काठमाडौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनबाट पीडित हुनेहरुलाई न्याय दिन उनीहरुले भोगेका जलवायु समस्या र गरिवी निवारण कार्यक्रमलाई एकीकृतरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अजरबैजानको बाकुमा सोमवारदेखि शुरु भएको कोप—२९ सम्मेलनका क्रममा बुधवार किर्गिस्तानद्वारा आयोजित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
पर्वतीय क्षेत्रका नागरिकले व्यहोरेका जलवायु समस्या उनीहरुको आफ्नै कारणले नभई द्रुत गतिमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर धनी भएका विकसित राष्ट्रहरुले गरेको कार्वन उत्सर्जनका कारण भएको उहाँको धारणा थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रका युवा विदेश पलायन हुँदा त्यस क्षेत्रका गरिव महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरु बढी प्रभावित बनेको बताउनुभयो ।
कोप २९ जलवायुजन्य पीडितलाई न्याय दिन सफल हुने विश्वास राखेको बताउनुभएको राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनका प्रभाव हरेक वर्ष बढ्दो रहेको र त्यसले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै गएको बताउँदै त्यसका कारण पर्वतीय क्षेत्र तुलानात्मक रुपमा बढी जोखिममा परेको उहाँको भनाइ थियो ।
गत अगस्टमा नेपालको सगरमाथा क्षेत्रमा हिमताल फुट्दा थामे गाउँका ३५ भन्दा बढी घरधुरी विस्थापन भई करोडौंको हानीनोक्शानी व्यहोर्नुपरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले गत मनसुन सिजनमा आएको वाढी पहिरोमा नेपालका ५ सय बढी नागरिकले जीवन गुमाउनु परेको बताउनुभयो । “यसको पीडा अझै सन्चो भएको छैन, आउँदा दिनमा यो समस्या अझ बल्झिने छ र विकराल अवस्था सृजना गर्नेछ भन्ने आंकलन अहिले नै गरेनौँ र उपयुक्त सावधानी लिएनौँ भने भोलि अझ बढी हानिनोक्शानी व्यहोर्नुपर्ने छ” राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।
उहाँले नेपाल र किर्गिस्तान दुवै पर्वतीय मुलुक भएकोले हामीहरुले भोगेका जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव पनि समान रहेको बताउनुभयो । साथै नेपाल र किर्गिस्तानले विगतमा हिउँ चितुवा संरक्षणमा पनि सँगै काम गरेको अनुभव रहेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । सो कार्यक्रममा किर्जिकिस्तानका राष्ट्रपति, मंगेलियाका राष्ट्रपति, अजरबैजानका विदेशमामिला मन्त्रीलगायतले बाेल्नुभएको थियो ।
