रामजीप्रसाद लम्साल
कास्की । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले हाल कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी संहिताका विषयमा पत्रकार महासङ्घ गम्भीर भएको बताउनु भएको छ ।
उहाँले केही बुँदाहरू पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको विरोधी देखिएको भन्दै सच्याउनका लागि दवावमुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘महासङ्घले पत्रकारिता विरोधी संहिताको संशोधन हुनुपर्ने माग राखेको छ । सुरुमा अन्तरक्रिया गरेर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ, उहाँले भन्नु भयो –त्यसपछि पनि सुनुवाइ नभए चरणबद्ध रूपमा सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्नेछौँ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम हुनुपर्छ मान्ने हाम्रो अडान हो ।’
आचार्यले हालको व्यवस्थाले कुनै पत्रकार जेल गए जेलबाटै आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिनु भएको छ । ‘यही संहिताका कारण कुनै असल पत्रकार जेल गयो भने पक्राउ गरिएकै ठाउँबाट महासङ्घले आन्दोलन थाल्छ, –असल नियतले गरिने पत्रकारिता र समाजलाई सुसुचित गराउन लेखिने समाचारहरूमा सरकारले अङ्कुश लगाउन पाउँदैन । सबै पत्रकार मिलेर विरोध गर्छौँ ।’
पोखराका पत्रकार रूपनारायण ढकाल पुरस्कृत गर्दै अध्यक्ष आचार्यले सो कुरा बताउनु भएको हो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीले सञ्चालन गर्दै आएको गजेन्द्र भण्डारी सिर्जनशिल राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट ढकाललाई सम्मान गरिएको हो ।
शुक्रवार विशेष कार्यक्रमका बिच नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले २५ हजार नगद सहित सम्मापत्र र दोसल्लाले ढकाललाई सम्मान गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण ज्ञवालीले संहीतामा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले कमजोरी गरेका भन्दै पत्रकार बिच अनावश्यक टिप्पणी आवश्यक नभएको बताउनु भयो । ‘काँग्रेसकै सरकार हुँदा कानुनमन्त्रीले टेबुल गरेर पास भएको संहिता हो । यसमा ओली, प्रचण्ड सबैको हस्ताक्षर छ, उनले भने–अहिले बाम सरकारले ल्याएको भनेर अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु जरुरी छैन । आफ्ना मुद्दामा पत्रकार एकजुट हुनुपर्छ ।’ जसले ल्याए पनि गलत कुराको विरोध गर्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाई छ ।
सम्मानित पत्रकार रूपनारायण ढकालले चाहिँ पछिल्लो समय पत्रकारिताको मर्म मर्न थालेको भन्दै जिम्मेवार हुन सबैलाई आग्रह गर्नु भयो । पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेलले असल व्यक्तिको छनौटले पुरस्कारको गरिमा पनि उच्चो हुने जिकिर गरे ।
साबिक प्रेस चौतारीका अध्यक्ष माधव बराल, प्रेस युनियनका अध्यक्ष कविशिरोमणि बराल, प्रेस सेण्टरका घनश्याम पाण्डे लगायतले पनि मुलुकी संहिताको विरोध गरेका थिए ।