–टिप्पणी
काठमाडौं । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक जोशीबारे बोल्न संसदीय सुनुवाइ समितिलाई यति हम्मे परेको छ, जति हम्मे परेको थियो जोशीलाई आफ्नाबारे लागेको आरोपमा बोल्न । बिहीबार जोशीविरुद्ध परेका उजुरीमा जोशीले कयौँ चोटिला प्रश्नमा पनि अदालत र आफैँलाई जोडेर बोल्न चाहेनन्, भ्रष्टाचारको मुद्दामा त उनले नसुने झैँ गरे ।
जोशीको बयानपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीकै शैलीलाई निरन्तरता दिँदै चौथोपटक अनिर्णय, मौनता साधेको छ । यसैले सोमबार दिउँसो जोशीबारे हुने छलफल र अनुमोदन फेरि ४८ घण्टा पर अर्थात् बुधबारलाई सरेको छ । जोशीलाई अनुमोदन गर्न शुक्रबार, आइतबार, सोमबार हुँदै बुधबार बैठक सरेको प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमै पहिलो हो ।
खासरी जोशीले फैसला गरेका विभिन्न मुद्दामा जोडिएको विवाद र जोशीको प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाण पत्रमा आशंकाले संसदीय सुनुवाइ समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । पुग्न नसकेको होइन, छलफलमै जुट्न सकेको छैन । सोमबार पनि जोशीबारे छलफलअघि सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बैठकसमेत बस्नु प¥यो । र, जोशीको सुनुवाइ नै ४८ घण्टा पर स¥यो ।
संसदीय सुनुवाइ समिति जोशीको प्रमाणपत्रमै अल्झिएको छ । समितिमा १५ सदस्य छन् र तीमध्ये १० जना सत्तापक्षधर नै छन् । अर्थात् समितिले चाहे जोशीलाई अस्वीकृत गर्न सक्छ । जोशीले फैसला गरेका विवादित मुद्दाका चाङ, समितिमा उजुरीका ठेली, बयान दिन बोलाउँदा कयौँ कुरा नबोलेरै टार्ने प्रयास अनि भ्रष्टाचारको जिज्ञासामा मौनता । जोशीले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट उम्कन सजिलो प्रयास गरे । तर उनले जति सहजै बयान ‘क्विट’ गरेको अनुभूत गरे, त्यो भन्दा बढी समस्या परेको छ उनलाई आफ्नाबारे आउने निर्णय कुर्न । ‘हुँदैन’ भन्ने उत्तर नआउला, आए पनि चाँडै आए हुन्थ्यो झैँ बनाउँदै संसदीय समितिले लगातार उनीबारे सुनुवाइ सार्दै छलफल नै बाँकी रहेको बताएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश सिफारिस समितिको सिफारिससँगै संसदीय समितिको अनुमोदन जरुरी छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले विमति राखे समिति निर्णयमा पुग्न सक्दैन । यहाँ त समिति नै प्रधान न्यायाधीशबारे समयमा निर्णयमा पुग्न सकिरहेको छैन । एकसाता पुग्दासमेत प्रधान न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमै समिति अल्झिएको छ । अर्थात् न्यायालयले समयमा न्याय नदिएको जनगुनासो स्वयम् प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशी नै अनुभूत गरिरहेका छन् । समयमा न्याय नदिनु पनि अन्याय हो । पढिने विषय मात्र होइन, जनमुखी सेवा पनि ठूलो कुरा हो । कठघरामा उभ्याएर तारिक थपिरहँदा कति पीडा हुन्छ ? सायद जोशीले आफैँ महसुस गरिरहेका छन् । कामना गरौँ, जोशीबारे समिति छिट्टै निर्णयमा पुग्नेछ ।
अघिल्ला प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमन पनि सहज भएन । जिन्दगीको उत्तराद्र्धतिर प्रमाण पत्र र वैवाहिक जिन्दगीबारे छताछुल्ल भयो, अवकाश पाउने बेला बदनाम महसुस गर्दै घर जानु प¥यो । अहिलेका हुनेवाला प्रधान न्यायाधीश चैँ घरमा बसिरहेका छन्, तर हविगत पराजुलीको भन्दा कम छैन । कसैलाई घर जाने बेला अपमानबोध, कसैलाई घरमै राखेर अपमानबोध । यसले दिने सन्देश के हो भने, दुनियाँबारे निसाफ दिने निकायमा बस्नेहरुले कोट कालो लगाए पनि नियत ‘सफेद’ बनाउनै पर्छ । आगामी दिनमा प्रधान न्यायाधीश बन्ने सपनाको पिङ मच्चाइरहेकाहरुलाई पनि पराजुली र जोशी भन्दा गतिलो उदाहरण अरु दिनु पर्ला र ?