टिप्पणी
काठमाडौं । नेपाली राजनीति नै तरंगित गरिरहेको डा. गोविन्द केसीको १५ औँ अनशनकै चर्चा परिचर्चाले बजार तातेको छ । केसीको सत्याग्रहमा विभिन्न कोणबाट समर्थन र विमतिसहित टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षाक्षेत्रमा खोजेको परिवर्तन र सुधार जायज होला । तर, एकपछि अर्को सरकार परिवर्तन र अस्थिर राजनीतिक प्रणालीका कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयक सधैँ सरकारका लागि कोक्याउने पिँडालु बनिरहेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि भएका निर्वाचनहरुले नेकपालाई भारी बहुमतका साथ सत्तारोहणको अवसर मिल्यो र पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार बनाउने बाटोमा न कसैले रुमाल हल्लाएर बिच्क्याउन सक्नेछ, न कसैले तगारो हाल्न सक्नेछ । संघीयताको अभ्यासरत मुलुकमा टन्न कानुन निर्माणदेखि विधेयक पास गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारको छ ।
एकपछि अर्को गर्दै सरकारले असोजसम्ममा तीन दर्जन भन्द्या बढी विधेयक पास गर्नुपर्ने कार्यसूची हेरफेर हुनै सक्दैन । संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद अरु बलियो बन्दै छ । प्रतिपक्षले सानो निहुँ कुरिरहेको अवस्थामा सरकारलाई कार्य सम्पादनमा असहज भएको देखिन्छ ।
चिकित्सा शिक्षाक्षेत्रको सुधारका निम्ति विगतदेखि नै आवाज उठाइरहनु भएका डा. केसीले सरकारले परिमार्जनसहित संसदमा पेश गरेको विधेयक मान्य नहुने अड्डी राख्नु भएको छ । २६ औँ दिन अनशन पुगेको छ । जनताबाट अल्पमतमा परेको नेपाली कांग्रेसले केसीका मुद्दालाई आफ्नो ‘राजनीतिक आयु’ ठानेर साथ दिइरहेको देखिन्छ । अर्का तर्फ यही मुद्दमा विवेकशील साझा पार्टीले अाफूलार्इ स्थापित गर्ने जवरजस्त अभ्यास गरिरहेकाे छ । जसका कारण सरकारसँगकाे वार्तासमेत असफल भएकाे छ ।
दैनिकजसो कार्यकर्तालाई माइतीघर मण्डलामा जम्मा गर्ने, सरकारविरुद्ध नाराबाजी गराउने, देशभर तरुण र विद्यार्थीलाई सडकमा उफार्ने दैनिकी देखिन्छ । सरकार र प्रतिपक्ष दुवै केसीको मुद्दामा आमनेसामने हुन चाहिरहेका छन् । आफू अनुकुल समयमा स्वनिर्णय गर्न चुक्ने नेपाली राजनीतिक परम्पराले विकासका सपना भने धूलिसात भइरहेका छन् ।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सरकारलाई अल्झाउन खोजिरहेको छ भने सरकार रफ्तारमा उल्झन देखिरहेको छैन । ‘सरकारी जागिरे’ डा. केसी सामाजिक अभियन्ताका रुपमा अनशनबाटै स्थापित त छन् । तर सरकारले गरेका निर्णय अमान्य घोषणा गर्दै डा. केसी नयाँ ‘रुल’ निर्माणमा अभ्यस्त बनिरहेको देखिन्छन् । पछाडि बसेर प्रतिपक्षी कांग्रेसले आगोमा घ्यू थप्दै आन्दोलनमा हवन हालिरहेको छ ।
सरकारले केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याउने तयारी गरेकै दिन प्रतिपक्षी कांग्रेस र तिनका भ्रातृसंगठनहरुले कर्णाली अस्पतालमा तनावको पसल चलाए ।
एउटा नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित हुनु पक्कै राम्रो होइन । उपचार गर्छु भन्दापनि केसीको स्वास्थ्यमाथि राजनीति गर्नु कहाँसम्मको नैतिकता ? सरकार र केसी पक्षबीच थालिएको वार्ताले सकारात्मक नतिजा आए प्रतिपक्षीले गरेको विरोध तुहिने पक्का छ । केसीको माग पूरा हुँदा पनि नहुँदा पनि उनको लोकप्रियतामा खिया लाग्ने छैन, तर प्रतिपक्षीको एजेण्डा पो के होला अब ।