–शिलु अधिकारी
काठमाडौं । सरकारले चलचित्र क्षेत्रमा वहुप्रतिक्षित बक्स अफिस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गत फागुन महिनादेखि परीक्षणका रुपमा लागू गरेको बक्सअफिस प्रणाली मंगलवारदेखि औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
शुरुमा काठमाडौं उपत्यकाका हलहरुमा बक्स अफिस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मंगलवार चलचित्र विकास बोर्डमा आयोजित एक समारोहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बक्स अफिस प्रणाली अर्थात् सेन्ट्रल म्यानेजम्येन्ट सिस्टमको शुभारम्भ गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बक्स अफिसको संचालन प्रक्रियाका बारेमा स्लाईड सो समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमा सबै सिनेमा हलहरुबाट कसरी डाटाहरु संकलन हुन्छन् भन्ने बारेमा जानकारी गराईएको थियो ।
सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार समृद्धिको विकासमा लागिरहेको बताउँदै चलचित्र क्षेत्र जीवन, संस्कृतिसंग मात्र नभै राष्ट्रियतासंग जोडिएकाले यो क्षेत्रले अपेक्षा गरेका कुराहरु विस्तारै पूरा हुँदैजाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यसका लागि चरणवद्ध रुपमा सरकारले काम गर्दै जाने उहाँले बताउनुभयो ।
बक्स अफिस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाली चलचित्रको कारोबार पनि पारर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट निर्माताहरुले आफ्नो चलचित्रको वास्तविक आम्दानी विवरण सहजै पाउन सक्नेछन् । बक्स अफिससँगै पहिलोपटक नेपाली चलचित्र व्यवस्थित रुपमा राज्यको कर प्रणालीमा जोडिनेछ । यो नयाँ व्यवस्थापछि प्रत्येक हलकम सबै शोको दर्शक संख्या,विक्री भएको टिकट र जम्मा भएको रकमको सूचना बक्स अफिस सेन्टरमा जम्मा हुन्छ । निर्माताले आफ्नो चलचित्रले कमाएको हिसाव हेर्न पाउनेछन् ।
शुरुमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सिंगल स्क्रिन र मल्टिप्लेक्स गरी झण्डै पाँच दर्शन हलहरुमा बक्सअफिस प्रणाली जडान गरिएको छ । बक्स अफिस प्रणालीको सर्भरको जिम्मा ब्रेन डिजिटल आइटी सोलुसनले लिएको छ । बक्स अफिसको सूचना आन्तरिक राजश्व कार्यालय,चलचित्र विकास बोर्ड,सम्बन्धित चलचित्रका निर्माता र वितरक पक्षले हेर्न पाउनेछन् ।
दोस्रो चरण अन्तर्गत आगामी माघ १ देखि काठमाडौं उपत्यका बाहिरका हलहरुमा पनि बक्स अफिस प्रणाली जडान गर्ने सरकारको योजना छ ।
बक्स अफिस मार्फत् हरेक चलचित्रको डाटा हेर्न सकिने हुँदा चलचित्र निर्माताहरुले वास्तविक लाभ लिन सक्नेछन् । साथै सरकारको राजश्वमा समेत वृद्धि हुने विश्वास लिईएको छ । त्यसैले बक्स अफिस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि चलचित्र क्षेत्रमा थप उत्साह थपिएको छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष एक सयको संख्यामा चलचित्रहरु निर्माण भए पनि नगन्य चलचित्रहरुको मात्र लगानी सुरक्षित हुने गरेका छन् ।