वीरगञ्ज । पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको असहयोग नीतिले कामकाज ठप्प भएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरे मुस्तफाले आफूअनुकुल काम गर्न नपाएपछि स्थानीय दलहरुबीचको राजनीतिक खिचातानीको फाइदा उठाउँदै मेयर सिंगासन सा तेलीविरुद्ध प्रचारबाजी गरेको मेयर पक्षको आरोप छ । नगरपरिषद् भएलगत्तै खर्चको अख्तियारी मागेका मुस्तफाले अख्तियारी नपाएपछि कर्मचारी उचालेर मेयरवरुद्ध प्रचारबाजी गरेको मेयर पक्षको दाबी हो ।
ढिलो गरी कात्तिक ८ गते नगरपरिषद् भएलगत्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुस्तफाले अख्तियार मागेका थिए । तर वडा नम्बर ६ को बजेट नै आउन बाँकी रहेको र चाडपर्वको बिदा भएकाले अख्तियारी पाउन नसकेका मुस्तफा मेयर तेलीमाथि खनिएको पाइएको छ । कर्मचारीले तलब नपाएको विषय उचाल्दै सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत वितरण नभएका विषयमा मेयरको नाम जोडेर प्रचार भएपछि मेयर तेलीले यसको खण्डन गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नियमित कार्य हो, यसमा मेयर र जनप्रतिनिधिको भूमिका हुन्न, यो कर्मचारी संयन्त्रको विषय हो, तर मेरै नाम जोडेर प्रचार हुनुमा कारण अर्कै छ ।’
असार १० गतेभित्र नगरपरिषद् गरिसक्नु पर्ने भए पनि ढिलो अर्थात् कात्तिक ८ गते मात्रै नगरपरिषद् भएपछि चाडपर्वका बेला कर्मचारीले तलब पाउन नसकेका हुन् । मेयर तेलीले कात्तिक ८ गते नगरपरिषद् भएपछि ढिलाइका कारण चाडपर्वमा कर्मचारीलाई तलब भत्ता पठाइए पछि वितरण हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘नगरपरिषद् ढिलो भए पनि भोलिपल्टै रकम पठाइएको हो, तर दुई वटा वडामा मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएको पाइएको छ ।’ तेलीले सात वडा वडामा भत्ता वितरण चाडपर्व सकिएलगत्तै हुने बताए ।
यता प्रशासकीय अधिकृत शेरे मुस्तफाले शिक्षक र कर्मचारीको तलब पठाउन ढिलाइ भएको बताए । उनले भने, ‘नगर परिषद् ढिलाइसँगै आर्थिक अधिकार नआइसकेकाले काममा ढिलाइ भएको हो ।’ तर मेयर तेलीले खर्चको अधिकार नदिएको भन्दै प्रचार भएको र कर्मचारी नगरपालिका पुगेपछि भने यो विषय राजनीतिक दलहरुको खिँचातानीसँगै कर्मचारीको गुटबन्दीमा पनि परिणत भएको छ । स्थानीय प्रशासकीय अधिकृत हुँदा पालिका सञ्चालन सहज होस् भन्ने अपेक्षामा कार्यकारी अधिकृतबाटै असहयोग महसुस गरेका मेयर तेलीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग विश्वासको वातावरण भत्कँदै गएको अनुभूत गरेका छन् ।
‘कहिले उपमेयर, कहिले वडाध्यक्ष त कहिले कर्मचारी उक्साएर कार्यकारी अधिकृतले नै असहयोग गरेको महसुस भएपछि मेयर तेलीले खचएको अधिकार दिइसकेका छैनन्, यसैले कर्मचारी र शिक्षकले तलब लिन बाँकी छ,’ मेयर तेलीको सचिवालयले भन्यो, ‘एकातिर ४ महिना ढिलो नगरसभा, अर्कातिर चाडपर्वको बिदा, ‘यस्तो बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समन्वय गर्नु पर्नेमा उल्टै असहयोग गरेपछि मेयरविरुद्ध नगरभित्रैबाट प्रचारबाजी भयो ।’
नगर परिषद् भए पनि वडा नम्बर ६ को योजना आउनै बाँकी छ । नगरसभाका निर्णय सफ्टवेयर (शुत्र) मा प्रविष्टसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खर्चका अधिकार दिइन्छ । तर वडाको बजेट आउनै सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समन्वय नगरेको मेयर साह पक्षको आरोप छ । वडाको बजेट आउन बाँकी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुस्तफाले स्वीकारे हो । उनले भने, ‘मुद्दा राजनीतिक हो, तर सबैको तारो मै हुन्छु, मैले त्यस्तो केही गरेको छैन, समन्वय गर्न खोज्दा पनि दोष पाइरहेको छु ।’
उक्साएको छैन : मुस्तफा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेर मुस्तफाले आफूले कसैलाई नउक्साएको दाबी गरे । उनलाई मेयरविरुद्ध प्रचारबाजी र कर्मचारी उक्साएको मेयर पक्षको आरोप छ । उनले भने, ‘मंगलबार मकहाँ कर्मचारी आएका हुन्, मैले मेयरसाबलाई सबै विषय भनेको छु, मैले कर्मचारी उक्साउने, वडाध्यक्ष उचाल्ने काम गरेको छैन ।’
विश्वास भएन : तेली
बहुदरमाई नगरपालिकाका मेयर सिंगासन सा तेलीले नरपरिषद् सकिएलगत्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरे मुस्तफालाई खर्चको अधिकार दिन खोजिएको तर अझै विश्वासको वातावरण नबनेको बताए । उनले भने, ‘नगरभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजनकारी भूमिका खोजिएको हो, तर भनेजस्तो ढंगले काम गर्न नसकेको देखियो, चाडपर्वअघि खर्चको अधिकार दिने वातावरण नै बनेन ।’ बहुदरमाइमा सबै योजना कमिसनमुखी बनेको पाइएको छ । दुई वर्ष बसिसकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आर्थिक अधिकार लिएर धमाधम योजनामा सम्झौता गरेर कुनै पनि बेला सरुवा हुन सक्छन् । एउटै पालिकामा दुई वर्ष बसिसकेकाले उनको सरुवा हुनेबेला अधिकांश योजना मेयर अल्पमतमा पारेको अवस्थामा कमिसनमुखी बनेकाले सरुवा हुने बेलाका प्रशासकीय अधिकृत खर्चको अधिकार लिएर दुरुपयोग गर्छन् कि भन्ने आशंकाले खर्चको अधिकार दिन नसकिएको बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता तेलीलाई अल्पमतमा पारेर वडाध्यक्षहरु र कर्मचारी मिलेर पेल्न खोज्दा नगरसभा ढिला भएको हो । उनी संयोजन गरेर नै नगरसभाका पक्षमा थिए । उनले भने, ‘सबैलाई मिलाएर नगरसभा गरिएको हो, असयोग सबैतिरबाट भइरहँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका पनि समन्वयकारी नहुँदा खर्चको अख्तियार दिन ढिलाइ भएको छ ।’
