-टंक पन्त
नेपालमा महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभावउल्मुलन सम्बन्धी महासन्धि र पालेर्मो प्रोटोकल लगायत मानव अधिकार सम्बन्धी दुई दर्जनभन्दा बढी सन्धि महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । नेपालले मानवअधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धनका लागि मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी १६ वटा ऐनहरु, फौजदारी कसूर तथा सजायलाई व्यवस्थित गर्ने मुलुकी फौजदारी संहिता, अपराध संहिता, देवानी संहिता लगायत बिभिन्न नीति, ऐन तथा कानूनहरु जारी गरी कार्यान्वयनमा रहेका छन् । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले कसैलाई पनि जाति, वर्ग, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक आस्था आदिका आधारमा शोषण, दमन र हिंसा गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी, महिलाविरुद्ध हुने हिंसा उन्मूलन गर्ने घोषणा १९९३ का अनुसार महिला हिंसा भनेको महिला माथि गरिने विभिन्न किसिमका शारीरिक, यौनिक, मानसिक एवं हिंसात्मक व्यवहारहरू हुन् र यस्ता व्यवहारभित्र महिला माथि गरिने कुटपिट, घरभित्रका सबै प्रकारका हिंसा,बालिकामाथि गरिने यौन शोषण, दाइजोका कारण गरिने दुर्व्यवहार, वैवाहिक जीवन भित्रको बलात्कारका साथै विभिन्नकिसिमका सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराहरू पर्दछन् ।
नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपालमा लैङ्गिक समानता र महिलाविरुद्ध हुने घर भित्रका सबै प्रकारको हिंसा नियन्त्रण गर्नको लागि घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ लागू गरिएको छ। महिला माथि हुने हिंसाको अनेक स्वरूप र प्रकृतिलाई सम्बोधन गर्न मुलुकी फौजदारी संहिता, मुलुकी देवानी संहिता र अपराध संहिता लगायतका विभिन्न ऐनहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यी ऐनमार्फत् सबै प्रकारका हिंसा, भेदभाव, शोषण, सामाजिक सांस्कृतिक कुरीतिजन्य व्यवहार वा अभ्यास, महिलामाथि हुने हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरूलाई आपराधिक कार्यको रूपमा व्याख्या गरी हिंसाको प्रकृति र स्वरूपहरूका आधारमा कानूनी सजायँ तथा क्षति पूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
केही वर्ष यता सरकारी स्तरबाट लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरि स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म विभिन्न कार्यक्रम समेत सञ्चालनहुँदै आएका छन् । महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर, आर्थिक स्वनिर्भरता गराउन विभिन्न संघ संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका सशक्तिकरणका कार्यक्रम र अभियानमार्फत् प्रयास भइरहेका छन् । त्यसैगरी, योजनावद्ध विकासमा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरुको कार्यन्वयन गर्न राष्ट्रिय स्तरमा विविध कानुनी प्राबधानको व्यवस्था गरिएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि भएका कानून, नीति र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटोलाई हेर्ने हो भने निकै चुनौतीकाे रुपमा रहेको छ ।
कानूनमा भएका केही छिद्रतामा सुधार, कानून कार्यान्वयनमा रहेका कमी, कमजोरीको अन्त्य र न्याय सम्पादनमा अदालतबाट हुने न्याय निरुपण तथा कानूनको युक्तिसंगत ब्याख्याबाट मात्र समाजमा अमन चयन कायम राख्दै साँचो अर्थमा न्याय प्रणालीको स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा द्धिविधा छैन । त्यसका लागि कानूनमा रहेका छिद्रता संशोधनमार्फत् सम्बोधन गरी अपुग वा अपर्याप्त कानूनको तर्जुमा र मौजुदा कानून कार्यान्वयनको खाँचो रहेको छ । एकातर्फ ग्रामिण र कमजोर महिला अन्यायमा पर्दै जाने र अर्कोतर्फ लैङ्गिक न्यायका लागि सकारात्मक बिभेदको रुपमा गरिएका मानव अधिकारमुखी कानूनको गलत प्रयोग हुँदै जाने स्थिति सिर्जना भयो भने राज्य र सम्पूर्ण न्याय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा फैलँदै जाने अवस्था आउँन सक्छ ।
लैङ्गिक बिभेदलाई अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानले गरेका व्यवस्था महत्वपूर्ण र स्वागत योग्य छन् । संविधानको प्रस्तावनामा नै लैङ्गिक लगायतका बिभेदहरुको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीतामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निमार्ण गर्ने संकल्प गर्दै......भन्ने वाक्यांश प्राथामिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
समानताको हक सम्बन्धमा यस अघिका संविधानमा पनि औपचारिक समानताको व्यवस्था थियो तर बर्तमान संविधानले सारभूत समानतामा जोड दिएको छ । जस अन्तर्गत् समन्यायको प्रत्याभूति दिलाउन खोजेको छ भने महिलाको हकमा सकारात्मक बिभेदको positive discrimination or affirmative action नीतिलाई मान्यता दिदै अवसरमा मात्र होइन परिणाममा पनि समानता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा, शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा जन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने हकको ब्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्बक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेण्टी गरेको छ भने सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाइ पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बन्चित नगरिने ब्यवस्था गरेको छ । सामान्य कानूनको प्रयोगमा र राज्यले नागरिकहरुकावीच लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगर्ने ब्यवस्था समेत संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।
अपराध पीडितको हक अन्तर्गत अपराध पीडितलाई आफु पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारवाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हकहुने कानून बमोजिम सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुने जस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हक अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने, प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हकहुने, कुनै पनि बालबालिकालाई बालबिवाह, गैर कानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने जस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ ।
राज्यका निर्देशक नीति तथा सिद्धान्त अन्तर्गत सवै प्रकारका बिभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्ने, जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक वहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तिकरण गरि स्वावलम्बी बनाउने, प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने, जस्ता व्यवस्था गरिएको छ । मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र परिपूर्तिका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार अनुगमन, अनुसन्धान तथा खोज अन्वेषण गर्नको लागि एक उच्चस्तरीय संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको व्यवस्था गरिएको छ भने महिला विशेषको हकहितको संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि राष्ट्रिय महिला आयोगसमेत संवैधानिक अङ्गको रुपमा कार्यरत रहेको छ ।
यौनजन्य अपराधसँग सम्बन्धित कानून मुलुकी फौजदारी संहिता (परिच्छेद १८, करणी सम्बन्धी कसूर)अन्तर्गत २१९ जबरजस्ती करणी गर्न नहुनेः (१) कसैले जबरजस्ती करणी गर्न हुँदैन । (२) कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भएपनि अठार बर्ष भन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमानिजले त्यस्तो महिलावाबालिकालाईजवर्जस्ती करणी गरेको मानिने छ । स्पष्टीकरण अन्तर्गत (क) करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वाअपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिने छैन । (ख) होस ठेगानामा नरहेको अवस्थामा लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिने छैन । (ग) गुद्वार वा मुखमा लिङ्ग पसाएमा, गुद्वार, मुख वा योनीमा लिङ्ग केहीमात्र पसेको भएमा, लिङ्गबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ । जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी (क) दशबर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा सत्तरी बर्ष भन्दा बढी उमेरका महिला भए जन्म कैद, (ख) दशबर्ष वा दश बर्ष भन्दा बढी चौध बर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए अठार बर्षदेखि बीस बर्ष सम्म, (ग) चौध बर्ष वा चौध बर्ष भन्दा बढी, सोह्र बर्ष भन्दाकम उमेरकीबालिकाभए १२ बर्ष देखि १४ बर्ष सम्म, (घ) १६ बर्ष वा सो भन्दा बढी १८ बर्ष भन्दाकम उमेरकी महिला भए १० बर्षदेखि १२ बर्ष सम्म, (ङ) १८ बर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरकीमहिलाभए७बर्ष देखि १० बर्ष सम्म कैद सजाय हुने, (३क) जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई उपदफा (३)बमोजिमको कैद सजायको अतिरिक्त देहाय बमोजिमको जरिवाना समेत हुनेछ र त्यस्तो जरिवाना वापत प्राप्त सवै रकम प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको पीडित राहत कोषमा जम्मा गरिनेछ । खण्ड क वा ख बमोजिम ७ लाख, खण्ड ग वा घ बमोजिम ५ लाख रुपैया र खण्ड ङ बमोजिम ३ लाख रुपैयाँ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि बैबाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पांच बर्षसम्म कैद हुने ब्यबस्था छ । दफा २२० हाडनातामा करणी गर्न नहुनेःदफा २२१ थुनामा रहेको ब्यक्तिसंग करणी गर्न नहुने, दफा २२२ आफ्नो संरक्षण वा सुरक्षामा रहेको व्यक्तिसंग करणी गर्न नहुने ब्यबस्था रहेको छ ।
दफा २२३ कार्यालय वा पेशागत सेवाप्राप्त गर्ने व्यक्तिसंग करणी गर्न नहुनेः (१) सरकारी वा निजी कार्यालयमा कार्यरत वा कुनै पेशागत सेवा वा व्यवसायिक कामको लागि सम्पर्कमा आएको वा रहेको कुनै व्यक्तिसंग त्यस्तो कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी वा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले कार्यालयको काम गर्दा वा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदा वा गराउने स्थानमा करणी गर्न वा करणी गर्न अरुलाई सहयोग गर्न हुँदैन । (२) उपदफा(१)बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई ४ बर्षसम्म कैद र चार लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो करणी यस संहिता वा अन्य कानून अनुसार पनि कसूर हुने रहेछ भने सो बमोजिम हुने सजायमा यस दफाको सजाय थप हुने ब्यबस्था छ । दफा २२४ यौनदुव्र्यवहार गर्न नहुनेः(१) कसैले कसैलाई यौन दुव्र्यवहार गर्न वा गराउनहुँदैन । (२) कसैले आफ्नो पति वा पत्नी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मन्जुरी विना करणीको आसयले समातेमा वा निजको सम्वेदनशील अङ्ग छोएमा वा छुन प्रयास गरेमा, निजको भित्री पोशाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा निजले लगाउने भित्री पोशाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै किसिमले बाधा अवरोध गरेमा वा निजलाई अस्वभाविक रुपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा, यौन सम्बन्धी आफ्नो अङ्ग निजलाई छुन, समाउन लगाएमा, निजसंग अस्लिल वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द मौखिक, लिखित वा सांकेतिक रुपमा वा बिद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा, अस्लिल चित्र वा तस्वीर देखाएमा, यौनका आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसंग अस्वभाविक, अबान्छित वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा निजले यौन दुव्र्यवहार गरेको मानिनेछ । (३) उपदफा(१)बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन बर्षसम्म कैद र तीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
दफा २२५ बालयौन दुरुपयोग गर्न नहुनेः (१) कसैले बाल यौन दुरुपयोग गर्न गराउनहुँदैन । (२) कसैले करणीको आशयले बालबालिकालाई अस्वभाविक रुपमा एकान्तमा लगेमा, यौन सम्बन्धी निजको अङ्ग छोएमा वा समातेमा, यौन सम्बन्धी आफ्नो अङ्ग निजलाई छुन वा समाउन लगाएमावा निजसंग अन्यकुनै किसिमको यौनजन्य अस्वभाविक ब्यवहार गरेमा बाल यौन दुरुपयोग गरेको मानिनेछ । (३) उपदफा(१)बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन बर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैया सम्म जरिवाना हुनेछ । कार्यस्थलमाहुने यौनजन्यदुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१को प्रस्तावनाले भन्छ : सुरक्षित, स्वच्छ तथामर्यादितवातावरणमा काम गर्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारलाई सुनिश्चितगर्दै कार्यस्थलमाहुने यौन दुव्र्यवहारलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएको छ । दफा ३ यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न गराउन नहुनेः कसैले पनि कार्यस्थलमा यौन जन्यदुव्र्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन , दफा ४ यौनजन्यदुव्र्यवहार गरेको मानिनेः (१) कसैले आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी कुनै किसिमको दवाव, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतौत्साहित गरी कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा देहायका कुनै कार्य गरे वा गराएमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको मानिनेछः (क) यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अङ्गमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, (ख) अस्लिल तथा यौनजन्य क्रियाकलापसंग सम्बन्धित शब्द, चित्र, दृष्य, अन्य सुचना प्रविधि, साधन, वस्तु वा सामग्रीप्रयोग वाप्रदर्शन गरेमा, (ग) लेखेर, बोलेर वा इशाराले अस्लिल तथा यौनजन्य आशय प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा, (घ) यौनजन्यक्रियाकलापको लागि प्रस्ताव गरेमा, (ङ) यौनजन्य आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानीदिएमा पनि कसूर मानिने प्रष्ट ब्यबस्था छ ।
दफा १२ सजायको ब्यबस्था अनुसार कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको ठहरेमा निजलाई कसूरको प्रकृति हेरी ६ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । कुनै ब्यवस्थापकले यस ऐन बमोजिमको दायित्व वा अन्य व्यवस्था पालना नगरेको ठहरेमा निजलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । उजुरी सुन्ने वा अनुगमन गर्ने अधिकारीलाई २५ हजार, (४) पटक्कै पिच्छे दोब्बर सजायहुने र सोही दफाले झुठा उजुरी गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना हुृने भनेको छ ।
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५को दफा ३ व्यक्तिको शारीरिक तथा निजी जीवनको गोपनीयताः (१) प्रत्येक व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक अवस्था सम्बन्धी विषयको गोपनीयता अनतिक्रम्य हुनेछ । (४) कसैले कुनै पनि व्यक्तिको निजी जीवनमा असर पर्ने, आघात पुग्ने वा बेइज्जत हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिसंग सम्बन्धित उपदफा (३) बमोजिमको कुनै पनि विषय लेखेर, बोलेर, प्रकाशन गरेर वा विद्युतीयमाध्यम प्रयोग गरेर वा अन्य कुनै प्रकारले सार्वजनिक गर्नु गराउनु हुँदैन । दफा १५ चरित्रको गोपनीयताहुनेः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको चरित्र, वैयक्तिक आचरण र व्यवहारको गोपनीयता राख्न पाउने अधिकार हुनेछ । (२) कुनै व्यक्तिको चरित्र, आचरण वा व्यवहारको सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यस सम्बन्धमा छानविन गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्ने क्रममाबाहेक निजको चरित्रको सम्बन्धमा कसैले कुनै टिप्पणी गर्न हुँदैन । (३) कसैले कुनै पनि व्यक्तिको चरित्रमा आघात पार्ने, निजको बेइज्जती वा अपमानहुने, आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने वा पारिवारिक जीवनमा आँच आउने गरी कुनै पनि प्रकारको काम कारवाही गर्न वा निजको आचरण वा ब्यवहार सम्बन्धी कुनैपनि कुरा सार्वजनिक गर्न वा गराउनहुँदैन ।दफा२९ कसूर तथा सजायःतीन बर्ष सम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै हुने र फौजदारी कसूरको रुपमा मानिने ब्यबस्था गरेको छ ।
घरेलु हिंसा कसूर तथा सजाय ऐन, २०६६को प्रस्तावनाले भन्छ, प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरले बाँच्नपाउने अधिकारको सम्मानगर्दै घर परिवार भित्र वा घर परिवारसंग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्ने तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्नुपर्ने आबश्यकता रहेको छ । मुलुकीदेवानी संहिता, २०७४को दफा १७ मा प्रत्येक नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कुनै पनि नागरिकलाई कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चितगरिने छैन भनिएको छ । दफा १८मा कुनै पनि ब्यक्तिलाई उत्पत्ति, धर्म, वर्ग, जात, जाति, समुदाय पेशा, व्यवसाय, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्थावा यस्तै कुनै आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ । यसर्थ नेपालमा यौनजन्य अपराधसंग सम्बन्धित कानूनी ब्यवस्था र उक्त ब्यवस्थाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समाजमा पारेको प्रभावका बारेमा गंभीर अध्ययन गरी आबश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यौन अपराध, यौनजन्यहिंसा वा दूव्र्यवहार, बलात्कार जस्ता विषयमा गरिएका कानूनी प्रावधान, सर्वोच्च अदालतको प्रयासबाट प्रतिपादन भएका नजीर लगायतका प्रयासहरु केवल अन्यायमा परेका खासगरी कमजोर र साँचो अर्थमा पीडित महिलाको लागि गरिएको हो । नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु, नेपालको संविधान र कानूनमा गरिएका व्यवस्थाहरु पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ उन्मुख हुनु पर्दछ । सानै संख्यामा भएपनि कानूनका छिद्रहरुसंग खेल्ने र समाजमा अराजकता फैलाउन सक्ने सम्भावना बोकेका प्रावधानहरु प्रति चासो र सरोकार राख्नुपर्ने र सोही अनुसार आबश्यक संशोधन गरी प्रक्रियामा लैजाने कुरामा पनि सबै पक्षको ध्यान जानुपर्ने देखिएको छ र यस्ता खालका बिषयमा बहस र छलफल गरेर अगाडि बढनु नै उपयुक्त हुने छ ।
बालबिवाहलाई चित्तनबुझ्ने पक्षले बलत्कारमा परिणत गरी अर्को पक्षले हदैसम्मको सजायको भागीदार बन्नु पर्ने अवस्थाको श्रृजनाहुने, बलत्कार वा यौनजन्य हिंसा वादुव्र्यवहार एक लिङ्गबाट मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै जाने तेश्रो लिङ्गी माथि भएका बलत्कार जस्ता घटनालाई कानूनले गम्भिरतापुर्वक ग्रहण गर्न नसक्ने, कसैको निम्ति शारिरिक सम्बन्धका कारण बिभिन्न तरिकाबाट आय आर्जनको बलियो श्रोत बन्नपुग्ने र अर्को लिङ्गको निम्ति त्यही विषय आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक वातावरण नै सकिने र फौजदारी अपराधमा सावित भएकै कारण सम्पुर्ण जीवननै समाप्त हुने जस्ता घटनाहरुका कारण हाल भैरहेका यौनजन्य अपराधसंग सम्बन्धित कानूनको समिक्षा गर्नुपर्ने आबश्यकता देखिएको छ । प्रचलितकानूनमागरिएकाव्यवस्थाहरु समाजलाई सकारात्मक बाटोतर्फ लैजाने उद्देश्यले गरिएकोभएपनि परिणामतः उक्तकानूनको प्रभावबाट समाजनकारात्मक बाटोतर्फ जानखोजेको आभास हुनथाल्यो भने उक्त कानूनमा भएका व्यवस्था र अदालती अभ्यासहरुमा समेत पुर्नविचार गर्नु आवश्यक हुन्छ।
समाजमा भएको चेतनाको विकाश, यौनजन्यक्रियाकलापप्रतिको बुझाई, सामाजिक सञ्चालन तथा विद्युतीयमाध्यमको तिब्र विकास लगायतका कारण समाज यस मामिलामा युरोपको स्तरमा पुगेको, बैदेशिक रोजगार आदिका कारण यो वा त्यो रुपमा लिभिङ्ग टुगेदरको रुपमा बस्दै आए पनि कानूनले उक्त विषय समेट्न नसकेको, यौन अपराध समाजमा उच्च छवि कायम गरेका व्यक्तिहरुलाई ट्रयाप गर्ने माध्यम बन्दै गएको, समाजमा यौनको विषय लज्जाको विषयहुन छाडेका कारण पनि यो एउटा लेनदेनको विषयको रुपमा समेत परिणत हुँदै गएको देखिएको छ । यिनै र यस्तै बिभिन्न कारणले थुना केन्द्र र कारागारहरुमा कैदी बन्दिहरुको भिडभाड बढ्दै गएको अवस्थामा कानूनले वास्तविक अपराधी र परिवन्दमा परेका व्यक्तिहरुलाई अलग गरी कारवाही गर्नसक्ने बैज्ञानिक पद्धतिको आवश्यकता देखिएको छ ।
लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्यायका लागि कतिपय सवालमा सरकारी ध्यान पर्याप्त पुगेको देखिदैन। उदाहरणको लागि मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिलाका समस्यालाई कुनै कानुनले समेत समेटेको देखिदैन । त्यसैगरी पछिल्लो समय खासगरी काठमाडौँ जस्ता शहरी क्षेत्रमा विकसित भइरहेको केटा र केटीसँगै बस्ने (लिभ इन टुगेदर) मा देखिएका समस्यालाई कानुनद्वारा समेट्न सकेको छैन । तसर्थ फस्टाउँदै गइरहेको यौन व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्याको सम्बोधन हाल सम्म हुन सकेको छैन । विश्वव्यापी रूपमा प्रभावकारी बन्दै गएको र नेपालमा पनि छिटपुटरूपमा सुनिन थालेको कोख भाडामा दिने (सरोगसी) सँग सम्बन्धित समस्या र त्यसबाट हुनसक्ने जटिलताको समाधानका सम्बन्धमा समेत कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ । त्यसैले एकातर्फ मौजुदा कानुनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ नयाँ र नौला विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी कानूनको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रहेको देखिन्छ ।
