–विना श्रेष्ठ / मनोरञ्जन डेस्क
अहिले चलचित्र निर्माताहरुलाई बक्स अफिस प्रणाली हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने झै भएको छ । बक्स अफिस लागू भएको एक महिना पूरा नहुँदै यो प्रणाली निर्माताहरुका लागी घाँडो बनेको हो । बक्स अफिससँगै चलचित्रका निर्माताहरुले १३ प्रतिशत कर अनिवार्य रुपमा सरकारलाई बुझाउन परेपछि केही निर्माताहरुले त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
आइतवार काठमाडौंमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा चलचित्र निर्माताहरुले बक्स अफिसको कार्यान्वयनपछि झन्झटिलो कर व्यवस्था समेत लागू गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । सरकारले हरेक सानो भन्दा सानो खर्चको भ्याट बिल देखाउनुपर्ने र भ्याट विलको आधारमा राजस्व विभागले निरीक्षण गर्ने हुँदा यसमा कतिपय अवस्थामा झन्झटिलो अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले चलचित्र छायाकंनको क्रममा विकट ठाउंँमा पुग्दा ढुवानी खर्च ,खाद्य सामाग्रीमा तिर्नुपर्ने दोब्बर मूल्य आदि जस्ता समस्या त छदैछ,त्यसमाथि विकट ठाउँमा भ्याट बिल प्रयोगमा नहुने हुँदा त्यहाँ भएका खर्चको कुनै लेखा जोखा राख्न नसकिने बताए । त्यसैले चलचित्रमा लाग्ने वास्तविक लगानी प्रष्ट रुपमा देखाउन नसकिने भएकोले यसमा पुनरावलोकन गर्न अध्यक्ष अधिकारीले राजस्व बिभागको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।
अधिकारीले चलचित्र छायाकंनको क्रममा विकट ठाउंँमा पुग्दा ढुवानी खर्च ,खाद्य सामाग्रीमा तिर्नुपर्ने दोब्बर मूल्य आदि जस्ता समस्या त छदैछ,त्यसमाथि विकट ठाउँमा भ्याट बिल प्रयोगमा नहुने हुँदा त्यहाँ भएका खर्चको कुनै लेखा जोखा राख्न नसकिने बताए ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय राजश्व विभागका निर्देशक रमेश गौतमले बक्स अफिसपछि निर्माताहरुमा आइपरेको समस्या मौखिकभन्दा लिखित रुपमा नै ल्याउन आग्रह गरे । तर हरेक कारोवार भ्याट बिल प्रयोगमा ल्याउन सल्लाह दिदै उनले यसले गरी खाने निर्माताहरुलाई नै हित हुने बताए ।
चलचित्र निर्माणमा लागेको खर्च चलचित्रले उठाउन नसकेमा कर तिर्नु नपर्ने
अहिले पनि लागतभन्दा बढी खर्च देखाउने निर्माताहरुको कमी नभएको खुलाउदै उनले नियम अनुसार चलचित्र निर्माणमा लागेको खर्च चलचित्रले उठाउन नसकेमा कर तिर्नु नपर्ने प्रष्ट पारे । पहिलो चलचित्र डुबेको सात बर्षभित्र बनेका अरु चलचित्रको मुनाफा मिलाउन सकिने व्यवस्था समेत रहेको बिभागका निर्देशक गौतमले जानकारी दिए ।