काठमाडाै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार चीन भ्रमणका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरु र परराष्ट्रविद्हरुसँग परामर्श गर्नुभयो । खासगरी नेपाली कांग्रेसले पनि आपत्ति ठानिरहेको चिनियाँ लगानीलाई अनुदान बनाए स्वीकारिने नत्र ऋणका रुपमा नलिने भन्ने अडानका बीच प्रधानमन्त्रीचीन भ्रमणमा जादै हुनुहुन्छ । चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआइ) परियोजनालाई नेपालमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अहिलेको मुद्दा हो ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस फरक मत राखिरहेको छ । चीनको सहयोग लिनुपरे बिआरआइमार्फत नभएर छुट्टै दुई पक्षीय सम्झौता गरेर लिन सकिने अडानमा टसको मस छैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी नभएको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरु ईश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भेषबहादुर थापा, एनपी साउद, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डाक्टर प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा विमला राई पौड्याललगायतका व्यक्तिहरु सहभागी थिए ।
कांग्रेसले भने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई पठाएको थियो । साउदले बिआरआई कार्यान्वयनमा सम्झौता गर्न नहुने अडान दोहोर्याए । सबैको सहयोग लिन हुने तर चीनको त्यो पनि बिआरआइमा लिन नहुने भनेर किन कांग्रेस अत्तो थापिरहेको छ ? कतै यही बखेडाले सत्ताको तुलो नै तलामिाथ पो हुन्छ कि ? आशंका जन्मिएको छ ।
चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङको महत्वाकांक्षी योजना हो बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ अर्थात् बिआरआइ । यो परियोजनाका लागि नेपालले रेल्वे कनेक्टिभिटीमा जोडिन जरुरी छ । यसो गर्न सके नेपालले बहुआयामिक लाभ लिन सक्नेछ । विश्वबजारमा नेपालको उपस्थिति हुने छ । चीनको सपनामा नेपालले पनि हुर्कने, फक्रने र विश्व बजारमा नेपाली उत्पादन पठाउन सक्ने भनिएको छ । के हो त बिआरआइ ? एकपटक बिआरआइबारे बुझौँ ।
तर नेपालमा चीनको सहयोग लिन नहुने, ऋणलाई अनुदानमा बदल्न पर्ने भनिएको छ । हिजो माओवादीसँग सत्तामा हुँदा पनि नेपाली कांग्रेस यही भन्थ्यो । आज एमालेसँग पनि कांग्रेस यसै भनिरहेको छ । अर्थात् सत्ता नै फेरबदल गर्न परे कांग्रेसले बिआरआइ उचाले पुग्ने भएको छ । नेपालको विकासमा साझेदार हुनुपर्ने बिआरआइ सत्ता फेरबदलको तुरुप पो भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँले यसपटक चीन भ्रमणक्रममा के के विषयमा छलफल गर्नुहोला ? के सहमति होलान् ? उहाँले पहिला गर्नु भएको भ्रमणका सहमतिहरुबारे यसपटक फेरि छलफल होला कि नहोला ? यति मात्र होइन, बिआरआइबारे नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेकाले अब यो अनुदानमा बदल्न चीन तयार होला कि नहोला ? तयार भए के होला, तयार नभए सत्ता गठबन्धन के होला ? प्रश्नैप्रश्न उब्जिएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित बहुमत नेताहरू बिआरआइ परियोजना सम्झौता गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। नेपाली कांग्रेस भने सहयोग लिनुपर्ने भए दुई पक्षीय सम्झौता गरेर लिनु पर्ने पक्षमा उभिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नो कार्यकालमा चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अडानमा हुनुहुन्छ ।
अनुदान वा सहुलियत ऋणको विवादमा अल्झिएर भएको सम्झौताबाट पछि हट्न नहुने कम्युनिष्ट मनहरुको एक मत छ । ऋण लिँदै नलिने भन्ने सोच नै गलत हो। चीनसँग मात्र नलिने अरुसँग लिने किन ? विश्व बैकलगायतका दातासँग लिन हुने, चीनसँग किन लिन नहुने ? कांग्रेसले जवाफ दिन जरुरी छ।
चीन भ्रमणमा विशेषगरी विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल गरेर नेपाली उत्पादनलाई बजार बनाउने काम मात्रै गरे पनि ठूलो उपलब्धि हुने देखिन्छ। अर्कातिर बिआरआइबारे कुनै निर्णय लिन परे सत्ता ढल्न या नयाँ गठबन्धन बन्न सक्छ भन्ने त देखिएकै छ।
