सुर्खेत । मुलुक संघीयतामा गए लगत्तै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाइनुपर्ने प्रसङ्ग उठिरहेको छ । त्यसको लागि हरेक प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन उपयाेगसहित विभिन्न उपाय खोजिरहेका छन् । कृषि उब्जनीको हिसाबले मुलुकको ७ मध्ये कर्णली प्रदेश निकै कमजोर मानिन्छ । कर्णाली केही दशक यता खाद्यान्न आयातमै धानिदै आएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार कर्णालीलाई वर्षेनी यसवर्ष १८ हजार टन खाद्यान्न अपुग हुने स्थिति देखिएको छ । यस्तो अवस्थाको कारण अन्य प्रदेशले समृद्धिको लागि योजना बनाइरँदा कर्णालीले भने चामलमै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष कर्णालीलाई १८ हजार ४ सय ७ टन खाद्यान्न अपुग भएको थियो । प्रदेशका रुकुम, सल्यान र सुर्खेतबाहेक अन्य सातवटै जिल्लामा वार्षिक खाद्यान्न अपुग हुने गरेको मन्त्रालयका प्राविधिक सहायक दीपेन्द्र श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो । ‘आव ०७४, ०७५ रुकुमले धान गहुँ, मकैलगायतका उत्पादित बाली आफूले खाएर २ हजार ६ सय ६४ टन सञ्चित गरेको छ । सुर्खेतले ५ हजार ४ सय ५ टन खाद्यान्न सञ्चित गर्न सकेको छ’ प्राविधिक सहायक श्रीवास्तवले भन्नुभयो । सबैभन्दा बढी सल्यानले १३ हजार ६ सय ३० टन खाद्यबाली सञ्चित गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
गत वर्ष दैलेखमा १ हजार ५ सय ३०, डोल्पामा २ हजार ६ सय ६६, जाजरकोमा ३ हजार ५ सय ९४, जुम्लामा ४ हजार १ सय ६६, मुगुमा ५ हजार १ सय २ र हुम्लामा ८ हजार ४ सय १५ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको थियो । सबैभन्दा बढी कालीकोटमा १४ हजार ६ सय ३३ टन खाद्यान्न अपुग भएको थियो । कर्णालीमा प्रतिव्यक्ति १ सय ९१ किलो र रुकुम सल्यान, सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटलाई २ सय १ किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । पहाडी तथा मध्य पहाडी जिल्ला भन्दा हिमाली जिल्लामा प्रतिव्यक्ति वार्षिक खाद्यान्न दर कम निर्धारण गरिनुमा काम गराई र खाद्यान्न उपलब्ध भएको छ ।
कर्णालीमा खाद्यान्न आयातको अवस्थाबाट मुक्त हुन नसक्नुमा पछिल्लो समयमा विदेशिने युवाको सङ्ख्या बढ्नु, कृषि पेशालाई घृणाका रुपमा हेरिनु, वर्षा कम हुनु, बसाइँसरार्इ, अव्यस्थित शहरीकरण र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हो भन्नुहुन्छ, “मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत पूर्णबहादुर थापा । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशमा १३ लाख २५ हजार जनसङ्ख्या थियो । अहिले बढेर १८ लाख ४ हजार ७ सय २० पुगेको छ ।