पोखरा । प्रदेश नं ४ मा सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटकलाई अतिथिका रुपमा सम्मान गर्न अतिथिदेवो भवः अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै पर्यटनमैत्री कार्यक्रमका माध्यमबाट पटकपटक मात्र होइन धेरै पटक यस प्रदेशमा पर्यटक आउने वातावरणको सिर्जना गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले गुणस्तरीय सेवा र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरी पर्यटकको बसाई अवधिमा वृद्धि गरिने बताउनुभयो । सरकारले पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न स्पष्ट कार्ययोजना र लागतसहितको पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्न रु एक करोड छुट्याएको छ ।
ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनको सोचका साथ ३०० गाउँलाई नमूना पर्यटकीय गाउँका रुपमा विकास गर्न होमस्टे पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश नं ४ ग्रामीण पर्यटनका दृष्टिले धेरै सम्भावना भएको ठाउँ भएको बताउने ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च ९भिटोफ० प्रदेश नं ४ का अध्यक्ष रवीन्द्रराज पौडेल बजेटमा ग्रामीण पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनु सकारात्मक भएको बताउनुहुन्छ ।
ग्रामीण पर्यटनको विकासका लागि सरकारले देखाएको तदारुकता कार्यान्वयनमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय भने पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले प्रदेशमा नयाँ पदमार्गको निर्माण, मर्मत सुधार, सौन्दर्यकरण र सूचना केन्द्रसमेतका लागि रु छ करोड छुट्याएको छ ।
अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गलगायतका कारण वर्षेनी ठूलो संख्यामा पदयात्राका लागि यस प्रदेशमा विदेशी पर्यटक आउने गरेको नेपाल ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल ९टान० पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संघका सचिव सुशीलराज पौडेल बताउनुभयो ।
सरकारले बजेटमा नै पदयात्रालाई जोडेर रकम विनियोजन गर्नु पदयात्रा पर्यटनका लागि सन्तोषको विषय भएको बताउँदै उहाँले यसले समग्र पदयात्रा पर्यटनको विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पु¥याउने धारणा राख्नुभयो ।
बजेट वक्तव्यमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा फेवाताललाई सौन्दर्यकरण र पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न मल्टीमिडिया म्युजिकल फाउन्टेन, ड्यामसाइडदेखि शान्ति स्तुपसम्म क्यानोपी वाक र वाटरलेभलमा ग्लासब्रिज निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारका लागि रु आठ करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशमा रहेका ताल, कुण्ड र पोखरीको संरक्षणका लागि ताल संरक्ष्ण विकास प्राधिकरण गठन गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।
अन्नपूर्ण मनास्लु संरक्षण क्षेत्र तथा विभिन्न प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र तथा ग्रामीण पर्यटन केन्द्र, होमस्टे, पदयात्रामार्गलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न नीति तर्जुमा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना राखिएको छ ।
सरकारद्वारा पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजित रकम तथा प्राथमिकताले पर्यटन व्यवसायीमा उत्साह थपेको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा बताउनुहुन्छ ।
“सरकारले विनियोजन गरेको रकम तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “पोखरासहित प्रदेश नं ४ को पर्यटकीय विकासले समग्र नेपालको पर्यटकीय विकासमा पनि टेवा पु¥याउँछ ।”
सरकारले सहासिक खेल पर्यटनको विकास विस्तार, मुस्ताङ, मनाङ, चुम–ब्रिलाइ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फिल्म सुटिङस्थलका रुपमा विकास गर्नेलगायतका योजनालाई बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।
