काठमाडौं । विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलन र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को सशस्त्र युद्ध (जनयुद्ध)को बलमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि राष्ट्रको प्राथमिकता आर्थिक विकास र समृद्ध नेपाल निर्माणमा हुनु पर्दथ्यो । त्यसका लागि संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन निर्माण र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि साझा दृष्टिकोण बनाएर सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो । तर राजनीतिक परिस्थिति भने सत्ता सङ्घर्षतिर नै केन्द्रित भइरहेको छ । प्राथमिकता एकातिर, ध्यान अर्कातर्फ भइदिँदा जनअपेक्षा पूरा हुनसकेका छैनन् । राष्ट्रिय पार्टीहरूको सुझबुझ राम्रो भएन भने देशले अप्ठ्यारो परिस्थिति भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बीच भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन गरी तत्काल अघि जान सक्ने स्थिति पनि बनेको देखिँदैन ।
संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा अध्यादेशहरू जारी गरियो । राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताकेन्द्रित बहसले परिवर्तनका लागि एउटै मोर्चामा रहेका दलहरूबीचको हार्दिकतालाई कमजोर तुल्याएको छ । यस्तो परिस्थितिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न सकिएको छैन । पछिल्लो समय राजस्व सङ्कलन घटेको छ । वैदेशिक सहायता पनि क्रमशः घट्ने देखिन्छ । राजस्वबाट नियमित खर्चको व्यवस्थापन पनि नहुने अवस्थाबाट देश गम्भीर सङ्कटतर्फ जाँदैछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संविधानले अङ्गीकार गरेको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपले कुनै पनि दलले संसद्मा एकल बहुमत ल्याउने देखिँदैन । दलहरू पनि सत्तामा रहँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को ढङ्गले प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति छ । प्रतिपक्षमा रहँदा जनताका आवाज बुलन्द गर्नेले सत्तामा पुगेपछि राष्ट्र र जनताको पक्षमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने र जनपक्षीय काम निरन्तर गरे हुन्थ्यो, त्यो देखिन्न । यही कारण दलहरूप्रति आमजनतामा अविश्वास बढेको, निराशा थपिएको र विवादको वातावरण सृजना गरेको छ ।
संविधान जारी भएपछि तीन वर्षभित्र धेरैवटा कानुन तर्जुमा गरिनुपर्नेमा दशक पुग्न लाग्दा पनि सुरक्षा, शिक्षा, निजामती सेवा समेतका कैयौँ कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । हामी विधायिकी भूमिकामा जसरी लाग्नुपर्ने हो, त्यसरी लागेनौँ, लाग्न सकेनाैँ र लाग्ने परिस्थिति बनेन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । हामीले समय त्यत्तिकै अनावश्यक कार्यमा व्यतित गरिरहेका छौँ । यसबाट राष्ट्र र जनताप्रति घात भइरहेको छ । यद्यपि, राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका विधेयकमाथि छलफल, संशोधन र पारित गरी पठाउने कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएका छौँ । यो चार–पाँच वर्षमा जति गर्न सक्थ्यौँ, त्यति गर्न सकेनौँ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाले पर्याप्त समय दिएर विधायिकी भूमिका र विधि निर्माणको कामलाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि कुर्सीको लडाइँमा राजनीतिलाई केन्द्रित र दबाब दिने काम गरियो भन्ने लाग्छ । यो परिस्थिति आउनुमा कुनै दल र नेता विशेष होइन, प्रणालीको दोष हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । संविधानमा राखिएको शासकीय प्रणालीमा जे व्यवस्था गरियो, त्यो अव्यावहारिक भएकाले अब प्रणालीलाई सुधार्नुपर्ने खाँचो छ । विधायकलाई विधि निर्माणमा केन्द्रित गर्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । अन्यथा खर्चिलो चुनाव, सांसद् र मन्त्री बन्ने दौड तथा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्दा कानुन निर्माण ओझेलमा पर्न गयो ।
सशस्त्र क्रान्ति, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनको भावना प्रतिनिधित्व होस् भनेर दलहरूबीचको सहमतिका दस्तावेजका रूपमा संविधान आएको हो । माओवादी केन्द्रले उठाएका कतिपय मुद्दा संविधानमा समेटिएका छैनन्, मधेस आन्दोलनका भावना र अन्य पार्टीका एजेण्डा पनि सोही रूपमा रहेका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई संस्थागत गर्नेगरी राजनीतिक पार्टीबीचमा सहमति भएर बनेको संविधान हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले एक प्रकारको स्थायित्व दिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । अर्को, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र विज्ञ केन्द्रित चुस्त र सानो मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अभ्यासले राम्रो नतिजा दिएको छ । त्यसबाट जनताले थोरै भए पनि राहत महसुस गरेका छन् । प्रदेश र सङ्घलाई पनि त्यो ढाँचामा लगेर राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रणालीको पनि दोष छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली सुधार्नुपर्छ । नैतिकवान र सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताले निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्था छैन । निर्वाचनका लागि व्यापारी र ठेकेदारबाट चन्दा लिएर लड्नुपर्ने अवस्था छ । चुनाव जितेपछि खर्च उठाउनतर्फ जाँदा भ्रष्टाचारलाई मलजल भएको छ।
उम्मेदवारका सन्दर्भमा सबै पार्टीभित्रको इमान्दार, आन्दोलन र पार्टीप्रति प्रतिबद्ध नेता कार्यकर्ताको छनोट गर्न सकिन्छ । राजनीति मुलतः सेवा हो, तर त्यो अहिले देखिन्न । अहिले राजनीति नाफामुखी व्यवसाय भएको छ । परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको मनोवृत्ति र कानुनी जटिलता, सामाजिक मनोविज्ञानले राजनीतिलाई ‘कर्पोरेट हाउस’को बिजनेसजस्तो बनाएको छ । विश्वमै यसखालका प्रवृत्ति देखापरेका छन् । यसलाई नसुधार्ने होभने जनता केन्द्रित राजनीति समाप्त हुन्छ ।
सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा आएको विकाससँगै विश्वव्यापीकरणले संसारका जुनसुकै घटना क्षणभरमै थाहा पाइन्छ । नयाँ पुस्तामा त्यस्ता सूचनाको प्रभाव, मेहनत कम, परम्परागत असल अभ्यास कमी र ज्ञानको पुस्तान्तरण हुन नसक्दा युवापुस्ता विदेशतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । देशमै केही हुन्छ कि भन्ने आशा, नेतृत्वप्रतिको विश्वास र भरोसा क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । विदेशिएका युवाको अनुभवबाट अन्य युवालाई पनि विदेशिन प्रेरित गरिरहेको छ । मुलुकमा भएका स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन गरी युवालाई स्वदेशमै परिश्रम गर्ने वातावरण राज्य, सरकार र राजनीतिक दलले बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले इमान्दारीपूर्वक जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्ने होभने जनतामा आशा जगाउन सकिन्छ । देश र जनताका हितका लागि नराम्रो नगर्ने, सकेजति राम्रो गर्ने प्रण गरेको छु ।
सांसद गोपीबहादुर अछामीको परिचय
विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका राष्ट्रियसभा सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामी २०४८ सालबाट अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनमा आबद्ध हुनुभयो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धमा सुरुआतदेखि नै सहभागी हुनुभएकाउहाँ सिन्धुलीको जिल्ला कमिटी सदस्य, २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य, २०६९ मा खेलकुद राज्यमन्त्री, पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य हुँदै राष्ट्रियसभामा माओवादीको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । श्री अछामी हाल मोरङलाई कर्मक्षेत्र बनाएर सक्रिय हुनुहुन्छ । हाल उहाँ राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको सदस्य हुनुहुन्छ ।
