मुलुकमा २०६२/०६३ मा भएको शान्तीपूर्ण जनक्रान्तीको सफलताको परिणामस्वरूप प्राप्त जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय विभेदको अन्त्य गर्ने जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धीलाई संस्थागत गरिएको संविधान जारी भएको ३ वर्ष व्यतित भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहगरी ३ तहमा निर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचित सरकारको गठन भएको छ । यस्तै संविधानले व्यवस्था गरेको शक्ती पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरुप कार्यपालीका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट नेतृत्व भएको छ, र संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप नै न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक अंगहरुमा पदाधिकारीहरु नियुक्ति भई संवैधानिक अंगहरुले कार्य संचालन गरिरहेका छन् ।
यसैगरी संविधानमा व्यवस्था भएका जनताका ३१ प्रकारका मौलिकहकहरुको कार्यान्वयनका लागि धमाधम ऐनहरु तर्जूमा भई संघीय संसदबाट पारित हुने क्रम जारी रहेको छ । यसै गरि संविधान अनुसार संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अनुरुप विद्यमान ऐनमा सुधार गर्ने र नयाँ ऐन तर्जूमा गरी संसदबाट पारित गर्ने कार्य भई रहेको छ । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघीय ढाँचाको शासन प्रणाली अन्तर्गत ३ तहको सरकारको जुन व्यवस्था भएको छ, तदनुरुप निर्वाचनका माध्यमबाट ३ वटै तहको सरकार गठन हुनु आफैमा ऐतिहासिक महत्वको उपलब्धी हो । हिजोको केन्द्रीकृत र सकारात्मक ढाँचाको शासन प्रणालीलाई पुर्नसंरचना गरेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ घरमै पुगेको छ । जनताले अब आफ्नै घर दैलोमा नै आफ्नै सरकार देख्न पाउने गरि ७५३ वटा स्थानीय तह र ७ वटा प्रदेशमा सरकार गठन भएको छ । संघीयतालाई राजनैतिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने क्रममा यो अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धी पनि हो । यसरी हेर्दा संविधानलाई संस्थागत गर्ने क्रममा राजनैतिक क्षेत्रमा भएका उपलब्धीले संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ ।संविधानले शासकीय क्षेत्रमा गरेको महत्वपूर्ण व्यवस्थाको अलावा विगतको सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको राज्य व्यवस्थाले श्रृजना गरेको सवै प्रकारका विभेद, उत्पीडन र शोषणको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ र युगौँ देखी आर्थिक असमानता, गरिबी र बेरोजगारीले आक्रान्त समुदायको जीवन स्तरवृद्धि गरि आर्थिक समानता कायम गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने र प्रत्येक नागरिकको सामाजीक न्यायलाई सुनिश्चित गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ, र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादको आधार निर्माण गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने दिशावोध गरेको छ ।
आजको दिन संविधान दिवस मनाई रहँदा संविधानले संकल्पित गरेको बाटोबाट मुलुकलाई कसरी अगाडी बढाउने ? गंभीर सवाल राजनीतिक दल, सरकार र नागरिक समाजका सामू खडा भएको छ । संविधान अनुरुप निर्वाचन सम्पन्न हुनु, र सरकार गठन हुनु महत्वपूर्ण कार्य हो यसका साथै संविधानले परिलक्षित गरेको बाटोबाट मुलुकलाई अगाडी बढाउनु संविधान कार्यान्वयनको अर्को महत्वपूर्ण प्रस्थान विन्दु हो । यतिखेर मुलुकमा कसरी आर्थिक असमानतालाई न्यून गरि आर्थिक समानता हासिल गर्ने ? समाजमा पछाडी परेको ÷पारिएको वर्ग समुदायलाई कसरी मुलुकको आर्थिक विकास प्रक्रियाको मुलधारमा ल्याउने? कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने ? र नागरिकको सामाजिक न्यायलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कार्य अहं महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । नेपाली समाजमा वर्षौ देखी हुर्कदै आएको सामन्ती संस्कृतिको प्रभाव राजनीतिमा पनि पर्दै आएको छ । निरङ्कुश जहानीया राणाशाही र सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भएपनि राजनितिक दल र नेता विशेषमा विद्यमान रहेको सामन्ती सोच, चिन्तन र शैलीका कारण राजनीतिक क्षेत्रबाट सामन्ती संस्कृतिलाई हटाउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
यतिखेर मुलुकको अर्थ–राजनीतिमा नवउदारवादी अर्थनीतिले नराम्रोसँग जरा गाडेको छ । संविधानले जनताको आधारभूत आवश्यकता र अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य आवास खाद्यान्न, खानेपानी यातायात जस्ता क्षेत्रमा सेवा र सुविधालाई मौलिक हक र अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर यि क्षेत्रमा भएको व्यापारिकरण र नीजिकरणका कारण सर्वसाधारण जनताले यि सेवा र सुविधा सहज, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय ढङ्गले प्राप्त गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ । नवउदारवादी अर्थनीति अन्तरर्गत राजनीतिज्ञहरु र सरकारी संरक्षणमा दलाल पूँजीवादले नराम्रोसँग प्रभाव पार्दै लगेको छ । सांसदको टिकट प्राप्तीका लागि राजनीतिक नियुक्तिका लागि र मन्त्रीपद प्राप्तीका लागि पार्टी र नेताहरुलाई पैसामा प्रभाव पार्ने, राता रात धनी बन्न व्यापार व्यवसायमा संंलग्न भई कमीशनको लेनदेन र अनियमित कार्य गर्ने, कर छली गरि अकुत सम्पत्ती कमाउने र यस्तो सम्पत्ति उत्पादन र रोजगारी बढाउनेमा लगानी नगरी सट्टेबाजी कारोबार, रियलस्टेट जस्तो क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गरीने गरेको छ । अहिले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐनहरु निर्माण भएका छन्, यि ऐनहरुको कार्यान्वयनबाट संविधान प्रदत्त हक अधिकारको नागरिकले सहज ढंगले उपयोग र उपभोग गर्न पाउने विषयले नै संविधानले परिलक्षित गरेको उद्देश्य परिपूर्ती हुन सक्छ र यसले नै गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण गर्न मदत पु¥याउँदछ । यसैगरी भ्रष्टाचार, अनियमितता र सरकारी कोषको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गरी मितव्ययीता कायम गरी स्वच्छ, पारदर्शी ढंगले शासन सञ्चालन गर्ने कार्यले मात्र गणतन्त्रप्रति जनताको प्रगाढ आस्था र विश्वास बढेर जान्छ ।
नेपालका लागि गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था विल्कुल नयाँ र अग्रगामी शासन व्यवस्था हो । २४० वर्षसम्म एकछत्र सामन्ती शासन व्यवस्था थियो । जनक्रान्तिको सफलताको परिणाम स्वरुप स्थापना भएको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, साँचो अर्थमा जनता नै राज्य सत्ताको मालिक बन्ने व्यवस्था हो । तर अहिले पनि कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुमा आफूलाई शासक ठान्ने, कार्यकर्ता र जनतालाई दैनिकै रुपमा व्यवहार गर्ने खालको सामन्ती संस्कृति विद्यमान रहेको छ । राजनीतिक दल भित्र गुटगत गतिविधि, असक्षम र अयोग्य व्यक्तिहरु नै गुटको सहाराबाट नेतृत्वमा पुग्ने परिपाटीले राजनीतिक दलहर भित्रको कार्यसम्पादन र कार्यशैलीको उजागर गरेको छ । यसले गर्दा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पनि शासन शैली उत्कृष्ट बनाउन प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
संविधानले शासन प्रणाली भित्र सुशासनका मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न दिशा बोध गरेको छ । यसका लागि प्रथमत ः राजनीतिक दलहरु भित्र नै कार्य सम्पादनमा आधारित कार्यशैलि अवलम्बन गर्न जरुरी छ । उत्कृष्ट कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पार्टीको नेतृत्वमा छनौट गर्ने विधि र पद्धतीको विकास गर्नु पर्दछ । यसरी पार्टी भित्र छनौट भएका सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु मध्येबाट नै मन्त्री पदमा नियुक्ति हुने र यस्ता व्यक्तिहरुबाट मात्र स्वच्छ, निश्पक्ष भएर सरकार संचालन गर्ने आधार तयार हुन्छ । अनि मात्र संविधानले परिलक्षित गरेके आर्थिक समानता, विकास र समृद्धिलाई सरकारले लक्ष्य यात्रा तयार गरि सिँगो कर्मचारी तन्त्रलाई त्यस दिशामा जवाफदेहीताका साथ कार्यसम्पादन गर्न सरकारले निर्देशीत गर्न सक्छ ।
यतिखेर संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा जनताको विकास, परिवर्तन, समृद्धि, आर्थिक समानता र सामाजीक न्यायको चाहना र आवश्यकतालाई परिपूर्ती गर्दै गणतन्त्रलाई सुद्धढीकरण गर्न राजनीतिक दलहरु भित्र लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्न जरुरी छ । यसले राजनीतिक क्षेत्रमा असल राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्दछ । राजनीतिक दलका नेताहरुमा विद्यामान शासकिय र सामन्ती सोचको अन्त्य गरि जनसेवकको रुपमा आफूलाई रुपान्तरण र स्थापित गर्नु, पार्टी र सरकार भित्र कार्य सम्पादनमा आधारित कार्यशैलीको अवलम्बन गरि उत्कृष्ठ कार्य गर्नेहरुबाट नेतृत्वको छनौट गर्नु, कर्मचारी तन्त्रलाई नतीजामुखी र जवाफदेहीताका साथ राष्ट्रले परिलक्षित गरेको मिसनमा डो¥याउन सक्दामात्र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गणतन्त्रको सुदृढीकरणको बलियो आधार तयार हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।
-1732517550.jpg)
