–केशव जोशी
दृश्यमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले अनुसन्धानका लागि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरे पनि यो विषय नेपाली राजनीतिमा पेचिलो बनेको छ । लामिछाने पक्राउपछि सरकारले दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउने तयारीसँगै कांग्रेससहितको सत्तागठबन्धनमै दरार आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विषय नयाँ थिएन र रहेन पनि । तर रवि सत्ता गठबन्धन टुट्ने प्रस्थानबिन्दु हुनसक्छन् भन्ने भेउ चाहिँ धेरैलाई अझै छैन । तर बिस्तारै यसको बाछिटा नेपाली राजनीतिमा पर्न थालेको संकेत भइसकेको छ । शुक्रबार कास्की जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुभन्दा केही समयअघि बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले विपक्षी दलहरूको बैठक आयोजना गरेका थिए ।
बैठकको विषय थियो, बाढीपहिरो पीडितलाई राहतमा भएको ढिलाइ र पीडितहरूको उद्धारमा भएको सरकारी हेलचेक्रयाइँ । मूल विषयवस्तु बाढीपहिरो पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने भए पनि बैठकमा दुई मूलतः विषय प्रवेश भएरै छाड्याे। पहिलो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउन खोजिरहेको राजनीतिक दलहरू विभाजनसम्बन्धी विधेयक । र दोस्रो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारी । त्यतिबेला रवि बैठकमै थिए ।
बैठकले अर्को कारणले पनि चर्चा पायो । प्रतिपक्षी दलले बोलाएको बैठकमा सरकारलाई समर्थन गरिरहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र रञ्जिता श्रेष्ठ पनि सहभागी बने । उनीहरुको उपस्थितिले सत्ता गठबबन्धन परिवर्तनको खेल शुरु भएको त होइन भन्ने आशंका बढ्ने नै भयो । सामान्यरुपमा तपाईलाई लाग्नसक्छ एमाले र कांग्रेस नै दुई तिहाई नजिक भएको अवस्थामा महन्थ र रञ्जिता हुनु र नहुनुले केही अर्थ राख्दैन । तर राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ । सानो झिल्कोले संसार डढाउन सक्छ ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन निर्माणको आधार संविधान संशोधन, सुशासनलगायत सात बुँदे सहमति थियो । तर यो सब विषय यतिबेला एकादेशको कथाजस्तै भएको छ । अब प्रधानमन्त्रीको निशाना स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि होइन साना पार्टी फुटाउने र सत्ता टिकाइरहनेमा केन्द्रित देखिन्छ ।
प्राकृतिक विपदले ढलेको देश र जनता उठाउनेतर्फ होइन, साना दल फुटाएर बाहुबल देखाउन ओली उदत छन् । यसका लागि उनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजिरहेका छन् । यो सबै विषय रवि लामिछानेबाटै शुरु हुनसक्छ ।
रविको पक्राउ नेपाली कांग्रेसको अत्यधिक रुचिको विषय थियो । लामिछाने गृहमन्त्री छँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्न खोजिएको लुकेको थिएन । कांग्रेस यसका लागि एमाले प्रयोग गरेर बदला आतुर थियो ।
यसबीचमा सहकारी संस्थामा भएको रकम अपचलनसम्बन्धी सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो । केही दिनपछि नै देउवापक्षीय नेता–कार्यकर्ता ओलीप्रति असन्तुष्ट देखाउन चोकचौतारो र सामाजिक सञ्जालमा उभिन थाले । परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु पनि असन्तृष्ट रहेको निकटस्थहरुले सुनाउन थाले ।
असन्तृष्टि थियो प्रधानमन्त्री ओली रवि पक्राउ गर्न रोकिरहेका छन् । यहाँसम्मकि ओलीले नै रविलाई पक्राउ गर्न रोकेको चर्चा कांग्रेसीहरुले सतहमै लगे । कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता–सहकार्यमा शंका उत्पन्न मात्र भएन, कात्तिकमै सत्ता फेरिन्छ भनेपछि प्रहरी स्थापना दिवसमा दिन प्रधानमन्त्रीले एक वर्ष नाै महिनापछि म सत्ता शेरबहादुर देउवालाई दिन्छु अनि फेरिन्छ भनेर बयान दिए । भोलिपल्ट एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सत्ता फेरबदलको हल्ला गलत भनेर खण्डन गरे ।
र, सत्ता चलाउन ओली कांग्रेससँग दूरी बढाउन चाहँदैननन् । कांग्रेसले हात उठाउँदा ओली सत्ता क्षणभरमा तासको घर हुने र भएभरका दलहरु कांग्रेसतिर मिल्नसक्ने बुझेका चतुर राजनीतिक खेलाडी ओली सत्तामा निरन्तरताका लागि रास्वपा, माओवादीलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूको विश्वास प्राप्त गर्न इच्छुक पनि छन् । काग्रेसले धोका दिएका दिन सबे दलहरुसँग काग्रेससँग भन्दा पहिला मिल्नुपर्छ भन्ने मनोदशामा पनि छन् । यद्यपि ओली–प्रचण्ड अहिले नै अंगालो मारेर जाने स्थिति छैन, प्रचण्ड यसमा रुचि राख्दैनन् । ओलीसत्ता ढाल्दा बरु दोहो¥याएर देउवालाई सत्ता दिन प्रचण्डलाई सहज छ । यो राजनीतिक घनचक्करमा नेपाली कांग्रेसको ‘मनोकांक्षा’ शुक्रबार साँझ ओलीले पूरा गरिदिएका छन् । बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेका न्यायाधीश कृष्णजंग शाह विमान चढेर सिधै शुक्रबार पोखरा पुगे र लामिछानेलाई पक्राउका लागि प्रहरीलाई अनुमति दिए ।
ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनीबाट कांग्रेसले यदि कुनै विषयमा सबैभन्दा बढी सन्तुष्टि प्राप्त गरेको छ भने त्यो लामिछानेको पक्राउ हो । त्यो पनि सभापतिदेखि महामन्त्रीसहित सकल दर्जाका सबै कांग्रेस ओलीकदमले पूरापूर सन्तुष्ट छन् । तर रवि पक्राउको उपहार कांग्रेसले सित्तैमा प्राप्त गरेको पक्कै होइन । देउवाले ओलीबाट ‘रविको पक्राउ’ उपहार लिँदा बदलामा ओलीलाई पनि यस्तै उपहार दिनुपर्छ । किनकी ओली हिसाबकिताबमा खरै छन् । अब ओलीले कांग्रेसबाट माग्ने भनेको दल विभाजनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश हो । ओली प्रतिनिधि सभामा एमालेलाई यसैपटक सबैभन्दा ठूलो दल बनाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि उनी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पहिलो निशाना बनाउन चाहन्छन् । त्यसपछि अरु–अरु ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट विभाजित ‘जसपा’ को कानूनी मान्यतासम्बन्धी विषय सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसबाहेक माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीका पाँचजना सांसद पनि पार्टीसँग असन्तुष्ट छन् । उनीहरु पार्टी विभाजन गर्ने तहसम्म पुगेको बताइएको छ ।
दल विभाजनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिदिने हो भने जसपा नेपाल विभाजनले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने र एकीकृत समाजवादी पनि औपचारिकरूपमा विभाजित हुने ओलीको विश्वास हो ।
यस्तो कानूनी प्रबन्ध गर्न सक्ने हो भने प्रतिनिधि सभामा एमाले ठूलो पार्टी बन्ने मार्गप्रशस्त मात्रै हुनेछैन, कांग्रेससँग सहकार्य टुटेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ ३ अनुसार ठूलो दलका नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाले फेरि पनि देउवाले पाउने बाँकी समय पनि ओली आफैँ प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्ने छ । पार्टीको एघारौँ महाधिवेशन र मिसन ८४ का लागि ओलीका लागि यो अभ्यास भित्री लालसा हो । किनकि, ‘जसपा नेपाल’ बाट विभाजित ‘जसपा’ का सात र एकीकृत समाजवादीबाट विभाजित पाँच गरी १२ सांसद एमालेमा थपिनेसम्मको चर्चामा प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८९ सांसद रहँदा विना निर्वाचन एमाले ७८ बाट बढेर एकैपटक ९० सिटसहित पहिलो पार्टी हुनसक्ने वातावरण बन्दै गएको एमालेको बुझाइ छ । अझ सिके राउत र रन्जिता श्रेष्ठका पनि केही सांसद अध्यादेशपछि एमालेमा जोडिने अनुमान छ ।
सहकारी प्रकरण तात्तिएको यत्तिका समय रविको पक्राउ टारिरहेका ओलीको पछिल्लो कदम हेर्दा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन देउवाले ओलीलाई ‘हरियो झण्डा’ देखाएपछि उनी रविलाई शुक्रबार पारेर समात्न तयार भए।
तर सोचेको जस्तै सबै कुरा देउवाको हातमा छैन । यसको अन्तिम कमान्ड राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हातमा रहन्छ । अध्यादेशमा उनले लालमोहर नलगाउने हो भने ओलीसपना क्षणाभरमै खरानी हुनेछ र सत्ता गठबन्धन संकटमा पर्नेछ । सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । पहिला पनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नागरिकता विधेयक दुईपटक फर्काइदिएकी थिइन् । यसपटक पनि कांग्रेसका राष्ट्रपतिले एमालेका राष्ट्रपतिले लगाएको त्यो गुण तिर्न खोजियो भने प्रमाणीकरण नहुँदा ओली सत्ता संकटमा पर्दा फाइदा फेरि कांग्रेसलाई नै पुग्छ, मागेजति उपहार पाइरहेका रामचन्द्र पौडेलले शेरबहादुर देउवालाई पनि केही गुण लगाउनुपर्नेछ । संसद छलेर ल्याइएकाले राष्ट्रपतिले अध्यादेश अस्वीकृत गरिदिए देउवाको निशानाका रवि पहिलो खेपमा सकिएजस्तै दोस्रो खेपमा ओली पनि बहिर्गमनमा पर्न सक्छन् । देउवा ओलीजस्तो बाल्दैनन्, तर नबोली–नबोली उनी राजनीतिक लाभ लिन ओली भन्दा माहिर नै भएकाले रविको पक्राउ प्रकरण सत्ता गठबन्धन संकट पर्ने ‘रातो झण्डा’ पनि हुन सक्नेमा शंका छैन ।