काठमाडौँ । राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सातवटै प्रदेशका प्रमुख समेत हट्ने भएका छन् ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सात वटा प्रदेश प्रमुखको हकमा समेत लागु हुने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो । अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ।
उहाँले प्रदेश प्रमुखहरूको नयाँ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया समेत अगाडि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो ।मन्त्री तामाङले भन्नुभयो, “प्रदेश प्रमुखहरूको खारेजीको प्रक्रिया अन्यको भन्दा लामो हुनेछ, त्यसैले उहाँहरुको हकमा मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय तत्तकाल लागु भने हुँदैन ।” उपयुक्त समय र प्रक्रिया पु¥याएर प्रदेश प्रमुखहरुको हकमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लागु हुने उहाँले बताउनुभयो ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, प्रदेश २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश ३ मा अनुराधा कोइराला, प्रदेश ४ मा बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ मा उमाकान्त झा, प्रदेश ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । प्रदेश प्रमुख हटाउन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि प्रदेश प्रमुखहरू पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, २०७४ का लागि निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि तत्तकालीन सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णयअनुसार २०७४ भदौ १४ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा मन्त्रिस्तरीय निर्णयमा भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने जानकारी मन्त्री तामाङले दिनुभयो ।
प्रतिष्पर्धाका नियुक्ति पनि खारेज
२०७४ भदौ १४ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म लोकसेवा आयोग वाहेक अन्य प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्ति भएकाको हकमा समेत मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णय लागू हुने जानकारी मन्त्री तामाङले दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण (वायोडाटा) सङ्कलन गरेर गरिएको छनोटलाई प्रतिष्पर्धा भन्न मिल्दैन, त्यो पनि राजनीतिक नियुक्ति नै हो ।”
२०७४ भदौ १४ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्मको अवधिमा तत्तकालीन सरकारले सीमित प्रतिष्पर्धाको आधारमा गरेका निर्णयहरुको हकमा समेत मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णय लागु हुने मन्त्री तामाङले बताउनुभयो ।
निर्णय बुधबारदेखि नै लागू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बुद्धिबहादुर खड्काले मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णय सोही दिनदेखि नै लागु हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मुख्य सचिवबाट प्रमाणित भइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको नाममा उक्त निर्णयको निकासा जान्छ र मन्त्रालयका सचिवले तद्नुरुप त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
काँग्रेसको आपत्ती
राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति नेपाली काँग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ । नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयलाई काँग्रेसले सरकारको स्वेच्छाचारी कदमका रुपमा व्याख्या समेत गरेको छ ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय पनि निर्वाचित सरकारकै निर्णय भएको दावी गर्नुभयो । ‘आचारसंहिता जारी भएको समयमा भएका नियुक्ति निर्वाचन आयोगको सहमतिमा सम्बन्धित बोर्ड, संस्थान, परिषद्को प्रक्रिया बमोजिम भएकाले त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खरेज गर्नु सरकारको स्वेच्छाचारी कदम हो, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले यसलाई हुकुमी शासनको रुपमा व्याख्या समेत गर्नुभयो ।
कुनै व्यक्तिको नियुक्ति सदर वा वदरको प्रश्नभन्दा पनि सरकारको नियतको बारेमा काँग्रेसले प्रश्न उठाएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले यस प्रकरणका कानून उल्लङ्घन गर्दै बद्नियतपूर्ण निर्णय गरेको आरोप समेत उहाँले लगाउनुभयो ।दुई तिहाइको दम्भ बोकेर अगाडि बढिरहेको सरकारको बोलीमा लोकतन्त्र र ब्यवहारमा एकाधिकारवाद देखिन थालेको आरोप समेत उहाँले लगाउनुभयो । काँग्रेसले त्यसको प्रतिवाद गर्न दावी समेत उहाँले गर्नुभयो ।
सरकारले अघि बढाएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि प्रतिस्थापन विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधार र नागरिक हित विपरीतको षड्यन्त्रका भएको भन्दै काँग्रेस त्यस विरुद्ध रहने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।अनसनरत डा. गोविन्द केसीमाथि सरकारले दुब्र्यवहार गरेका आरोप लगाउँदै प्रवक्ता शर्माले काँग्रेसले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जानकारी दिनुभयो । काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले डा. केसी, आम नागरिकको भावना तथा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर अध्यादेश जारी गरेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
डा. केसीले राखेका मागको तत्काल सुनवाई गर्दै उहाँको जीवन रक्षा गर्न समेत उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकारले केही दिनअघि ल्याएको चिकित्सा शिक्षासम्वन्धि प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेशको मूल मर्म विपरीत रहेको आरोप समेत लगाउनुभयो ।
प्रस्तावित विधेयकबाट चिकित्सा शिक्षामा सरकारद्वारा संरक्षित संस्थागत विसंगतिले प्रश्रय पाउने दावी पनि उहाँले गर्नुभयो । उहाँले संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलबाट हुने पर्ने ब्यवस्था सच्याउन काँग्रेसले संसद्मा दवाव सिर्जना गर्ने समेत जानकारी दिनुभयो