काठमाडौ । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउनको लागि सरकारले उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन कानूनहरुलाई तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । आईतवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको १० औं राष्ट्रिय उद्योग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका बोल्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
उनीहरुले सरकारले विगत लामो समयदेखि औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरी लगानीमैत्री बनाएर उद्योगको विकास गर्ने कार्ययोजना बनाए पनि नीतिगत समस्याको कारण औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण बन्न नसकेको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले ५० वर्ष भन्दा पुरानो औद्योगिक ऐन,कानूनको आधारमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने भन्दै सरकारले तत्काल समय सापेक्ष औद्योगिक वातावरण बनाउने र उद्योगमैत्री कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरुले विगतका १३ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रको योगदान रहेकोमा पछिल्लो समय घटेर ४ प्रतिशतको आउनुको प्रमुख कारण राज्यले औद्योगिक क्षेत्रमा लिइएकोे नीति भएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
उनीहरुले उद्योग दर्ता, सञ्चालन प्रक्रियाका लागि उद्योगसँग सम्बन्धित नीतिहरू जटिल रहेको भन्दै वन, खानी लगायत उद्योगमा आवश्यक कच्चा पदार्थसँग सम्बन्धित नीतिहरू उद्योगमैत्री बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाले राज्यले लिएका नीतिका कारण मुलुकको जीडिपीमा १३ प्रतिशत रहेको योगदान ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले चार दशमलब ९३ मिलियनको रोजगारी सिर्जना गरेको बताउनुभयो । उहाँले माइक्रो र साना मझौतामा चार दशमलब ५६ मिलियन ,मझौला ३ लाख ३० हजार र ठूला उद्योगमा ४२ हजार रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा औधोगिक प्रवद्र्धनको लागि जति प्रयास भए त्यसले प्रतिफल दिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले रेमिट्यान्स र राजश्वमुखी अर्थतन्त्र रहेको भन्दै मुलुक रेमिट्यान्स र राजश्वको भरमा चल्न नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले रेमिट्यान्स कम हुने बित्तिकै मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुने बताउनुभयो । उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुको विकल्प सरकारसँग नभएको बताउनुभयो । उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले औधोगिक नीतिमा उद्योग क्षेत्रका सबै क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न लागिएको भन्दै त्यो सम्भव नभएको बताउनुभयो । उहाँले घरेलु उद्योग,ठूला उद्योग,एग्रो र जडीबुटी क्षेत्र सबैका फरक–फरक समस्या रहेको भन्दै सरकारले ती समस्या समाधानको लागि ठूलो औधोगिक नीतिको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अन्य मुलुकसँग प्रतिष्पर्धी क्षमता २० प्रतिशत कमी रहेको भन्दै विद्युत सप्लाई,औद्योगिक नीति,पूर्वाधार लगायत समस्या समाधान गरी औधोगिक वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालको नीतिगत व्यवस्थाका कारण उद्योगको विकास हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले उद्योगमैत्री नीति नहुँदा वैदेशिक लगानीसमेत भित्रिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म उद्योग क्षेत्रको योगदान १२ दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै रहेको बताउनुभयो । उहाँले विदेशबाट आउने विप्रेषण बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले देशको राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार,पर्याप्त पुँजी तथा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण आद्योगिक वातावरण बिग्रँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले कच्चा पदार्थको अभाव आयातित वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनको प्रतिष्पर्धी क्षमताको कमी हुँदा उद्योगहरू सङ्कटमा रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
उहाँले उद्योगसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले उद्योगमैत्री नीति निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उसरकारले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वन तथा खानी सम्बन्धी नीति नियम उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रवद्र्धनका लागि प्रक्रियागत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले स्टार्टप र नवप्रर्वतनकारी व्यवसाय विकासका लागि कोष बनाएर काम गरेको भन्दै यसले युवाहरुलाई स्वदेशमा राख्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी वस्तुको संरक्षण गर्नु,साना घरेलु तथा नवप्रवर्तन उद्योगको विकास गरी स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हरेक वर्ष उद्योग दिवस मनाउँदा आकर्षक नारा तय हुने गरेको भन्दै औद्योगिक विकास र समृद्धिका लागि पाँच वर्ष एउटा नारालाई सफल बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले उद्योग सम्बन्धि विद्यमान नीति,ऐन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै पनि औद्योगिक क्षेत्रले फड्को मार्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई मुल कानून बनाएर सबै व्यवस्था समट्ने गरी एउटै ऐन ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले उद्योगहरुमा उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको तथा प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्दै गएको बताउनुभयो ।
उहाँले उत्पादनमुलक उद्योगमा हुने औद्योगिक कर्जालाई सहज र सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधान गरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले उद्योग मन्त्रालयमा मात्रै नभएर हेरक चेम्बरमा स्वदेशी वस्तुमा लगानी हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी निकायहरुमा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरुको प्रयोग गरे निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले स्टार्टअप उद्यमको लागि कार्यविधि काम शुरुवात भएको भन्दै सरकारले गरेको काम सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशी वस्तुको प्रयोगको लागि आवश्यक कानून तत्काल ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।