काठमाडाै । स्थानीय तह सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार हो । जसको हरेक दिन स्थानीय सर्वसाधारणसँग भेटघाट भइरहेको हुन्छ । भेटमा जनताका ससाना पिरमर्कामा साथ दिनेदेखि जनताकै हितमा विकासका योजना पनि बनाउने काम स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकारमा मेयर या अध्यक्ष, उपमेयर या उपाध्यक्ष हुन्छन् । अनि वडाध्यक्षहरु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छन् । वडाका कर्मचारीहरु हुन्छन् । वर्षमा एकपटक गाउँ या नगरसभा हुन्छ ।
असार १० गतेभित्र सभा गरेर बजेट बनाइन्छ । तर पछिल्लो समय स्थानीय सरकार अत्यन्त अनियमिता र बदमासीमा केन्द्रित हुन थालेको पाइएको छ । तपाईलाई सिरहाकोे गोलबजारको दृश्य देखाउँछौँ । जहाँ १८ लाख रुपैयाँको योजनामा बदमासी भएपछि थप रकम व्यवस्था गरेर काम भइरहेको छ । त्यहाँ कुनै उपभोक्ता समिति या ठेक्कामा काम भइरहेको छैन, पारिवारिक सदस्यलाई जिम्मेवारी दिइएको पाइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रोजाइको योजनामा मेयरको पनि साथ भएपछि विकासमा कतिसम्म बदमासी हुन्छ, एकपटक तपाई सिरहाको गोलबजार वडा नम्बर ८ पुगेर प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ ।
सिरहाको एउटा स्थानीय तह, गोलबजार नगरपालिका । २०७५ सालमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसीले अदूरदर्शी र अविवेकी हिसाबले काम गरेका थिए एउटा योजनामा । गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर–८ मैनावती नदीमा बनाइएको मचानजस्तो पुलको प्रसङ्ग हो । जनताले सुविधा नपाए पनि गोलबजारका मेयर श्यामकुमार श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसीले निकै माया गरेको यो पुलले अहिले विकासको बजेट खेर गएको महसुस भइरहेको छ ।
सात वर्षअघि गलत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइनबाट बनेको पुलमा १८ लाख रुपैयाँ सकिएको छ । पुल निष्प्रयोजन र उपयोगविहीन भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुल र पुल बनाउनेविरुद्ध उजुरी परको छ । यसलाई ढाकछोप गर्न विकासको नाममा अरु के के भयो ?
२०८० को हिउँदे अधिवेशनमा आन्तरिक स्रोतबाट छुट्टयाइएको अरु ५० लाख रुपैयाँको काम मेयरकै छोरालाई दिइएको छ । नगरपालिकाले ह्युम पाइप किनेर केही काम गरेको छ । तर जुन वडामा काम भइरहेको छ, त्यही वडाका वडाध्यक्षलाई समेत थाहा छैन । यस्तो विकास कसका लागि ? फगत मेयर र कार्यकारी अधिकृतको बदमासी जोगाउन ? उपभोक्ता समिति न टेण्डर । यति मात्र होइन, निर्माण कार्य इन्जिनियरिङको दृष्टिकोणबाट पूरै गलत छ ।
हो, जुन वडामा विकासका काम भइरहेका छन् । त्यही वडाका जनप्रतिनिधिलाई पनि थाहा नहुने विकास कुन मोडलको हो ? वडाध्यक्षलाई पनि थाहा नहुने विकासका कामहरुले के वडाबासीको हित गर्छ ? या स्वार्थ राख्नेहरुको स्वार्थ मात्र पूरा गर्छ ?
गोलबजार नगरपालिकाकी उपप्रमुख मान्ती साहको पनि यो योजनामा सहमति देखिएन । यति मात्र होइन, नगर परिषदबाट बजेट स्वीकृत भएको वा कार्यपालिकाले निर्णय गरेको कागज र कार्यादेश स्वयम् उपप्रमुखले नै माग्ने अवस्था बनेपछि पक्कै विकासे काममा केही न केही त गडबड छ । विकासको एउटा गजबको नमूना, जहाँ वडाध्यक्ष र अनुगमन गर्ने उपमेयरकै सहमति छैन ।
कोही कसैप्रति पूर्वाग्रह या आग्रह छैन । उसै पनि स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेथिति देखिएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको द्वन्द्वले स्थानीय तहको सेवा प्रभावित छ । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये दुई सय ५० स्थानीय तहमा त प्रशासकीय अधिकृत नै छैनन् । भएका ठाउँमा पनि जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई पेलेर जनताका काममा समस्या हुने गरेको देखिएकै छ । कतै मेयर र प्रशासकीय अधिकृत मिलेर उपमेयर र वडाध्यक्षहरुलाई समस्या पारिएको छ । कतै उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृत तथा वडाध्यक्षहरु मिलेर मेयरलाई अप्ठेरोमा पारिएको छ ।
सुशासनका मीठा नारा दिएर बनेका स्थानीय सरकारले गरेका बदमासीका चाङ छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा । सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ को विकासे काममा पनि बदमासी देखिएको छ । बदमासीबारे अख्तियारमा उजुरी छ । उजुरीबारे छलफल पनि भएको छ । एउटा बदमासी ढाक्न अर्को बदमासी गरिएको विषय उठाएका हौँ । कसैको पनि गरिखाने बाटो राज्यधन लुट हुनुहुन्न । हामीले वश स्थानीय सरकारका काम देखाउने हो । बाँकी जनता, अदालत, अख्तियारका निर्णयहरु नै हुन् ।
