्दा परेको थियो । अन्य संरचनाहरू कोषको सहमति बेगर बनेको भन्दै हटाउन माग गरिएको थियो ।
सो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २६ असार २०६८ सालमा सम्झौताको समयावधि किटान गर्न र बहाल रकम अत्यन्तै न्यून रहेकाले मनासिव माफिकको अवधि किटान गरी पुनः सम्झौता गर्ने आदेश दियो । सो क्षेत्रमा प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ समेत आकर्षित हुने ऐनबमोजिम कुनै पनि संरचना बनाउँदा कोषको स्वीकृति लिएर मात्र बनाउने र बनिसकेका भए हटाउने र पुनः स्वीकृत लिएर मात्र बनाउने आदेश थियो ।
त्यस्तै, ६ मंसिर २०६३ सालमा सार्वजनिक लेखा समितिले २०६० जेठमा भएको सम्झौताअनुसार काम नभएको भन्दै ६ महिनाभित्र मारवाडी समितिलाई हटाएर कोषले आफै धर्मशाला सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६६ वैशाखमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र तत्कालीन संस्कृति तथा पुनसंरचना मन्त्रालयलाई २०६० जेठको सम्झौता न्यायोचित नदेखिएको, समयावधि निर्धारण नगरी कुनै संस्थालाई अनन्तकाल फाइदा हुनेगरी दिइनु ठीक नहुने र वार्षिक भाडा अत्यन्तै न्यून रहेकाले नयाँ सम्झौता गर्नु भन्ने सुझाव दिएको थियो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि पटकपटक सो धर्मशाला कोषको मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गर्न सुझाव दिँदै आएको छ । बहाल संशोधन नगरिएको, पशुपतिमा छाडिएका साँढेको संरक्षण नभएको र सम्झौताअनुसार धर्मशाला प्रयोग नभएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कोषलाई धर्मशाला आफ्नै मातहतमा लिन सुझाव दिएको थियो ।
