काठमाडौ। आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग ‘गौर हत्याकाण्ड’का हत्यारालाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् । गौर हत्याकाण्डका हत्यारालाई कारवाही गर्न ढिलाई किन गरिएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना समेत गरेका छन् ।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटघाटमा आजपा अध्यक्ष साहले गौर हत्याकाण्डका हत्यारालाई छिटोभन्दा छिटो कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउँन आफ्नो पूर्ण साथ सहयोग रहने बताउँदै अध्यक्ष साह हत्याराहरु खुलेयाम घुमिरहँदा समेत सरकार रमिते भएको आरोप प्रधानमन्त्रीकै अगाडी लगाउनुभयाे ।
सरकारलाई समर्थन गरेकै आधारमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बोक्ने र सरकारको विरोध गरेका कारण रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई जाक्ने काम ठिक नभएको साहले बताउनुभयाे ।
‘सरकारको नेतृत्वमा नहुँदा हिजोको दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीजीले संसदमा सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि निर्दोष भएको बताउँने तर आज सरकारको विरोध गरेपछि रविजी दोषी कसरी भए ?’ आजपा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारको समर्थन गरेकै आधारमा गौर हत्याकाण्डका उपेन्द्रहरुलाई बोक्ने र विरोध गर्ने रविहरुलाई जाक्ने काम ठिक होईन् ।
उहाँले सरकारको समर्थन वा विरोध गर्ने आधारमा नभई प्रमाणका आधारमा कारवाही हुनुपर्ने बताउनुभयाे । तर सरकारले विरोध गर्ने विपक्षीलाई जेल हाल्ने र दोषी भए पनि सरकारको समर्थन गर्नेलाई बोक्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेको आरोप लगाउनुभयाे ।
‘गौर हत्याकाण्डका हत्यारालाई कारबाही गर्न सरकारले आलटाल गरिरहेको छ । हत्यारासँगै साँठगाँठ गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पीडितले कसरी न्याय पाउँछ ?’ आजपा अध्यक्ष साहले सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयाे, ‘हामीले यस बारेमा पटक-पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ । यसभन्दा अघिल्लो सरकारले कारबाहीका लागि पहल गरेको थियो । तर अहिले आएर सरकारले हत्यारासँगै साठगाठ गरेकाले हत्याराहरु खुलेयाम घुमिरहेका छन, सरकार रमिते भएको छ ।’
आजपा र गौर हत्याकाण्डपीडित संघर्ष समितिले न्यायको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ । गौरदेखि काठमाडौसम्म यसबारेमा आन्दोलन हुँदै आएको छ । हत्यारालाई कारबाही नगरिए बाध्य भएर शसक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्ने उहाँले बताउनुभएकाे छ । हत्यारालाई कारबाही गराउन आजपाले शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिँदै आएको छ ।
२०६३ चैत्र ७ गते दिउँसो १ बजे उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरुले २८ जना माओवादी निर्दोष कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेका थिए । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा भएको सो घटनामा परी २७ जनाको घटना स्थलमै र एक जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो भने सयौंको संख्यामा निर्दोष नागरिकहरु घाइते भएका थिए ।
त्यस घटनामा बन्दुक, बाँसको फाटा, ढुंगाले टाउँको र मुखमा हानेर मारेका थिए । त्यस्तै महिलाहरुलाई बाँसको फाटाले सम्बेदनशील अङ्गहरुमा घोचेर, बलात्कार गरी, स्तन काटेर छटपटिरहेको अवस्थामा जिउँदै आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो ।
यो घटना प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अपराध मात्रै नभइ नेपाल पक्ष रहेको टरचर कन्भेन्सन लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि समेतले यस्ता प्रकारको जघन्य अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
गौर हत्याकाण्ड भएको भोलिपल्ट नै तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र संयूक्त राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन) का प्रतिनिधि पनि घटना स्थल पुगेका थिए । घटनाको वास्तविक तथ्य पता लगाउँनका लागि नेपाल सरकारले तत्कालीन पुनराबेदन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेतको प्रतिबेदनले समेत यस घटनालाई राजनीतिक झडप नभइ जघन्य एवं अमानवीय अपराध गरेको भनि निष्कर्ष निकालेको थियो ।
विभेद गरेकोमा प्रभु साह आक्रोशित
यसैबीच आजपा अध्यक्ष प्रभु साह प्रधानमन्त्री ओलीसँग आक्रोशित हुनुभएकाे छ । बाढीपहिरो, डुबानले तराई मधेश तहसनहन भएको अवस्थामा सरकारले बाढीपहिरो संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दा मधेससँग विभेद गरिएको आरोप साहको छ । रौतहट सहितका जिल्लामा बाढी, डुबानले अर्बौको क्षति भएको बताउँदै उहाँले पीडितलाई न्याय दिन सरकारले चासो नदिएको उहाँले बताउनुभयाे ।
‘तपाईहरुले के आधारमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुभयो ? त्यसका के–के आधारहरु छन्, मलाई दिन सक्नुहुन्छ ? बाढीपहिरो, डुबानले हामी जति पीडित छैनौँ, त्यो भन्दा बढी यो सरकारको विभेदपूर्ण नीतिले पीडित बनेका छौं’ आजपा अध्यक्ष साहले भन्नुभयाे, ‘सरकारको नजरमा सबै नागरिक समान हुनुपर्ने हो, तर यो सरकारले मधेसका जनतासँग विभेद गर्दै आइरहेको छ ।’
आजपा अध्यक्ष साहले मधेशका बाढी, डुबान पीडितलाई तत्काल राहत दिनुपर्ने, बाढी, डुबान रोक्नका लागि बागमती, बकैया, कोशी लगायतका नदीहरुमा तटबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिनुभएकाे छ ।
