प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संघीय संसद बैठक रोक्ने रणनीतिमा लागेको छ । मुलुकमा कम्युनिष्ट सरकार बनेदेखि विभिन्न बाहनामा संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता घोषणपछि नेपाली कांगे्रेसले शुरुमा ‘सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने’ भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको थियो, त्यसपछि डां गोविन्द के.सीले अनसन थालेपछि त्यसैलाई एजेण्डा बनाएर बैठक अवरोध गर्यो ।
डा के सीको अनसन तोडिएपछि कांग्रेसले फेरि सभामुख र उपसभामुखकै प्रसङ्ग उठाएर बैठक अवरुद्ध गर्न थालेको छ । अहिले त्यसमा अर्को एजेण्डा पनि थपियो त्यो हो प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको अनुमोदन । केहीदिन यता कांग्रेस जोशी प्रकरणमा समेत रुमलिँदै आएको छ । कांग्रेसले संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्ना सदस्यहरुलाई जोशीको पक्षमा लाग्न लबिङ गर्यो ।
जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित विभिन्न मुद्धा विवाद देखिए पनि कांग्रेसले त्यसको बेवास्ता गर्दै उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन जोडबल गरिरह्यो । तर समितिमा अल्पमत भएको कारण उसको प्रयास सफल भएन ।
सरकारी उच्च ओहदाको नियुक्तिमा सम्बन्धित निकायले सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाउने प्रावधान छ । त्यसरी आएको सिmरिसमा समितिमा छलफल गर्ने र नियुक्तिको लागि प्रस्तावि गरिएका व्यक्तिबारे कुनै उजुरी भए, सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर समितिका सदस्यहरुले त्यस बारेमा स्पष्टीकरण लिने तथा उजुरीबारे छानविन गर्ने प्रावधान छ । बयान तथा छानविनपछि त्यसलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार समितिलाई दिएको छ ।
अनुमोदनको लागि समितिमा कम्तीमा बहुमत सदस्य चाहिन्छ । अनुमोदन भए, नियुक्तिको लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने र नभए , ‘यो कारणले हुन सकेन’ भनेर कारणसहित संसदलाई जानकारी दिने प्रावधान छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीबारे पनि समितिमा त्यही प्रक्रिया भएको हो । १५ सदस्य समितिमा सत्तापक्षको बाहुल्यता छ । समितिमा नेकपाबाट १०, सरकारमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट एक, एक जना छन् । प्रतिपक्ष कांग्रेसबाट ४ जना छन् ।
जोशीको अनुमोदन शुक्रबार अस्वीकृत भएको छ । सत्तापक्षका सदस्यले जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि विगतमा भएका कार्यसम्पादन तथा आचरणमा धेरै कमजोरी पाइएको उल्लेख गरेका छन् । जोशीको तिनै कमजोरीको नामै उनलेृ न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने ठोस अवधारण र कार्य योृजना प्रस्तुत गर्न नसकेका कारण अनुमोदन अस्वीकृत गरिएको जनाएको छ । तर प्रतिपक्ष सदस्यहरुले भने जोशीको अनुमोदन अस्वीकृत संवैधानिक परिषद्को प्रावधान विपरित भएको उल्लेख गरेका छन् ।
डा.केसीको अनसनमा असफल भएको नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको अनुमोदन नहुँदा अर्को धक्का लागेछ ।
मुलुकमा कम्युनिष्टको बहुमतसहितको सरकार बने देखिनै कांग्रेसमा लागेको् थियो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कुनै सरकारलाई उनको कार्यशैली हेर्ने सय दिनको मौका दिइन्छ । तर कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई हनिमून नदिने बताउँदै आएको थियो । सरकारको कार्यको शुरुदेखि नै विरोध गर्न थाल्यो । कांग्रेसले सरकारको हरेक कार्यको विरोध गरेर गलाउने रणनीति लिएको छ । आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई त्यही ढंगले प्रयोग र परिचालन गरेको छ ।
विरोध र विभिन्न कथकडाको बाबजुत पनि सरकार झन भन्दा झन बलियो हुँदै गएपछि नेपाली कांग्रेस अतालिएको छ । सरकारलाई जसरी पनि गलाई छाड्ने कांग्रेसको योजना छ । त्यसको लागि रणनीति तय गर्दैछ । पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार संसदीय दलको बैठक समेत बोलाएको थियो । तर जोशीको अनुमोदन अस्वीकृत भएपछि बैठक शनिबारको लागि सारेको छ ।
बिहिबार प्रतिपक्ष सांसदहरुले बहिष्कार गरे पनि प्रतिनिधिसभा बैठक संचालन गरिएको थियो । शनिबार हुने संसदीय बैठकमा आउँदा दिनमा पार्टी परिचालन र संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेसहितको रणनीति तय गरिने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस सकेसम्म संसद अवरोध गर्ने योजनामा छ ।
संविधान कार्यान्वयनको लागि ११० कानुन बन्नु आवश्यक छ । त्यस मध्येको ७३ वटा कानुन बनिसकेको छ । ३७ वटा बन्न बाँकी छ । बन्न बाँकी कानुन असोज ३ भित्रै जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । बाँकी कानुन बनाउनु अब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । कांग्रेसले अहिले जस्तो संसद अवरुद्ध पार्दे जाने हो भने निर्धारित समयमा बाँकी कानुन बन्ने स्थिति हुँदैन र त्यसले व्यवस्थालाई नै असर पार्नेछ । कांग्रेस निर्धारित समयमा कानुन बन्न नदिएर त्यसको दोष सरकारलाई दिने रणनीतिमा रागेको बुझिएको छ ।