काठमाडाैं । कुरा राणाकालको हो, रतिराम अग्रवाल मारवाडीलाई पवित्र पाशुपत क्षेत्रका दूध कटुवा बाच्छाबाच्छी, साँढे र गाई पाल्न एक रोपनी ८ आना जग्गा दिइएको थियो । पछि मारवाडी सेवा समितिले थप नौ रोपनी ९ आना जग्गा लियो र धर्मशालाका नाममा प्रयोग हुन थाल्यो । २०५४ सालमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव वसन्त चौधरीका पालामा भाडा बढाएर वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ बनाइयो ।
अब तपाईं कल्पना गर्नुहोस्, २०५१ सालमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ भाडामा लिइएको जग्गाको २०८१ सालमा पनि त्यति नै पैसामा पाइन्छ ? त्यो पनि काठमाडौको पशुपति क्षेत्रमा । तीनतले धर्मशालामा २६ सटर छन् । मारवाडी समितिले कोषको स्वीकृतिबिनै भौतिक संरचना पनि बनायो ।
२०६३ सालतिर जाउँ, संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले कोषलाई गौशाला धर्मशाला र त्यसले चर्चेको जग्गा नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको थियो । तर, यो डेढ दशकमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँमा चित्त बुझाइरहेको छ । जबकि धर्मशालाका दुई दर्जनभन्दा बढी सटरबाट महिनामै लाखौँ आम्दानी लिइरहेको छ मारवाडी सेवा समिति । विक्रम संवत् १९८९ देखि धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको मारवाडी समुदाय अड्डाअदालत सबै धाएर मागदाबी खारेज पछि पनि भनिरहेको छ, गौशाला धर्मशाला छाड्न सक्दैनौँ ।
मारवाडी सेवा समितिले राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर जबराका पालामा १९९७ सालमा रामकुमार मारवाडीलगायतका व्यक्तिलाई पशुपति धर्मशालाको जग्गा उपलब्ध गराएको दाबी गरिरहेको छ । पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउने तीर्थालुको बसोबासको भरपर्दो व्यवस्था नभएको अवस्था मनन् गरी गौशाला धर्मशाला स्थापना भयो । मारवाडी समाजका अगुवाले व्यवसायको केही अंश चन्दा स्वरूप प्रदान गरी गौशाला धर्मशाला निर्माण गरे । तर आज मारवाडी सेवा समितिले धर्मशालाको जग्गामा मोहियानी हकसमेत दाबी गर्यो । असोजको दोस्रो साता अदालतले नै मारवाडीको दाबी नपुग्ने फैसला पनि भयो ।
गौशाला धर्मशालाबाट पशुपतिनाथको अभिषेकका लागि स्थापनाकालदेखि अविछिन्न रूपमा दैनिक २९ लिटर दूध निःशुल्क पठाउने गरिएको छ । गौशाला धर्मशालाभित्र गौ सेवा, नेपालकै पहिलो निःशुल्क शववाहन सेवा, शव राख्ने फ्रिज सेवा प्रदान भइरहेको छ । यसको मतलब यो होइन कि, विना कुनै कागज आधारप्रमाण पशुपतिको जग्गा नै दाबी गनु उचित हो र ?
मारवाडी सेवा समितिले राम्रो काम गरेको छ । २०५७ देखि निःशुल्क कृत्रिम खुट्टा उपलब्ध गराइरहेको छ । निःशुल्क होमियोप्याथिक स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ । मारवाडी सेवा समितिले २० करोड रुपैयाँको लागतमा राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्र, डायलाइसिस केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । पशुपतिको जग्गामा मारवाडी समुदायले सम्झौता एकथरि, काम अर्को गरिरहेको छ । राम्रो कामलाई राम्रो भनौँ तर यसको मतलब यो होइन कि, राज्यको सम्पत्ति स्याहारसुसार गर्नेले विना प्रमाण दाबी गर्न पाउँछ ।
पशुपति विकास कोष भन्छ, मारवाडी सेवा समिति नयाँ करार गर्न आएन । मारवाडी सेवा समिति भन्छ, २०८१–८२ सम्मको कर बुझाइसकेका छौँ । मारवाडी सेवा समिति र पशुपति विकास कोषको विवाद अख्तियार, विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । २०८० साउन २४ गते काठमाडौ जिल्ला अदालत गएको मारवाडी सेवा समितिका विपक्षमै २०८१ असोज १६ गते फैसला आएपछि पनि मारवाडी सेवा समितिले फेरि पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्नु उचित होइन ।
अब पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौ महानगरपालिकाबीच सहमति भएर गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको तयारी भइरहँदा फेरि पनि मारवाडी समुदाय शक्तिकेन्द्रको बल लगाएर कोष र महानगरविरुद्ध उभिएको छ । मारवाडी समुदायले यो देशका लागि ठूलो योगदान गरेका छन् । दलका नेताहरुले चन्दा पाए होलान् । कार्यकर्ताहरुले जागिर खाए होलान् । गरिब जनताले पनि कृतिम खुट्टा पाए होलान् । नेपालीमा उखान छः गोठालोले गाई बेच्न पाउँदैन, उसको काम गाई हेर्नु मात्रै हो । त्यतिखेर राणाहरु शक्तिमा थिए, उनीहरुकै तजबिज चल्थ्यो । पछि पशुपति विकास कोष सरकारले खडा गर्यो ।
अब छोरा नजन्मिँदै बाबुले मलाई जग्गा दिएका हुन् भनेर दाबी गर्दैमा छोराले पाउने अधिकारसिद्ध सम्पत्ति फिर्ता गर्दिनँ, मेरै हो भन्न पाउने कि नपाउने ? नैतिकताको प्रश्न हो, जब सेवामा व्यापार र व्यापारमा राजनीति छिर्छ नि, देश यस्तो भाँडभैलो बनाउन नेता, व्यापारी, पूजारी, जनताले कम मेहनत गरेका छन् र ? यस्तो त हुनु नै थियो ।
