काठमाडौ । चीन सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ (बिआरआई) बारे सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच लगभग सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बिआरआईका लागि ऋण सहायता नलिने निष्कर्षमा पुगेको दुवै पार्टीका उच्च तहका नेताहरूको दाबी छ ।
हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ परियोजना बिआरआईलाई संकेत गर्दै अहिले देशको अवस्था कसैसँग ऋण लिने नरहेको पनि बताउनुभएको थियो । यसले पनि सत्तारुढ दलहरूबीच बिआरआई अनुदानमा लिने लगभग सहमति भएको बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गतेदेखि चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ ।
भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआई कार्यान्वयनबारे सम्झौता गर्ने जोडबल गरिरहँदा सत्तारुढ दलमा मतभिन्नता देखिएको थियो । कांग्रेसले बिआरआईमा ऋण लिने कुरा कदापि स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएको थियो । तर एमालेले भने सके अनुदान नभए ऋणमा भएपनि स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।
यसै सन्दर्भमा सत्तारुढ दुईदलबीच दिनहुँ छलफल पश्चात् बिआरआई कार्यान्वयनमा कुनै समस्या सिर्जना हुन नदिने र तत्काल ऋण पनि नलिने गरी मध्यमार्गी सहमति बनेको छ । सत्ता सहकार्य र सत्ता सङ्कट पर्ने भयका कारण अन्ततः एमाले पनि आफ्ना अडान छाडेर कांग्रेसकै कित्तामा उभिएको हो । ओलीलाई मनाउन कांग्रेसले लगातार संवाद गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद विमलेन्द्र निधिले पनि बिआरआई सम्झौता गर्दा ऋण लिन हुँदैन भनेर सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘कन्भिन्स’ गराएको बताउनुभयो । निधिले बिआरआई नेपालको हितमा छ कि छैन ? बिआरआई पोलिसीअन्तर्गत के–के विषय हो, त्यसको बारेमा व्यापकरुपमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल भने नेपालीको हित र प्रगतिको निम्ति बिआरआईबाट सहयोग पुग्छ भने ऋण नै भएपनि इन्कार गर्न नहुने बताउनुहुन्छ । ऋण भन्दापनि अनुदान लिनु नै राम्रो भएपनि अप्ठ्यारो पर्यो, संकट पर्यो र देशलाई प्रगतिको बाटोमा लैजाने हो भने ऋण नै भएपनि लिनुपर्ने जिकिर गर्नुहुन्छ ।
बिआरआईमा नेपालले सन् २०१४ मा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको हो । सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनबिच बीआरआई फ्रेमवर्क समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार रहँदा त्यसबखत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । तत्कालीन सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
सम्झौता भएको यति लामो समय बितिसक्दा समेत बिआरआईको पूर्ण जानकारी आइसकेको छैन । हस्ताक्षरकर्ता महत पनि अनुदान बाहेकमा बीआरआई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ । महतले चीनबाट आउँछ भनेको विगतका अनुदान नै कार्यान्वयन नभएको भन्दै अहिले ऋणको कुरा गरेर के अर्थ हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेका नेता कृष्णभक्त पोखरेलले बीआरआई आफैमा नराम्रो परियोजना नभएको भन्दै त्यसमा कति अनुदान लिने र कति ऋणमा लिने भन्ने विषयमा कांग्रेस–एमालेबीच सहमति भएको र प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण अघि साझा सहमति हुने दाबी गर्नुभयो । यो परियोजना नेपालमा मात्र नभएर सिल्क रोड अन्तर्गत रहेका विश्वका धेरै देशसँग गरिरहेको हुनाले यसमा चीनको पनि कुनै बाध्यता हुन सक्ने भन्दै सकेसम्म कम ऋण लिएर बढी अनुदान लिनुपर्नेमा पोखरेलले जोड दिनुभयो ।
विगत लामो समयदेखि बीआरआई अन्यौलमा रहेकाले पछिल्लो समय चीनको जोड यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति गर्नमा छ । यसैबेला प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न लागेको भ्रमणमा सम्झौता गर्नुपर्ने चीनको दबाब छ । चीनले ऋणमा दिन खोजेर नै लामो समयदेखि अन्यौलमा परेको सो परियोजनालाई सत्तारुढ दलहरूले अनुदानमा भएमात्र लिने सहमति भइरहँदा के चीन त्यसमा सहमत होला त? त्यो भने हेर्न बाकी छ।
