काठमाडौ । विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप) दुई सय ९० मा नयाँ प्रस्तावको मस्यौदामा धनी देशहरूलाई प्रतिवर्ष दुई सय ५० बिलियन तिर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
बाकु सम्मेलनको प्रेसिडेन्सीले शुक्रबार वित्त सम्झौताको मस्यौदा जारी गरेको छ, जसमा गरिब राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न सन् २०३५ सम्म प्रति वर्ष दुई सय ५० बिलियन उपलब्ध गराउने कार्यमा विकसित राष्ट्रहरूले अग्रणी भूमिका खेल्न प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि सबै पक्षबाट प्रस्तावको आलोचना भएको छ।
अजरबैजानको राजधानी बाकुमा जलवायु शिखर सम्मेलन सकिँदै गर्दा प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वका सरकारहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्न व्यापक आर्थिक सहायताको योजनामा सहमति जनाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर जलवायु वार्तामा धनी देशका सरकारहरूबीच मतभेद देखियो। उनीहरू रकमको परिमाण ठूलो भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। यता विकासोन्मुख राष्ट्रहरू भने अझै सन्तुष्ट छैनन् र थप वित्त व्यवस्थाको माग गर्दै दबाब दिइरहेका छन्।
‘नयाँ प्रस्ताव जारी गरिएको छ र फेरि वार्ता शुरु भएको छ, समूह(समूह र मन्त्री स्तरमा वार्ता भएको छ’, बाकु सम्मेलनमा सहभागी भइरहेका नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका जलवायु विज्ञ डा। धर्मराज उप्रेतीले थाहाखबरलाई भने, ‘तर विकासशील देशहरू अझै पनि खुशी छैनन्। प्रस्तावित रकम धेरै कम भएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन्।’
उनका अनुसार, निर्धारित दुई हप्ताको सम्मेलन दुई सय ५० बिलियन डलरको प्रस्तावले केही घण्टा लम्बिएको छ। जलवायु वित्तको नयाँ नविनतम परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारणु गर्नमा विशेषगरी ठूला धनी राष्ट्रहरूको इच्छा देखिएन। यसको पछाडि भौगोलिक राजनीति, अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावको परिणाम, रुस(युक्रेन युद्धसँगै एउटा कारण हुनसक्छ’ जलवायु विज्ञ डा। उप्रेतीले भने, ‘रसियाले लैङ्गिक समावेशिता, जेण्डरको विषयलाई टेक्स्टमा राख्नै दिएन जुन अचम्मलाग्दो भयो र रसीयाले गर्दा यो वार्ता लम्बियो।’ यसअघि इजिप्टले पनि जेण्डरलाई समावेशीको टेक्स्टमा राख्न दिएको थिएन।
वित्तीय परिचालन १.३ ट्रिलियन प्रतिवर्ष हुनुपर्छ भन्ने नागरिक समाज, विकासशील देश, जी( ७७ चीनको माग छ। नोभेम्बर १९ र २० मा रियो दि जेनेरियोमा बसेको जी-२० का देशहरूको बैठकले पनि वार्ताकार हरूलाई निराश नबनाउन, खाली हात नपठाउन तथा जलवायु परिमाण तोक्न दबाब दिएको थियो। युरोपियन युनियन र बेलायत सरकार लगायतले राम्रो भूमिका खेलेपनि अमेरिका, रसिया र अरब देशका केही सरकारहरूले प्रस्तावलाई बङ्ग्याउने र रोक्ने गर्दा हानि-नोक्सानी लगायतका कतिपय बुँदाहरूलाई अर्को कोप (ब्राजिलमा हुने सम्मेलन) सम्म धकेल्ने काम भएको डा. उप्रेतीले बताए।
२५० बिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने प्रस्ताव आए पनि परिचालनको सन्दर्भमा स्पष्ट नभएको भन्दै देशहरूले असन्तुष्टि देखाएका छन्। खास गरेर विकासशील र समुद्रतटीय देशहरूको माग जलवायु वित्त परिचालन बिलियनमा नभई ट्रिलियनमा लैजानुपर्छ भन्ने छ।
‘प्रतिवर्ष १.३ ट्रिलियन परिचालन नगरे जलवायु परिवर्तनको अहिलेको जोखिमलाई कम गर्न सकिँदैन’, डा . उप्रतीले भने, ‘विश्वको तापमान वृद्धिलाई पनि रोक्न सकिँदैन, र न्यूनीकरणको, अनुकुलनको तथा हानि(नोक्सानी सबै क्षेत्रमा यसको लगानी गरे मात्रै अपेक्षित समाज बनाउन सकिन्छ भनेर विकासशील र अल्पविकसित देशहरूको माग थियो। त्यो माग सम्बोधन नभएको हुनाले आज धेरैले यसको विरोध जनाए। ’
नयाँ मस्यौदामा जलवायु कोषमा योगदान गर्ने देशहरूको संख्या बढाउनपनि पर्याप्त कदम नउठाइएको भन्दै आलोचना भएको छ। आर्थिक सहयोगको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिएकाहरूमा युरोपेली संघ, अष्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, जापान, नर्वे, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र स्विट्जरल्याण्ड छन्।
मस्यौदाले विकासशील देशहरूलाई स्वेच्छिकरूपमा योगदान गर्न आमन्त्रित गरेको छ तर जलवायु वित्तमा भुक्तानी गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघमा ‘विकासशील’ राष्ट्रहरूको रूपमा उनीहरूको स्थितिमा प्रभाव पर्दैन। चीन र ब्राजिललगायत देशहरूका लागि रातो रेखा कोरिएको छ। जी( ७७ चाइनाको एलाईन्स यसमा त्यति आकर्षित देखिएको छैन। खासगरी शुक्रबार अल्पविकसित देशहरूको एकता बढी देखिएको छ।
वार्ताको अन्तिम सभा (नोभेम्बर २२ मा ) हुनुपर्ने थियो, तर शनिबारका लागि सरेको छ। यद्यपि जलवायु वार्तामा विषय नटुंगिएपछि शुक्रबार रातभर पक्षराष्ट्रका मन्त्रीस्तरमा छलफल भएको छ।
कोप (२९ औपचारिक रूपमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सन (यूएनएफसीसीसी) को पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन हो, जसलाई ‘जलवायु वित्त कोप’ भनिएको छ। पक्ष राष्ट्रहरूसँग एउटा नयाँ विश्वव्यापी जलवायु वित्त लक्ष्य स्थापना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो लक्ष्य वा नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य ९एसीक्यूजी०, शिखर सम्मेलनको मुख्य विषयमध्ये एकको रूपमा हेरिएको छ। यसले हालको एक सय बिलियन डलरको लक्ष्यलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ, जसको अवधि सन् २०२५ मा सकिँदैछ।
जलवायु विज्ञहरूले नयाँ वार्षिक आर्थिक सहायताको लक्ष्य एक देखि १.३ ट्रिलियन डलरको बीचमा हुने अनुमान गरेका छन्, जसले कमजोर राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि(नोक्सानी र क्षतिसँग लड्न, परिवर्तनलाई अनुकुलन गर्ने कार्यमा तिनीहरूको आफ्नै स्वच्छ (ऊर्जा प्रणालीहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ।
गत हप्ता, नयाँ आर्थिक सहायताको लक्ष्यलाई समर्थन गर्न बहुपक्षीय विकास बैंकहरुले न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूको लागि जलवायु वित्तमा उल्लेखनीय वृद्धिको घोषणा गरेका थिए, जुन सन् २०३० सम्म प्रतिवर्ष एक सय २० बिलियन डलरसम्म पुग्ने छ र निजी क्षेत्रबाट थप ६५ बिलियन डलर परिचालन हुनेछ। सन् २०३५ सम्म स्वाभाविकरूपमा यो मूल्य बढ्ने अनुमान समेत गरिएको छ।
त्यसो त नयाँ राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनको चुनावी नतिजासँगै सम्झौतामा अमेरिकी भूमिकामाथिको अनिश्चितताले जलवायु वार्तालाई धमिलो बनाइदिएको छ। ट्रम्पले जनवरीमा पदभार सम्हालेपछि विश्वको सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनकर्ता अमेरिकालाई अन्तराष्ट्रिय जलवायु प्रयासबाट फिर्ता गराउने बाचा गरेका छन्।
