काठमाडाै । तीन जनाको नाम लिउँ है त ! केपी शर्मा ओली, दीपक खड्का र कुलमान घिसिङ । अर्थात् प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक । प्रधानमन्त्रीले आइतबार यस्तो बैठक बसाउनुभयो कि कुलमान घिसिङले बिजुलीको पैसा नतिर्ने मुलुकका २८ उद्योगलाई ५२ किस्तामा पैसा तिर्ने बनाइरहँदा यस्तो गर्न नपर्ने भन्दै विद्युत् लाइन जडान गर्ने निर्णय गरिदिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री पहिलेदेखि नै कुलमान घिसिङसँग क्रुद्ध र अर्बौँ रुपैयाँ बिजुलीको पैसा नतिर्ने उद्योगीहरुको प्रिय बनिरहनु भएको थियो। यसका लागि उहाँले आफू मात्रै होइन शेरबहादुर देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुको पनि सामुहिक निर्णय यही हो भनेर मन्त्रिपरिषद्कै बैठक बसाइदिनुभयो ।
बैठकले विद्युत्को लाइन जोड्ने भनिदियो । उसो त असार ३० गते प्रधानमन्त्री भएपछि केपी ओलीको लाइन छ, उद्योगहरु बन्द गराएर देश टाट पल्टाउन हुन्न । विद्युत् लाइन छाडिदिनु पर्छ । अनि उद्योगीहरुले चाहिँ बिजुलीको पैसा तिर्नु पर्दैन ? कि उनीहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई फेरि, घरघडेरी, जग्गा, गाडीघोडा, मिसन ८४ लाई चुनाव खर्च दिने भनेका छन् ? प्रधानमन्त्री भन्दा तीन कदम अगाडि बढेर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पनि पैसा नतिर्ने व्यापारीकै पक्षमा किन उभिनु भएको छ ?
५२ किस्तामा बिजुलीको पैसा तिर्न तयार देशका २८ अर्बपति उद्योगहरुको लाइन जोडाउन प्रधानमन्त्रीले आफू मात्रै होइन, सकलै मन्त्रिपरिषद्को पनि दुरुपयोग गर्नु भयो मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापत प्रयोग गरेको विद्युत्को अर्बौँ बक्यौता महसुल नतिरेका उद्योगीका हितमा मन्त्रिपरिषद् ‘दुरुपयोग’ गरेर लाइन जोड्ने निर्णय गराइएको छ । अरु बेला सोमबार र बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् यसपटक आइतबार नै बस्यो । निर्णयमा कुनै आठौँ आश्चर्य थिएन, उही पैसा नतिर्नेहरुको पक्षमा प्रधानमन्त्री र उहाँको मन्त्रिपरिषद् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफामा लैजान यस्तै पैसा नतिर्ने अर्बपतिहरुबाट महसुल उठान क्रियाशील कुलमान घिसिङको काम प्रधानमन्त्रीलाई मन परेको छैन । अब ऊर्जामन्त्रीलाई पनि मन परेन । हुँदा हुँदा केपी ओली सरकारका सबै मन्त्रीलाई मन नपरेको रहेछ । किनभने मन्त्रिपरिषद्को बैठकै बस्नु पर्ने यो कुनै ठूलो उपलब्धी हो र ? कालो सूचीकाहरुको पक्षमा उभिने सरकार कसको ?
असार ३० गते प्रधानमन्त्री हुनु भएपछि केपी शर्मा ओलीले साउनदेखि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काममा निकै हस्तक्षेप गर्नुभयो । उहाँले अनेक घटनाक्रम जोड्दै जानुभयो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प बन्नुभयो । एक्ला कुलमान घिसिङ चार पाउको सरकारलाई १२ पाउ झैँ भारी परिरह्यो । यो क्रम असोजसम्म आइपुग्दा र कात्तिक सकिनै लाग्दा कुलमान घिसिङ हटाउने अभियानकै निरन्तरता हो । के के भयो त यो बीचमा ? सरकार कसको रहेछ, बुझौँ ।
असोज २३ गते पछिल्ला चार वर्षका सञ्चालक समितिका निर्णय, टेन्डर विवरणलगायत १५ विषयमा विवरण मागेको ऊर्जा मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते कुलमान घिसिङलाई लक्षित गरेर थप ६ विवरण मागेको छ । घिसिङले उपभोग गरेको अधिकार, विद्युत् बक्यौता असुल गर्न अपनाइएको रणनीतिलगायत विषयमा विवरण मागेर राम्रो काम गर्नेलाई गल्हत्याउने अभियानमा सरकारको भगीरथ प्रयास छ । निर्लज्जसँग सरकार नै प्रस्तुत हुँदा एक्ला कुलमान घिसिङ अहिलेसम्म टसको मस भएका छैनन् ।
विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर लाइन काटेको विद्युत् प्राधिकरणले सरकारको निर्देशनपछि लाइन जोड्ने निर्णय त गरेको छ । तर सरकार भने अब कसरी अर्बौँ नतिर्ने उद्योगीको हो भन्ने पुष्टि भएको छ । गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै १५ दिनभित्र टिओडी मिटर वा प्रचलित कानूनमा टेकेर बक्यौता उठाउने निर्णय गरेर ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राज्यलाई घाटा पारिएको छ । के यो श्वेत अपराधको जवाफ नेपाली कांग्रेसले पनि दिनु पर्दैन ?
२८ उद्योगलाई एक सय ५० मेगावाट विद्युत् चाहिनेछ । तपाईंलाई सानो केही काम गर्न परे अघिल्लो महिना बिजुली या पानीको पैसा तिरेको रसिद यही सरकारलाई देखाउनु पर्छ । तर अर्र्बाैँ रुपैयाँ बिद्युतको पैसा नतिर्ने उद्योगी व्यापारीहरु चैँ यो सरकारलाई किन चाहिन्छ ? हामी वश देखाउँदै जान्छौँ, बाँकी जनता जनार्दनले बुझ्नुहुन्छ, के भन्दैछौँ भनेर ।
