काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाएर दायर निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको सो आदेशसँगै अब विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले लिखित रूपमा स्वयं उपस्थित भएर वा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ ।
गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई फाइदा पुग्नेगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसहितलाई विपक्षी बनाएर अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो ।
अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गरेका थिए । अधिवक्ता अर्यालले इजलासमा भनेका थिए, ‘मेरो निवेदन संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरिएको विषयमा छ, संवैधानिक इजलासको अवहेलना गरिएकाले यस निवेदनको सुनुवाइ पनि सोही इजलासमा हुनु उचित हुन्छ ।’
अदालतको फैसला कार्यान्वयनको साटो भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर फैसला कार्यान्वयनमा बदनियतपूर्वक प्रत्यक्ष अवरोध गरेको, संवैधानिक इजलासको फैसला अवज्ञा गरेको तथा राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको कपटपूर्ण प्रयोग गरी संवैधानिक प्रणालीप्रति विश्वासघात गरेको आधारमा अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसुरदार पदमुक्त हुन सक्नेगरी वा यससम्बन्धी दण्डहीनताको रोकथाम तथा अन्त्य हुन सक्नेगरी न्यायिक आदेश वा टिप्पणी गर्नसमेत निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएको सर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न गराउन परमादेश जारी गरेको थियो ।
साथै, हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालिका नाममा रहेको झापाको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न गराउन पनि सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख गरेको थियो ।
गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले १३ वैशाख २०७८ मा ३ सय ४३ बिघा जग्गा साबिक प्रदेश १ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सो निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सुष्मालता माथेमा, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को १३ वैशाख २०७८ को प्रत्यार्थी गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘ग’ लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले सो निर्णय र सोबमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ,’ भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले सो निर्णय र सोबमोजिम भए–गरेका कामकारबाहीसमेत बदर हुने फैसला सुनाएको थियो ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट परमादेश कार्यान्वयनमा विगत कम्तीमा सात महिनादेखि अनवरत रूपमा अवरोध गर्दै आउनुभएको छ,’ निवेदनमा उनले लेखेका छन्, ‘यसैबीच निज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष पहल तथा संलग्नतामा २०८१–१०–०२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश जारीसमेत गराई फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा उल्लिखित परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गर्नेगरी सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ, नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजी रूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ, सो कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।’ यस कार्यले न्यायपालिकाको औचित्यमाथि समेत गम्भीर चुनौती दिएको प्रतीत हुन्छ ।
परमादेशसहितको फैसलाको पूर्ण पाठको जानकारी पाइसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयन गरी गराई सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा त्यसको विपरीत बदनियतपूर्वक फैसलाको अवज्ञा गरेको, फैसला कार्यान्वयन हुन नदिएको र फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरिरहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्रत्यार्थी नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा रहनुभएका श्री केपी शर्मा वली…१ तथा प्रत्यार्थी मन्त्रालयको मन्त्री पदमा रहनुभएका श्री बलराम अधिकारीबाट भएको कार्य सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक मात्र नभई प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीस्तरबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशको अनवरत रूपमा अवज्ञा गरिनु, फैसला कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष अवरोध गर्नु संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन पनि हो ।’ ‘अनुचित स्वार्थसिद्धीका लागि सर्वोच्च कार्यकारी पदमा आसीन व्यक्तिले संविधान, संवैधानिक लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास गरेको कार्य क्षम्य हुन सक्दैन,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
अदालतको अवहेलनामा के छ सजायको व्यवस्था ?
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) ले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने र उपदफा (४) ले अवहेलना गरेको ठहरेमा १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राजधानी दैनिकमा निराजन पाैडेलले लेख्नुभएकाे समाचार अनुसार अदालतको अवहेलनाको कारबाही चलाउँदा, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ को उपनियम (२)ले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी उजुरीका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्ने इजलासले विपक्षीको बयान गराउन वा अवधि तोकी विपक्षी स्वयं उपस्थित भई वा कानुनबमोजिम वारिसमार्फत लिखित स्पष्टीकरण वा प्रतिउत्तर पेस गर्न लगाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उपनियम (४)ले अदालतको अवहेलना मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि कुनै कार्य गर्न वा नगर्न आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
