हामीलाई मातृभूमि झिलिमिली बनाउने रहर छ । नेपाल आमाको मुहार हँसिलो बनाउने रहर छ । जुन काम भौतिक विकास निर्माणबाट मात्रै सम्भव छ । त्यसका लागि उपयुक्त पात्र हामी नै हौँ । हामीलाई भरोसा गरियोस्, नजानेका कुरा सरकारी अधिकारीले धम्क्याउने गरी होइन, सिकाउने गरी अगाडि बढाइयोस् । हामी हाम्रो समग्र सीप र क्षमता नेपाल आमाका पाउमा समर्पण गर्न तयार छौँ ।
निर्माण उद्योग देशको मेरुदण्ड हो । यस उद्योगमा १२ हजार ५ सय संगठित कम्पनी छन् । यी कम्पनीहरुमा ४० हजार भन्दा बढी शेयर सदस्य संगठित छन् । यी कम्पनीहरुले कम्तीमा १३ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । देशमा कृषिपछि दोस्रो रोजगारी दिएको क्षेत्र पनि हो । १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाा प्रत्यक्ष लगानी रहेको क्षेत्र हो । यो क्षेत्र व्यवस्थित गर्न सक्दा यसले देशको अर्थतन्त्रमा मेरुदण्डको काम गर्न सक्ने छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनको ९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्रले उल्लेख्य मात्रामा राजस्व बुझाइरहेको छ । सरकारले नेपाली जनतालाई समृद्धिको दिशामा लैजाने जुन नीति लिएको छ, त्यसलाई लागू गर्ने प्रमुख क्षेत्रगत आधार भौतिक निर्माणको क्षेत्र नै हो भन्ने पाटोमा दुईमत नहोला ।
यो क्षेत्रमा विगतदेखि विविध समस्या छन् । ती समस्या यथासक्य समाधान गर्न सक्नु नै समग्र देशबासीको उन्नति र प्रगतिको द्योतक हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । ती समस्या र समाधानका बुँदाहरु क्रमशः उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
(१) निर्माण उद्योग क्षेत्रमा लागू भएका कानून, मूलतः सार्वजनिक खरिद ऐनले पारेका समस्या र समाधानका उपायबारे
सार्वजनिक खरिद ऐन परिणाममुखी भन्दा ज्यादा प्रक्रियामुखी र झन्झटिलो भएका विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि अवश्य अवगत हुनुहुन्छ । ऐन सकेसम्म छिटो निर्माणमैत्री हुने गरी संशोधन र अन्य आवश्यक कार्यविधि पनि सहज तथा छरितो हुने गरी तयार गर्नु नै देशलाई विकास निर्माणको बाटोमा लैजाने द्रुत मार्ग हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । यसबारे सरकारलाई हदैसम्म सघाउन हामी र हाम्रो आज एकीकरण हुन गइरहेको संगठन कृतसंकल्पित छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनका साथै निर्माण व्यवसाय ऐन पनि परिमार्जन आवश्यक छ । यसैगरी, वर्तमान मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ ले निर्माण क्षेत्रमा हुने कमीकमजोरी फौजदारी अभियोग अन्तर्गत राख्नु पनि दुःखद छ । व्यवसाय गर्नेलाई व्यावसायिक काममा हुने गल्तीमा सजाय त दिइनु पर्दछ तर त्यसलाई कुनै पनि हालतमा फौजदारी मान्न सकिन्न भन्ने हाम्रो मत छ । ऐनले व्यवसायलाई हतोत्साहित गर्दछ भन्नेतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
(२) निर्माण उद्योग क्षेत्रमा व्याप्त सिण्डिकेटबारेलामो समयदेखि योजना वा प्रोजेक्टका हिसाबले होइन कि केही सीमित ठूला एकाधिकारी संस्थालाई हेरेर सार्वजनिक ठेक्कापट्टाका नीति नियम बनाउने, सीमित व्यक्ति वा संस्थाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी पूर्व योग्यता निर्धारण (पिक्यू) गर्ने र ठूला प्याकेज बनाई सीमित संस्था पोस्ने काम हुँदै आएका छन् । धेरै ठेक्का लिने ती ठूला सिण्डिकेटधारी आफैँले काम गर्न सक्दैनन् र बसिबसी मोटो कमिसन खाएर साना निर्माण व्यवसायीलाई काम दिन्छन् या वर्षौंसम्म काम नगरेर आयोजना अलपत्र पार्छन् । यस्तो प्रवृत्ति हटाउन आवश्यक छ ।
हामीलाई आशा र पूर्ण भरोसा एवम् विश्वास छ, कम्युनिष्ट सरकारले विकास निर्माणलाई साना प्याकेजमा जाने गरी लागू गर्ने छ । यसो भए काममा तीब्रता हुने छ भने एकजना व्यवसायी असफल हुँदा एउटा सानो प्याकेजको काम मात्रै बिग्रने हुन्छ, अन्यत्र राम्रो काम हुन्छ । आशय, एउटा पुललाई पनि दुईवटा निर्माण व्यवसायीलाई काम दिनुपर्दछ भन्ने होइन । एउटा संस्थाले एक आर्थिक वर्षमा ४ या ५ वटा मध्यम या ठूलो आकारका पुल बनाउन सक्छ । दसौँ–बीसौँ पुल एउटै कम्पनीले जिम्मा लिएर समयमा काम गर्न किमार्थ सक्दैन । यही कुरा सडक, बाँध र सार्वजनिक भवन निर्माण क्षेत्रमा लागू हुन्छ । यसैले सम्भव सीमासम्म आयोजनाका साना प्याकेज बनाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ, जसले प्रतिस्पर्धा कायम भई गुणस्तर कायम गर्न थप मद्धत पुग्ने छ । केही निर्माण व्यवसायीका कमजोरीले विकास निर्माणलाई निर्णायक रुपमा प्रभावित गर्न नसकोस् भन्ने नै हाम्रो आशय हो ।
समाजका कतिपय क्षेत्रमा निर्माण उद्योगबारे गलत र भ्रामक बुझाइ छन् । ‘ठेकेदारहरु चोर हुन्, बदमास हुन्’ भन्नेजस्ता लाञ्छनाले हामीलाई दुःखी बनाउँछ । हामी डिजाइन गर्दैनौँ, दिइएको डिजाइनमा काम गर्दछौँ । हामीलाई नै डिजाइनको जिम्मा दिइयो भने त्यसको जिम्मा लिन तयार छौँ ।
काम निरीक्षण गर्ने र जाँचपास गर्ने काम सरकारी इञ्जिनियरको हातमा रहन्छ । कुनै काम कमजोर गुणस्तरको हुन्छ र जनताको सम्पत्तिमा ठगी हुन्छ भने त्यसको मूल जिम्मेवार त सरकारी अधिकारी नै हुन्छन् नि ! एकोहोरो रुपमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिनु उपयुक्त देखिन्न ।
अवश्य पनि निर्माण व्यवसायमा केही विकृति छन् तर ती जेलिएका समस्या छन् । निर्माण व्यवसायीलाई पनि आफूले गरेको काम राम्रो होस् र आफ्नो संस्थाको कृति (गुडविल) परसम्म फैलियोस् भन्ने चाहना सबैलाई हुन्छ । हामीलाई बाध्य पारेर निचोरिन्छ भने त्यसको असर गुणस्तरमा पर्नु स्वाभाविक छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामी हाम्रो क्षेत्रका विकृति–विसंगति हटाउन कृतसंकल्पित छौँ ।
(३) निर्माण क्षेत्रको संक्रमणकाल अन्त्य गरी थिति बसाल्न निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न म्याद थपबारे
देशमा राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएको छ तर त्यसको व्यवस्थापन बाँकी नै छ । भूकम्पबाट सिर्जना भएको पुनःर्निमाणका काम सकिएको छैन । स्वयम् सरकार आफैँ संलग्न रहेको क्षेत्रमा त समयमा काम सम्पन्न हुन सकेन भने निजी क्षेत्रले कुन दशा र समस्या भोगेको होला भनी मनमा गम्भीरतापूर्वक मनन गरिदिनुहुन पनि विनम्र अनुरोध छ । विगत समयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अघिल्लो कार्यकालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँले ‘निर्माण क्षेत्रको संक्रमण काल अन्त्य गर्न एक वर्षको म्याद थप गरिदिने’ आश्वासन दिनुभएको थियो । राजनीतिक परिस्थिति फेरिएका कारणले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सो आदेश लागू हुन पाएन ।
अब अन्तिम समयका लागि नेपाल सरकारलाई कुनै थप आर्थिक भार नपर्ने गरी पुराना वा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका परियोजना सम्पन्न गर्न एक वर्षको म्याद थप गरियोस् । यो म्याद थप पुराना परियोजनाका लागि अन्तिम हुने छ । त्यसपछि पनि काम सम्पन्न गर्न नसक्नेलाई जस्तोसुकै कडा दण्ड दिए पनि हाम्रो कुनै गुनासो रहने छैन भनी विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छौँ । यसरी पुराना समस्याग्रस्त योजना फरकफारक गरिसकेपछि तब उप्रान्त यस उद्योगमा व्यवस्थित सरकारी नियमन गर्ने प्रणाली बसाल्न आवश्यक निकाय बनाइयोस् र सोमार्फत निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाइयोस् भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ ।
यो देशमा पुरानो सरकार फेरिए पनि निर्माण विकासको क्षेत्रमा पुरानै शक्तिको साशन कायम रहिरहनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो । यसलाई तोडेर समानता, प्रतिस्पर्धा र श्रेष्ठताको दिशामा अगाडि बढ्न आयोजनालाई व्यावहारिक हुने गरी साना प्याकेज बनाउन, सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण मैत्री र संस्थागत बनाउन तथा निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त संक्रमणकाल अन्त्य गर्न एक वर्ष म्याद थप गरियोस् भन्ने निवेदनलाई पुनः दोहो¥याउन चाहन्छु ।
हामीलाई मातृभूमि झिलिमिली बनाउने रहर छ । नेपाल आमाको मुहार हँसिलो बनाउने रहर छ । जुन काम भौतिक विकास निर्माणबाट मात्रै सम्भव छ । त्यसका लागि उपयुक्त पात्र हामी नै हौँ । हामीलाई भरोसा गरियोस्, नजानेका कुरा सरकारी अधिकारीले धम्क्याउने गरी होइन, सिकाउने गरी अगाडि बढाइयोस् । हामी हाम्रो समग्र सीप र क्षमता नेपाल आमाका पाउमा समर्पण गर्न तयार छौँ ।
(नेपाल निर्माण उद्योग व्यवसायी संगठनका संयोजक कार्कीले एकता घोषणा सभामा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)