काठमाडौ । विश्व बैंकको सहयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पाँचवर्षे सडक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम (पीएलआरआईपी) अन्तर्गत विश्व बैंकको र नेपाल सरकारको १६ अर्ब ६४ करोडको लागतमा कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उक्त कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह तथा सम्बन्धित प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा बिहीबार काठमाडौंमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुखहरूबीच हस्ताक्षर गरिएको हो ।
सडक सुधारका लागि विश्व बैंकले दस करोड र सरकारले दुई करोड ८० लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछन् । बैंकले सफ्ट लोनअन्तर्गत सहयोग गरेको हो । आवधिक मर्मत, नियमित मर्मत, स्तरोन्नति र नयाँ बनाउनेसमेत करिब ३१ सय किमि सडक क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च गरिनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा विकास साझेदारसँग सम्झौता गर्न मिल्दैन । त्यसैले केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।
संघीय सरकार र विश्व बैंकबीच अगस्ट २, २०२४ मा सम्झौता भइसकेको छ । प्रादेशिक सडक सञ्जालको सुधार गर्दै स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक पहुँच प¥याउने रणनीति तयार गरेर सहयोग रकम खर्च गरिनेछ ।
