–अस्मिता रिजाल
घटना ओखलढुंगाको । मितिः २०५६ भदौ २६ गते साँझ । खाना खाने तयारी हुँदै थियो । केही अपरिचित व्यक्ति आए, छोरा गोपीकृष्णलाई लिएर गए । कहाँ र किन लगे त्यतिबेला ? परिवारलाइ पत्तो भएन । आलापविलाप गर्दै सोझा आमाबुबा गाउँ चाहर्न थाले । पुलिस चौकी र सामाजिक संघसंस्था धाउन थाले ।
केही दिनपछि थाहा भयो गोपीकृष्णलाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीले लगेका रहेछन् । थाहा पाएदेखि नै परिवारका सदस्यमा गोपीकृष्ण फर्किने आशाको दियो निभ्दै गयो । समय बित्दै गयो, मुलुकमा धेरै परिवर्तन आए । आमा केशवकुमारीका आँखामा आँसुको मुलै सुक्यो, अनुहारमा नौमुजा परे तर छोरा फर्केर आएन । गाँसबासको खबरसम्म पनि आएन । आज १९ वर्ष बितिसकेछ....बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको अन्तरराष्ट्रिय दिवसमा सहभागी हुन काठमाडौँ आइपुगेकी आमा केशवकुमारी सुस्ताइन् ।
कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, सरकारी अधिकारीहरु अनि न्यायका लागि काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाबीच परिवारजनको सम्झनामा भक्कानिने, आक्रोश पोख्ने अनि न्यायको गुहार माग्नेको कमी थिएन कार्यक्रममा । २०५२ फागुन १ देखि ०६३ मंसिर ५ सम्म राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाको सूचीमा ३ हजार १ सय ९७ को नाम सूचीकृत छ । २ हजार ३ सय ६९ उजुरी छानबिन प्रक्रियामा रहेको बेपत्ता छानबिन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । बाँकी उजुरी आयोगको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पर्ने भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा थाँती छन् ।
मुलुक शान्तिप्रक्रियामा गइसकेपछि द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाको छानबिन र पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने आवाज पटकपटक नउठेको होइन । तर मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनक्रममा यो विषयले प्राथममिकता पाउन सकेन ।
विस २०७१ को अन्त्यमा २ वर्षका लागि बेपत्ता छानबिन आयोग गठन त भयो तर थपना मात्रै । अर्थात् आयोगका लागि काम गर्ने कानुन बनेन । कानुन बनाउने प्रक्रियामा साढे तीन बर्ष बित्यो, यसबीचमा दुईपटक आयोगको म्याद थप गरियो । पदाधिकारी हेरफेर गरियो तर आयोगकले सक्रिय ढंगले काम गर्न सकेन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन कार्यान्वयनका लागि कानुन पास हुने अन्तिम चरणमा छ ।
यसबीचमा पीडितका परिवारमा सदस्य भेट्ने र आशाको दियो त निभिसकेको छ नै । पीडकलाइ कारबाही होस्, राज्यले कि वार कि पारको घोषणा गरिदियोस् । पीडितको इच्छा भनौँ या माग यति हो ।