बुटवल । प्रदेश नं. ५ सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ का लागि ३० अर्ब रुपैया हारहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान, वित्तिीय समानिकरण, स्थानीय स्रोत परिचालनबाट प्राप्त हुन सक्ने रकम र चालु बर्षको बाँकी रकम लगायतका शिर्षकबाट प्रदेश सरकारले ३० अर्ब हारहारीको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको हो । सशर्त अनुदानको १ अर्ब, समानिकरण अनुदानको ६ अर्ब, राजश्व बाँडफाडबाट आउने साढे ८ अर्ब, आन्तारिक श्रोतबाट सवा २ अर्ब लगाएतका गरी ३० अर्बको बजेट आउन लागेको हो ।
यस बजेटमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक पुर्वधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटमा पाल्पा–रोल्पा सडकलाई अझ बढि प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै स्थानिय तहका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक, जिल्लाका रणनीतिक सडक पनि बजेटमा समाबेश हुने छ । संघिय सरकार बाट प्राप्त हुने सशर्त र वित्तीय समानिकरण बाहेक प्रादेशिक आम्दानीका श्रोतहरु सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्टिेशन, प्राकृतिक श्रोत तथा नदीजन्य बस्तुको कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क तथा दस्तु, दण्ड जरिवाना, कृषि आय कर लगाएतले बजेटमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ ।
यता प्रदेश प्रमुखले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदले संसद विकास कोषको माग राखेपनि सरकारले संसद विकास कोष बनाएर निर्वाचन क्षेत्रका लागि सिधै बजेट नदिने भएको छ । तर सांसदहरुले भने कम्तीमा २ वटा योजना सम्म लैजाने दिने गरी बजेट समाबेश भने गरिएको छ ।