काठमाडाै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल कात्तिक ६ गते एकसय दिन पुगेको छ । यो साताभरि नै केपी शर्मा ओलीबाहेकका मन्त्रीहरुले दिनपिच्छे आफ्नो एकसय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेर सरकारले राम्रो काम गरेको बताइरहेका छन् । कात्तिक ५ गते त प्रधानमन्त्रीको पनि कार्यकालबारे टिप्पणी आएको छ । केही दिन यता जनता टेलिभिजनले शक्ति केन्द्र काठमाडौ र त्यसको पनि शक्तिकेन्द्र सिंहदरबार आसपासमा सर्वसाधारणलाई नामै तोकेर केही मन्त्रीलाई चिन्नुहुन्छ भनेर सोधिरहेको छ । ६० प्रतिशत भन्दा बढी सर्वसाधारण जो यो काठमाडौ र सिंहदरबार पेरिफेरिमा हिँडिरहेका छन्, उनीहरुलाई मन्त्रीको नामसमेत थाहा छैन, कामबारे पनि चासो छैन । अर्थात् मन्त्रीहरुले राम्रै काम गरेँ भने पनि जनतामा सरकारप्रति विश्वास र चासो स्वात्तै घटेको पाइएको छ ।
संविधान संशोधन, उपराष्ट्रपतिलाई अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रदेश सरकारबारे पुनरावलोकनसहित सातबुँदे सहमति गरेर एक सय दिन पुगेको सरकारले के सहमतिअनुसार काम गरेको छ त ? छ भने किन सरकार लोकिप्रियताको ग्राफमा तलतिर पुगेको छ ? सहमतिमै नभएको र संसद नभएका बेला अध्यादेश ल्याएर किन सरकार साना दलहरु फुटाउने कुरामा लागिरहेको छ ? ठूलाहरुले चलाएको सरकार पनि किन लुलो देखिन्छ ?
अरुको पार्टी फुटाएर आफ्नो पार्टी ठूलो र शक्तिशाली देखाउन कोही कम छैनन् । आफ्नो सुरक्षाका लागि केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो । त्यहाँ खुकुलो पारिएको थियो, सांसद या केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशतको समर्थनमा पार्टी फुटाउन मिल्छ, तर पछि अध्यादेश फिर्ता भयो । २०७८ भदौ १ गते त्यही बाटोमा हिँड्नु भयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अध्यादेश अरु खुकुलो पारेर केपी ओलीकै पार्टी फुटाइदिनु भयो । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि विभाजन भयो र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो । यतिखेर प्रधानमन्त्री ओली फेरि अध्यादेश ल्याएर साना पार्टी फुटाउन किन खोज्दै हुनुहुन्छ ?
उसो त पुष्पकमल दाहालले पनि उपेन्द्र यादवको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन गराएर जसपा बनाएपछि आफ्नो सत्ता लम्बिन्छ र सुरक्षित रहन्छ भन्ने भ्रम पाल्नु भएको थियो । यतिमात्र होइन, नेकपा एमालेको रुचिमा राष्ट्रिय पार्टी नभएको नेकपा एकीकृत समाजवाद्यी पार्टी पनि फुटाउन खोजिएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पार्टी फुटाएर माधवकुमार नेपालको पार्टी बनाइदिनु भयो । यतिखेर प्रधानमन्त्री ओली शेरबहादुर देउवाकै साथ लिएर फेरि माधवकुमार नेपालको पार्टी र अरु साना पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ ? किन प्रधानमन्त्रीलाई अरुको पार्टी फुटाउने रहर जागेको हो ? के छ साना पार्टीहरुको राजनीतिक भविष्य र देशको ठूलो पार्टी साना पार्टीबाट लाभ लिन खोजिरहेको छ ?
नेपाली कांग्रेस अध्यादेशको विपक्षमा देखिन्छ । माधवकुमार नेपालको साथले नै दुईपटक विघटन भएको संसद ब्युँतियो र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । देशलाई मध्यावधिमा लैजाने, संसद विघटन गर्ने स्वभावका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विनानिर्वाचन नेकपा एमालेलाई देशको ठूलो पार्टी बनाउन चाहनुहुन्छ भन्ने राजनीतिक सन्देश तरंगित भएपछि रवि लामिछाने समात्दा एकदम खुशी भएको नेपाली कांग्रेस यतिखेर अध्यादेशमा एमालेलाई साथ दिन हच्किरहेको छ । पहिलन अध्यादेशको खाल्डो खनेको एमाले त्यसमै पर्यो । अहिले कांग्रेस त्यही खाल्डोमा पर्ने डरले भयभित छ ।
अर्कातिर एक वर्ष ९ महिनापछि सरकारको नेतृत्व पाउने भनेर कुरिरहेको कांग्रेस अध्यादेशपछि एमाले ठूलो पार्टी भएर धारा ७६ को उपदफा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नपाउने विषयबारे पनि जानकार छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनेक राजनीतिक रंगबारे जानकार कांग्रेसमा अध्यादेशबारे एकमत छैन । यसले प्रधानमन्त्री अप्ठेरोमा पर्नु भएको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दियो, प्रधानमन्त्रीले रवि लामिछाने समातेर कांग्रेसलाई खुशी पार्नुभयो । एक हिसाबले हिसाब बराबर भएको छ । अब कांग्रेसले अध्यादेशमा एमालेलाई साथ दिएन भने देशको राजनीति बदलिन सक्छ, तपाईं हामी र आमनेपालीको नियती उही छ : ‘कागलाई बेला पाक्यो, हर्ष न विस्मात, जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेका ।’
