काठमाडौं । संघीय संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकमा नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले “देशभर निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका चालु आर्थिक बर्ष २०७५ ७६ सम्म सरकारको छनौटका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिंचाई र अन्य आयोजनाहरु सम्पन्न गरी तत् तत् प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको ”जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावलि २०७५ को नियम ७१ बमोजिम सांसद अधिकारीले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो ।
प्रस्तावको समर्थन गर्दै सांसद विशाल भट्टराई र धु्रबकुमार शाहीले सरकारका आदेश नमान्ने र बिलम्ब गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गरि समयमै आयोजनाहरु सम्पन्न गरि सम्बन्धीत निकायलाई हस्तारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै नेपाली कांग्रेसका सांसद अतहर कमाल मुसलमानले अलपत्र आयोजना पुरा गर्नका लागि जनताको पक्षमा आवाज उठ्नु राम्रो कुरा हुदा हुदै पनि केन्द्रीकृत प्रणालीलाई नै पुन निरन्तरता दिने ढंगले प्रस्ताव अघि बढाईएको भन्दै आपत्ती जनाउनुभयो ।
सांसद भवानी प्रसाद खापुङले संविधानले सूचीबद्ध गरेको अधिकारहरु स्थानीय तहलाई नै पठाउनुपर्ने बताउनुभयो । योजनाहरु स्थानीय र प्रदेशमै सम्पन्न हुने गरि पर्याप्त बजेट पठाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले केन्द्रले हेर्नुपर्ने भए निश्चित समय तोक्नुपर्ने र त्यस पछि सम्पुर्ण जिम्मा स्थानीय तह र प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद सरिता न्यौपाने लामो समय देखि डिपिआर तयार भएर केन्द्रमा रहेका योजनालाई प्रदेश सरकारले बोक्न नसकेको अवस्थामा केन्द्रले योजनाको जिम्मा नलिंदा अप्ठ्यारो भएको भन्दै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तह सक्षम नभएसम्म ती योजनाको केन्द्र सरकारले नै जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो । तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेपछि आफु मातहतको सरकारको जिम्मेवारी बोक्न सक्ने अवस्थाका भएका छन् कि छैनन् भन्ने विषय केन्द्र सरकारले सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
सांसद गणेश पहाडीले केन्द्रीय सरकारले संचालन गरेका आयोजनाहरु अधुरा र अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै आयोजना सम्पन्न गरेर मात्रै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बजेट बिना आयोजनाहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको भन्दै उहाँले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । क्रममागत र चालु आयोजना केन्द्रीय सरकारले सम्पन्न गरेपछि मात्रै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद महेश बस्नेतले चालु आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय सरकारले के कति गर्ने हो भनि नियमावलि बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद लक्षमण लाल कर्णले सरकारको संघीयता कार्यान्वय गर्ने इच्छा नभईकन बाध्यताबस स्वीकार गरेको हो भन्ने कुरा प्रस्तावले उजागर गरेको बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको आयोजनाको बजेट फेरी केन्द्रमै ल्याउने गरि सरकार पक्षकै सांसदहरुले प्रस्ताव ल्याएको भन्दै उहाँले केन्द्रमै बजेट तान्ने प्रवृतिको विरोध गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “के सरकारले अर्को बजेट बनाउछ ? अर्को बजेट बनाएर थप गर्छ रकम , बजेट त्यही हो रकम त्यही हो भने त केन्द्रमा आउदैमा पुरा हुने र प्रदेशमा आएको पुरा हुदैन ? प्रदेशलाई दिएको रकम फिर्ता लिएर केन्द्रमा ल्याउने ? टेक्निसियन छैन भने कस्ले पठाउने ?”बजेट र प्राविधिकको बहानामा वा कुनै पनि वहानामा केन्द्रमा नै बजेट फिर्ता ल्याउने सरकारको तयारीको उहाँले विरोध गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “केन्द्रले कुन आयोजना पुरा गरेको छ समयमा त्यसको लिस्ट ल्याउनुहोस् ?”
सांसदहरु घनश्याम खतिवडा, यज्ञराज सुनुवार, गणेश सिंह ठगुन्ना,कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, प्रेम राज आले ,बिमला बिक, सरिता कुमारी गिरी लगायतले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि धारणा राखेका थिए ।
संघीय संसदमा पेश भएको यो पहिलो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव हो ।